भारतीय फुटबॉल महासंघ कोणामुळे गाळात?

भारतीय फुटबॉल महासंघ कोणामुळे गाळात?

भारतीय फुटबॉल महासंघ कोणामुळे गाळात रुतला, याचं उत्तर उघड आहे. महासंघाचं काय व्हायचं ते होईल, मला काय त्याचं, अशा अविर्भावात फुटबॉल महासंघाचे पदाधिकारी आपल्याच धुंदीत मस्त आहेत. पदाची नशा इतकी भिनली आहे, की त्यांना खेळाडूंच्या भविष्याची ‘किक’ बसणार कशी? वर्षानुवर्षे सराव करणाऱ्या फुटबॉलपटूंचा विचार कोणालाही नाही. या सर्व प्रकरणात भारतीय फुटबॉलपटूंमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. भारताचा अव्वल खेळाडू सुनील छेत्री याने मात्र खेळाडूंना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय खेळाडूंनी या घडामोडींचा विचार न करता आपल्या सर्वोत्तम कामगिरीकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन छेत्रीने केले आहे.

भारतीय फुटबॉल महासंघ निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणार हे निश्चित झाल्यावर ‘फिफा’ने भारतीय महासंघाची संलग्नता रद्द करण्याचा इशारा दिला. एवढेच नाही, तर 17 वर्षांखालील मुलींच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेचे यजमानपद रद्द होऊ शकेल, असेही सूचित केले होते. आता खरा पुढचा अंक आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकांनी महासंघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही निवडणूक 28 ऑगस्ट 2022 रोजी होणार आहे. भारतात 11 ते 30 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान 17 वर्षांखालील मुलींची जागतिक फुटबॉल स्पर्धा होणार आहे. तत्पूर्वी ड्युरँड कप स्पर्धेने देशातील फुटबॉल मोसमास सुरुवात होईल. आता या स्पर्धांचं काय होणार, हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत खेळाडूंसमोर वेट अँड वॉचशिवाय कोणताही पर्याय नाही.

सुनील छेत्री म्हणतो…

‘ड्युरँड कप ही देशातील सर्वांत जुनी स्पर्धा आहे. मी अनेक स्पर्धा जिंकल्या आहेत; पण ड्युरँड कप कधीच उंचावलेला नाही,’ असे सुनील छेत्री याने सांगितले. ड्युरँड कप स्पर्धेत प्रथमच आयएसएलमधील सर्व 11 संघ खेळणार आहेत. या स्पर्धेत बाजी मारून विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवण्याचे बेंगळुरू एफसीचे लक्ष्य आहे. छेत्रीला विश्वास आहे, की ही स्पर्धा विनाअडथळे होईल. मात्र, फिफाने बंदी कायम ठेवली तर या स्पर्धेचं विजेतेपद सोडाच, खेळायला मिळेल का हाच खरा प्रश्न आहे.

भुतिया, विजयन यांना मतदानाचा अधिकार

बाईचुंग भुतिया, आय. एम. विजयनसह देशातील 36 फुटबॉलपटूंना भारतीय फुटबॉल महासंघ निवडणुकीत मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे. या मतदार यादीत 12 महिला खेळाडूंनाही स्थान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, माजी खेळाडूंना मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे. मात्र, राज्य संघटना या निर्णयावर नाराज आहेत. या निवडणुकीतील अंतिम मतदार यादी 16 ऑगस्ट 2022 रोजी निश्चित झाली. ‘पद्मश्री’ ब्रह्मानंद शंखवाळकर व ब्रुनो कुतिन्हो या गोव्याच्या अर्जुन पुरस्कार विजेत्यांसह क्लायमॅक्स लॉरेन्स, मॉरिसियो आफोन्सो व क्लिफर्ड मिरांडा यांनाही मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला आहे. माजी आंतरराष्ट्रीय बचावपटू महेश गवळी यांनीही मतदार या नात्याने अर्ज केला होता, मात्र ते ‘एआयएफएफ’च्या सेवेत असल्यामुळे परस्पर हितसंबंधाच्या कारणास्तव त्यांचे नाव गाळण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे हे खेळाडू निवडणुकीत निर्णायक ठरतील. या खेळाडूंचा कोणाला पाठिंबा असेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, ते खेळाडूच्याच पाठीशी राहतील अशी अटकळे आहेत.

अखेर भारतीय फुटबॉल महासंघावर बंदी

एकीकडे भारतीय फुटबॉल महासंघ निवडणुकीच्या तयारीत असताना फिफाने मात्र कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सरकारचा हस्तक्षेप कोणत्याही शिखर संघटनेला मान्य नाही. त्यातच महासंघावर प्रशासकराज फिफा अजिबात खपवून घेणार नाही हे उघडच होतं. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर भारतीय फुटबॉल महासंघाला ज्या संकटाची भीती होती ती अखेर येऊन ठेपली. भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या कारभारात त्रयस्थ यंत्रणेचा हस्तक्षेप होत असल्याचा ठपका ठेवून जागतिक फुटबॉल महासंघाने (FIFA) 16 ऑगस्ट 2022 रोजी भारतावर बंदी घातली. त्याचबरोबर भारतातील 17 वर्षांखालील मुलींचे वर्ल्ड कप संयोजनही संकटात असल्याचा इशारा दिला आहे. भारतीय फुटबॉल महासंघाला 85 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच बंदीच्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले आहे. त्रयस्थ यंत्रणेचा हस्तक्षेप होत असल्याने ‘फिफा’च्या नियमावलीचा भंग होत आहे. त्यामुळे भारतीय फुटबॉल महासंघावर तातडीने बंदी घालण्यात आल्याचे ‘फिफा’ने भारताला सांगितले. महासंघावर कार्यकारिणी असावी, प्रशासक नको, असेही स्पष्ट केले आहे. भारतीय महासंघाची सूत्रे कार्यकारिणीकडे आल्यावर ही बंदी रद्द होईल, असेही ‘फिफा’ने सांगितले.

‘फिफा’ने केलेल्या या कारवाईमुळे भारतातील 17 वर्षांखालील मुलींचे वर्ल्ड कप संयोजनही संकटात आले आहे. ही स्पर्धा पूर्वनिश्चित कार्यक्रमानुसार 11 ते 30 ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहे. मात्र, ही स्पर्धा ठरल्यानुसार सध्या भारतात होणार नाही. ‘फिफा’ स्पर्धेबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. त्याचबरोबर आवश्यकता भासल्यास कार्यकारिणीकडे हा निर्णय सोपवण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे. ‘‘फिफा’च्या शिष्ठमंडळाने शुक्रवारी क्रीडा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह तर प्रशासकीय समितीसह 15 ऑगस्ट 2022 रोजी चर्चा केली होती. या प्रश्नावर तोडगा निघेल, अशी शक्यता सोमवारी दिसत होती. मात्र, भारतावर बंदी घालण्याचा निर्णय झाला असल्याचे ‘फिफा’ने आम्हाला सोमवारी रात्री कळवले होते,’ असे क्रीडा मंत्रालयातील वरिष्ठ आधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘प्रशासकीय समितीच्या नियुक्तीला ‘फिफा’चा आक्षेप आहे; पण ते चर्चेसाठी तयार आहेत. भारतीय फुटबॉल महासंघाची सूत्रे कार्यकारिणीकडे असावीत यासाठी ‘फिफा’ आग्रही आहे. भारतात वर्ल्ड कप होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत,’ असेही क्रीडा मंत्रालयातील वरिष्ठ आधिकाऱ्यांनी सांगितले.

भारतीय फुटबॉल महासंघ निवडणुकीत बाधा?

आम्ही क्रीडा मंत्रालयासह चर्चा करीत आहोत. सर्व प्रश्नांवर तोडगा निघेल, असे स्पष्ट करतानाच ‘फिफा’ने भारतावरील कारवाई लवकरात लवकर रद्द होण्याचे संकेतही दिले आहेत. मात्र, ‘फिफा’च्या कारवाईमुळे 28 ऑगस्ट 2022 रोजी होणारी भारतीय फुटबॉल महासंघ निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित झाली आहे. या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल होण्याची प्रक्रिया 17 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू झाली असली तरी निवडणूक पुढे ढकलली जाईल किंवा नाही, याबाबत भारत साशंक आहे. जर निवडणूक पुढे ढकलली तर भारताला अनेक स्पर्धांना मुकावे लागेल हे निश्चित.

भारतीय फुटबॉल महासंघ आर्थिक गैरव्यवहाराने अडचणीत?

भारतीय फुटबॉल महासंघात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. मात्र, भारतीय फुटबॉल महासंघात कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झाला नसल्याचे महासंघाचे माजी सचिव कुशल दास यांनी सांगितले. महासंघाची कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आली, तेव्हा दास सचिव होते. मी सचिवपदावरून दूर झालो, त्या वेळी महासंघाकडे वीस कोटींची जमा होती, असे दास यांनी सांगितले. त्यांनी खेळाडूंना स्वतंत्रपणे मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. ‘फिफा’च्या घटनेनुसार कोणाही व्यक्तीला स्वतंत्रपणे मतदानाचा अधिकार नसतो, याकडे दास यांनी लक्ष वेधले.

फिफाने केलेली कारवाई दुर्दैवी; तसेच खूपच कठोर आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आपल्याला यंत्रणेतील दोष दूर करण्याची संधी मिळाली आहे. महासंघ, संलग्न संघटना यांनी एकत्र येऊन भारतीय फुटबॉलच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. महासंघाची निवडणूक लवकरच होईल; तसेच बंदी लवकरच उठवण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे. वर्ल्ड कपचे संयोजनही भारतात होईल, हा मला विश्वास आहे.
– बाईचुंग भुतिया, माजी कर्णधार

कारवाईसाठी माजी पदाधिकारी; तसेच प्रशासकीय समिती दोन्हीही जबाबदार आहेत. फिफाने लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याची सूचना केल्यानंतरही ते झाले नाही. आता त्याची किंमत आपल्याला मोजावी लागत आहे.
– मेहताब हुसेन, माजी खेळाडू

सर्वोच्च न्यायालयाची विनंती- बंदी उठवण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न करावेत

भारतात 17 वर्षांखालील मुलींची वर्ल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा होण्यासाठी केंद्र सरकारने जागतिक फुटबॉल महासंघाकडून (FIFA) घातलेली बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने केली. न्यायालयाने या संदर्भातील सुनावणी 17 ऑगस्ट 2022 रोजी स्थगित केली आणि पुढील सुनावणी 21 ऑगस्ट 2022 रोजी होणार असल्याचे सांगितले.
वर्ल्ड कप भारतातच होण्यासाठी केंद्र सरकार ‘फिफा’सह चर्चा करीत आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘फिफा’सह 16 ऑगस्ट 2022 रोजी चर्चा झाली आणि अजूनही सुरूच आहे. केंद्र सरकारने बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती आम्ही करीत आहोत, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. भारतीय फुटबॉलमधील पेच सोडवण्यासाठी सर्वच प्रयत्न करीत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटल्यास प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असे मेहता यांनी सांगितले. भारतात होणाऱ्या 17 वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या संयोजनाची आम्हाला चिंता आहे. मात्र, त्याच वेळी बाहेरच्या कोणी त्यात हस्तक्षेप केल्यास ते आम्ही सहन करणार आहे, असे सांगून न्यायालयाने भारतावरील बंदी उठवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी विनंती केली.

बाईचुंग भुतिया होणार का अध्यक्ष?

माजी फुटबॉलपटू बाईचुंग भुतिया यांनी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज केला आहे. माजी खेळाडू कल्याण चौबे हे भुतियाला आव्हान देण्यास सज्ज आहेत. त्यातच या निवडणुकीत राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांनी उडी घेतली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीबाबतची रंगत वाढली आहे. माजी फुटबॉलपटूंची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली आहे. त्यातील काही जण भारतीय फुटबॉल महासंघात पदाधिकारी होण्यास उत्सुक आहेत. ‘फिफा’ने कारवाई केल्यामुळे 28 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रस्तावित असलेली निवडणूक होणार का हा प्रश्न आहे; पण या प्रस्तावित निवडणुकीचे अर्ज भरण्यासाठी चांगलीच गर्दी झाली आहे. भुतिया यांच्या नावाचा प्रस्ताव दीपक मोंडल यांनी दिला आहे. त्याला मधू कुमारी यांनी पाठिंबा दिला आहे. ‘मी खेळाडू प्रतिनिधी म्हणून अर्ज दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी खेळाडूंना भारतीय फुटबॉलची सेवा करण्याची संधी दिली आहे. आम्ही केवळ चांगले खेळाडूच नाही, तर प्रशासकही आहोत हे दाखवण्यास आम्ही उत्सुक आहोत,’ असे भुतिया यांनी सांगितले.

भुतियाविरुद्ध कोण हे चौबे?

भुतिया यांना माजी गोलरक्षक कल्याण चौबे आव्हान देत आहेत. ते भारतीय जनता पक्षाचे पश्चिम बंगालमधील नेते आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ते पराभूत झाले होते. त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव गुजरात संघटनेने दिला आहे; तसेच त्यांना अरुणाचल प्रदेश संघटनेचा पाठिंबा आहे. माजी केंद्रीय क्रीडा मंत्री किरेन रिजीजू हे अरुणाचल प्रदेशातील आहेत.

हे दिग्गजही रिंगणात

• ममता बॅनर्जींचे भाऊ अजित बॅनर्जीही रिंगणात.
• अजित बॅनर्जी सध्या पश्चिम बंगाल संघटनेचे अध्यक्ष.
• माजी मध्यरक्षक एउगेनसन लिंगडोह हेही रिंगणात.
• सुनील छेत्रीसह खेळलेले लिंगडोह मेघालयातील आमदार.
• कर्नाटकातून एन. ए. हॅरिस. ते काँग्रेसचे आमदार. भारतीय फुटबॉल महासंघातील राजकारणाचाही अनुभव.
• पूर्वी भाजपमध्ये असलेले; पण आता काँग्रेसमध्ये असलेले मानवेंद्रसिंगही स्पर्धेत.
• माजी संरक्षणमंत्री जसवंतसिंग यांचे पुत्र मानवेंद्र सिंग सध्या काँग्रेसचे खासदार.
• फिफामध्ये काम करण्याचा अनुभव असलेले दिल्लीचे शाजी प्रभाकरनही रिंगणात.
• भुतियांनी बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडून निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर हमरो सिक्कीम पक्षाची 2019 मध्ये स्थापना.
• प्रफुल पटेल यांना अध्यक्षपदावरून दूर करण्यासाठी चौबे यांची याचिका

सदस्यत्वाचा प्रश्न

भारतीय फुटबॉल महासंघात कोणीही वैयक्तिक मतदार नको यासाठी ‘फिफा’ आग्रही आहे. ‘फिफा’ने घातलेली बंदी दूर करण्यासाठी माजी खेळाडूंना देण्यात आलेला मतदानाचा अधिकार रद्द करणे भाग पडेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. या परिस्थितीत भुतिया; तसेच अन्य माजी खेळाडू मतदारच राहणार नाहीत. त्यामुळे ते निवडणुकीतूनच बाद होऊ शकतील, अशी शक्यता आहे.

फुटबॉल महासंघावरील प्रशासकीय समिती रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय फुटबॉल महासंघावरील प्रशासकीय समितीच्या नियुक्तीचा आपलाच निर्णय रद्द केला आहे. फिफा अर्थात जागतिक फुटबॉल महासंघाने घातलेली बंदीची कारवाई रद्द होण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय फुटबॉल महासंघावर 18 मे 2022 रोजी तीन सदस्यीय प्रशासकीय समिती नियुक्ती केली होती. प्रफुल्ल पटेल अध्यक्ष असलेली कार्यकारिणी समिती बरखास्त करून निवृत्त न्यायाधीश अनिल आर. दवे, माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी आणि भारताचे माजी फुटबॉल कर्णधार भास्कर गांगुली या तीन प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. ‘आम्ही दिलेल्या निर्णयाने जर वरील प्रक्रिया तिच्या तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोचली नाही तर, न्यायालय पुढील टप्प्यावर पुढील कोणत्याही आदेशाचा विचार करेल,’ असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे आणि 3 ऑगस्ट 2022 रोजी दिलेल्या निर्णयांबाबत फेरविचार याचिका सादर केली होती. फिफासह चर्चा करूनच ही याचिका सादर करण्यात आली होती. भारताचे 17 वर्षांखालील मुलींच्या वर्ल्ड कपचे संयोजन कायम राहण्यासाठी ही याचिका सादर केली होती.

न्यायालयाचे निर्णय

• 28 ऑगस्टला होणारी निवडणूक एक आठवडा लांबणीवर
• महासंघाच्या निवडणुकीत केवळ संलग्न संघटनांचेच प्रतिनिधी मतदार. एकूण 36 प्रतिनिधी मतदार
• नव्या मतदार यादीत खेळाडूंना स्वतंत्र मतदानाचा अधिकार नाही
• प्रशासकीय समितीने नियुक्त केलेले उमेश सिन्हा आणि तपस भट्टाचार्य हे निवडणूक अधिकारी, न्यायालयाकडून नियुक्त
• महासंघाचा दैनंदिन कारभार प्रभारी सचिवांकडे
• महासंघाच्या नव्या कार्यकारीणीत 23 सदस्य, त्यातील 17 सदस्यांची निवड निवडणूक पद्धतीने
• नव्या कार्यकारिणीत सहा माजी खेळाडूंना थेट स्थान, त्यात दोन महिला खेळाडू

क्रिकेट वर्ल्ड कप असता तर…

भारतातील वर्ल्ड कप होण्यासाठी फुटबॉल महासंघातील बदलाची प्रक्रिया थांबवण्यात येऊ नये, असे आवाहन बाईचुंग भुतिया याने केले आहे. त्याबाबत टिपणी करताना न्यायालयाने आम्ही परिस्थितीचे गांभीर्य जाणतो; पण वर्ल्ड कप संयोजनाबाबत तडजोड करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. हे क्रिकेटबाबत असते आणि न्यायालयाच्या आदेशामुळे वर्ल्ड कप संयोजन संकटात आले असते तर सर्वांनी न्यायालयाने हे काय केले, अशी टिपणी केली असती, आम्ही सर्व जाणतो; पण भारतासाठी वर्ल्ड कप संयोजन महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.

भारताच्या लढती व्हिएतनामकडून रद्द

भारतीय फुटबॉल संघाच्या सप्टेंबरअखेरीस होणाऱ्या लढती रद्द करण्याचा निर्णय व्हिएतनामने घेतला आहे. भारताचा आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील सहभाग अनिश्चित असल्याने व्हिएतनामने हा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संघ सिंगापूरविरुद्ध 24 सप्टेंबरला 2022 आणि व्हिएतनामविरुद्ध 27 सप्टेंबर 2022 रोजी खेळणार होता. या दोन्ही लढती व्हिएतनाममधील हो चि मिन्ह येथे होणार होत्या. जागतिक फुटबॉल महासंघाने (फिफा) भारतावर कारवाई केल्यानंतर काही दिवसांतच व्हिएतनामने या लढती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघासह कोणतेही करार करू नका; तसेच त्यांच्याविरुद्ध सामने खेळू नका, असे ‘फिफा’ने संलग्न संघटनांना भारतावरील बंदीची कारवाई करताना कळवले होते. त्यानुसार व्हिएतनामने निर्णय घेतला आहे. महासंघाची निवडणूक झाल्यावर भारतावरील बंदी उठण्याची शक्यता आहे; पण व्हिएतनाम कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही. आशिया कप स्पर्धेपूर्वी जास्तीतजास्त सराव सामने खेळण्याची संधी सोडण्यास ते तयार नाहीत.

‘गोकुळम’ला मनाईच

राष्ट्रीय महिला लीग विजेत्या गोकुळम केरळला आशियाई लीगमध्ये खेळण्यास प्रवेश नाकारण्यात आला. क्रीडा मंत्रालयाने सहभागासाठी केलेले सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. आशियाई महिला लीग संयोजकांनी फिफाच्या कारवाईनुसार भारतीय संघास मनाई केली. गोकुळमची पहिली लढत 23 ऑगस्ट 2022 रोजी होती. त्याच दिवशी या संघास मायदेशी प्रयाण करणे भाग पडले.

भारतीय फुटबॉल महासंघ : 2 सप्टेंबर 2022 रोजी निवडणूक

भारतीय फुटबॉल महासंघाची निवडणूक 2 सप्टेंबर 2022 रोजी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया नव्याने 25 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू होणार आहे. महासंघावरील प्रशासकांचा कारभार संपुष्टात आला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया जाहीर केली. त्यांनी माजी खेळाडूंच्या मतदानावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे आता या निवडणुकीत माजी खेळाडू थेट मतदार नसतील. याचा फटका बाईचुंग भुतिया यांना बसणार आहे. अध्यक्षपदासाठीचे त्यांचे स्वप्न भंगले आहे. कारण त्यांना खेळाडू म्हणून अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही.

वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला भारतीय फुटबॉल संघ एकमेव नाही. भारतातील अन्य संघटनाही बंदीच्या गर्तेत सापडल्या आहेत. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना, भारतीय हॉकी, बुद्धिबळ महासंघ या संघटनांतही सगळेच आलबेल आहे असे नाही. या संघटनांवरही निलंबनाचे संकट होते. मात्र, ते थोडक्यात हुकले. मात्र, फुटबॉल महासंघाच्या अनुभवावरून इतर संघटनांनी धडा घ्यायला हवा.

अखेर भारतावरील बंदी फिफाने उठवली

फिफा (जागतिक फुटबॉल महासंघाने) भारतावरील बंदी 26 ऑगस्ट 2022 रोजी उठवली. त्याचबरोबर मुलींच्या 17 वर्षांखालील वर्ल्ड कप फुटबॉल स्पर्धेचे भारताचे यजमानपदही कायम राखले आहे. फिफाने 15 ऑगस्ट 2022 च्या मध्यरात्री घातलेली बंदी 11 दिवसांनी उठवली आहे. फिफाने भारतीय फुटबॉल महासंघास बंदी उठवल्याचे पत्र लिहिले आहे. प्रशासकीय समिती दूर झाल्यामुळे, तसेच निवडणूक होईपर्यंत महासंघाचा कारभार हंगामी सचिव पाहणार असल्यामुळे कारवाई रद्द केली आहे, असे फिफाने पत्रात नमूद केले आहे. भारतावरील बंदी उठवण्यात आल्यामुळे मुलींचा 17 वर्षांखालील वर्ल्ड कप ठरल्यानुसार म्हणजेच 11 ते 30 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान होणार आहे. दरम्यान, भारतीय फुटबॉलमधील घडामोडींवर फिफा, तसेच आशियाई महासंघाचे लक्ष असेल, तसेच महासंघाची निवडणूक घेण्यास साह्यही करण्यात येईल, असेही पत्रात नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे भारतीय संघाच्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील सहभागासही मंजुरी मिळणार आहे. यामुळे मोहन बागान आशियाई विभागीय क्लब स्पर्धेतील लढत ठरल्यानुसार 7 सप्टेंबर 2022 रोजी केएल सिटीविरुद्धची लढत खेळू शकेल. त्याचबरोबर सॅफ महिला फुटबॉल स्पर्धेतही भारतीय संघाचा सहभाग असेल.

भारतीय फुटबॉल महासंघ : भुतिया-चौबेमध्ये थेट सामना

भारताचे माजी कर्णधार बायचुंग भुतिया आणि माजी गोलरक्षक कल्याण चौबे यांच्यात अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत थेट लढत असणार आहे. ही निवडणूक दोन सप्टेंबर 2022 रोजी होणार आहे. या निवडणुकीसाठीचे अर्ज माघार घेण्याचा 30 ऑगस्ट 2022 हा शेवटचा दिवस होता. निवडणूक अधिकारी उमेश सिन्हा यांनी उमेदवारांची अंतिम यादी मंगळवारी (30 ऑगस्ट 2022) जाहीर केली. निवडणुकीत सहा माजी खेळाडू रिंगणात आहेत. यात चार पुरुष आणि दोन महिला खेळाडूंचा समावेश आहे. अर्थात, कार्यकारी समितीत चौदाच उमेदवार शिल्लक राहिल्याने या सर्वांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली. यात जी. पी. पालगुना, अविजित पॉल, पी. अनिलकुमार, वलंका नताशा अलेमाओ, मालोजी राजे छत्रपती, मेनला इथेन्पा, मोहन लाल, आरिफ अली, के. नेबोयू सेखोसे, लालन्घिन्ग्लोवा हमार, दीपक शर्मा, विजय बाली आणि सइद इम्तियाझ हुसेन यांचा समावेश आहे. मोहन बागान आणि इस्ट बंगालचे माजी गोलरक्षक, बंगालचे भारतीय जनता पक्षाचे नेते असलेले चौबे यांना गुजरात आणि अरुणाचल प्रदेशचा पाठिंबा आहे. उपाध्यक्षपदासाठी राजस्थान असोसिएशनचे अध्यक्ष मानवेंद्र सिंग आणि एन. ए. हारिस यांच्यात थेट लढत असेल. हारिस हे कर्नाटक फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. हे दोन्ही उमेदवार काँग्रेस पक्षाचे आहेत. खजिनदारपदासाठी आंध्र प्रदेश राज्य संघटनेचे अध्यक्ष गोपालकृष्णा कोसराजू आणि अरुणाचल प्रदेशचे किपा अजय यांच्यात थेट लढत आहे. जागतिक फुटबॉल महासंघाने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावरील बंदी उठविल्याने या निवडणुकीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
अशी आहेत पदे : अध्यक्ष (एक जागा), उपाध्यक्ष (एक), खजिनदार (एक), कार्यकारी समिती (14 जागा)

भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवरही प्रशासक

भारतीय फुटबॉल महासंघाचा कारभार प्रशासकांकडे असल्याचे सांगून जागतिक फुटबॉल महासंघाने (FIFA) बंदी घातली. आता त्यानंतर काही तासांतच दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवरही प्रशासकांची नियुक्ती केली. संघटनेकडून क्रीडा आचारसंहितेचा सातत्याने भंग होत असल्यामुळे त्याची सूत्रे प्रशासकांकडे सोपवण्यात येत असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले. या प्रशासकीय समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अनिल पी. दवे, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी आणि माजी परराष्ट्र सचिव विकास स्वरूप यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती मनमोहन आणि नजमी वझिरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना सध्याच्या कार्यकारिणीला सूत्रे प्रशासकीय समितीकडे सोपवण्याची सूचना केली; तसेच या प्रशासकीय समितीच्या मदतीसाठी अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज आणि बॉम्बायला देवी या माजी खेळाडूंची समितीही नियुक्त केली. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना ही आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीस संलग्न आहे. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची भूमिका महत्त्वाची असेल.

काय आहे क्रीडा आचारसंहिता?

भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या कार्यकारिणी सदस्यांची मुदत; तसेच तहहयात अध्यक्ष यांच्या कालावधीवरून न्यायालयाने आक्षेप घेतले. अध्यक्ष आणि कार्यकारिणी सदस्यांचा कालावधी जास्तीत जास्त तीन सत्रांकरिता असावा, असे क्रीडा आचारसंहिता सांगते. न्यायालयाने संघटनेत क्रीडापटूंचा समावेश करण्याची सूचना केली आहे. त्याचबरोबर महिलांनाही स्थान देण्यास सांगितले आहे. क्रीडा क्षेत्रातील महिलांचे महत्त्व वाढवण्याची गरज आहे. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या 95 वर्षांच्या इतिहासात कधीही महिला अध्यक्ष अथवा सचिव झालेली नाही. सर्वसाधारण सभा आणि कार्यकारिणीतील महिलांची संख्या वाढण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे क्रीडापटूंच्या निम्मे प्रतिनिधित्व किमान महिलांना असावे, असे न्यायालयाने सांगितले.

न्यायालयाचे मत काय?

• प्रत्येक राष्ट्रीय क्रीडा महासंघात क्रीडा आचारसंहितेचे पालन आवश्यक
• क्रीडा आचारसंहितेचे पालन न करणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाना केंद्राचे आर्थिक साह्य नको
• क्रीडा संघटनेच्या व्यवस्थापन आणि मान्यतेबाबत केंद्र; तसेच राज्य सरकारने धोरण तयार करण्याची आवश्यकता
• अनेक क्रीडा संघटनात काही व्यक्तींकडेच सूत्रे, त्यात बदल आवश्यक
• संघटनेत क्रीडापटूंना प्रवेश करणे अवघड

ऑलिम्पिक संघटनेवरील प्रशासकराज टळले

भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला (आयओए) सर्वोच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट 2022 रोजी दिलासा दिला. संघटनेवर प्रशासकीय समितीची नियुक्ती होणार नाही आणि संघटनेत जैसे थेच परिस्थिती राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 16 ऑगस्ट 2022 रोजी ऑलिम्पिक संघटनेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर प्रशासक नेमण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा प्रमुख असलेल्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा महासंघाला प्रशासकीय समितीच्या नियुक्तीस मान्यता देत नाहीत. या समितीची नियुक्ती केल्यास भारताच्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील सहभागावर मनाई होऊ शकते, याकडे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लक्ष वेधले होते. प्रशासकीय समितीच्या नियुक्तीमुळे देशात नकारात्मक वातावरण तयार होते, याकडेही मेहता यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याची परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची सूचना केल्यामुळे ऑलिम्पिक संघटनेवर तूर्तास प्रशासकांची नियुक्ती होणार नाही. भारतीय फुटबॉल महासंघांवर प्रशासकांची नियुक्ती केल्यामुळे महासंघावर ‘फिफा’ने बंदी घातली आहे. ऑलिम्पिक संघटनेवर प्रशासकांची नियुक्ती केल्यास संघटनेवरही बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे, याकडेही मेहता यांनी लक्ष वेधले होते. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना राष्ट्रीय क्रीडा आचारसंहितेचे पालन करीत नसल्यामुळे संघटनेवर प्रशासकांची नियुक्ती आवश्यक आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. खंडपीठातील न्यायाधीश हिमा कोहली यांनी या सुनावणीत सहभागी होण्यास नकार दिला. मात्र, अंतरिम आदेश दोन सदस्यांचे खंडपीठ देऊ शकते याकडे आधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. या सुनावणीच्या वेळी सातत्याने न्यायालयाने प्रशासकीय समिती नेमल्यास तो त्रयस्थ यंत्रणेचा हस्तक्षेप मानला जातो आणि ते कारण दाखवून भारतीय क्रीडा संघटनेवर बंदी येण्याची शक्यता 99 टक्के असते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय दिल्यामुळे न्यायमूर्ती अनिल आर. दवे, माजी निवडणूक आयुक्त एस. आर. कुरेशी आणि माजी परराष्ट्र सचिव विकास स्वरुप यांची प्रशासकीय समिती सध्या काम पाहणार नाही.

भारतीय हॉकीवरील बंदी टळली

‘आम्ही न्यायालयाचा सन्मान करतो. त्यांना त्रयस्थ समजत नाही,’ असे सांगून आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाने ‘हॉकी इंडिया’ला दिलासा दिला. यामुळे ‘फिफा’पाठोपाठ आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ भारतावर बंदी घालणार ही शक्यता टळली आहे. त्यामुळे भारतातील वर्ल्ड कप हॉकी संयोजनाचा मार्गही मोकळा झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ आणि ‘हॉकी इंडिया’वरील प्रशासकीय समितीची 15 ऑगस्ट 2022; तसेच 16 ऑगस्ट 2022; रोजी बैठक झाली. त्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार केलेला ‘हॉकी इंडिया’तील घटनाबदल आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघास मंजुरीसाठी देण्यात आला. त्याचबरोबर ‘हॉकी इंडिया’तील निवडणूक प्रक्रिया 9 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरले. ‘आम्ही न्यायालयास त्रयस्थ यंत्रणा समजत नाही. आम्ही न्यायालयाचा सन्मान करतो. न्यायालयाचा आदेश हा कोणत्याही क्रीडा संघटनेच्या कारभारातील हस्तक्षेप असल्याचे आम्ही मानत नाही,’ असे आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाचे प्रभारी अध्यक्ष सैफ अहमद यांनी सांगितले. अहमद यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे ‘हॉकी इंडिया’वरील बंदीची शक्यता दुरावली आहे. त्याचबरोबर भुवनेश्वर आणि राऊरकेला येथे होणाऱ्या वर्ल्ड कपचे संयोजनही ठरल्यानुसार होणार हे स्पष्ट झाले. या वर्ल्ड कप स्पर्धेची गटवारी 8 सप्टेंबर 2022 रोजी जाहीर होईल, असेही सांगण्यात आले. ‘हॉकी इंडिया’च्या प्राथमिक घटनेचा मसुदा आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघास देण्यात आला आहे. अंतिम मसुदा दहा दिवसांत सादर करण्यात येईल, असे ‘हॉकी इंडिया’ आणि आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाच्या पत्रात म्हटले आहे.

हॉकी इंडियामधील निवडणूक प्रक्रिया सुरू

हॉकी इंडियावरील प्रशासकांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया 9 ऑक्टोबर 2022 रोजी संपणार आहे. निवडणुकीसाठी अजय नायक यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. हॉकी इंडियावरील प्रशासक आणि आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाच्या प्रतिनिधींच्या संयुक्त बैठकीत हा निर्णय झाला. नायक यांना बिहारमधील निवडणुकीचा अनुभव आहे. ए. के. मजुमदार त्यांचे सहाय्यक असतील.

बुद्धिबळ महासंघावरही आता अंतरिम सचिव

विप्नेश भारद्वाज यांची अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाची अंतरिम सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सचिव भारतसिंग चौहान यांना पदावरून दूर करण्याचा आदेश जूनमध्ये दिला होता. त्यानुसार हा निर्णय झाला आहे. बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमुळे चौहान यांना 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत पदावर कायम ठेवण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली होती. महासंघाच्या घटनेनुसार रिक्त झालेल्या पदावर वार्षिक सर्वसाधारण सभेपर्यंत नियुक्ती करण्याचा आधिकार अध्यक्षांचा असतो. त्यानुसार महासंघाचे अध्यक्ष संजय कपूर यांनी भारद्वाज यांची नियुक्ती केली. चौहान यांची निवडणूकीमुळे राष्ट्रीय क्रीडा आचारसंहितेचा भंग होतो, अशी याचिका रवींद्र डोंगरे यांनी केली होती. त्यानुसार दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. गतवर्षीच्या निवडणुकीत चौहान यांनी डोंगरे यांना पराभूत केले होते.

डोंगरेंचा सचिवपदावर दावा

राष्ट्रीय क्रीडा आचारसंहितेनुसार आपण अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाचे सचिव आहोत, असा दावा रवींद्र डोंगरे यांनी केला आहे. महासंघाचे अध्यक्ष संजय कपूर यांनी विप्नेश भारद्वाज यांची अंतरिम सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. या निवडीस महासंघाने मंगळवारी मान्यता दिली. क्रीडा आचारसंहितेनुसार सचिवांची निवड करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आपणच महासंघाचे सचिव आहोत. आपण हंगामी सचिवांच्या नियुक्तीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे डोंगरे यांनी सांगितले. राज्य संघटनेच्या कार्यकारिणीतील सदस्यच निवडणूक लढवू शकतात. डोंगरे महाराष्ट्र संघटनेच्या कार्यकारिणीत नाहीत, असा डोंगरेंच्या विरोधकांचा दावा आहे.

The tragedy of a footballer | एका फुटबॉलपटूची शोकांतिका

Read more at:

All Sports

इंडोनेशिया- फुटबॉल स्पर्धेत मृत्यू सामना

October 7, 2022

All Sports

भारतीय फुटबॉल महासंघ- बायचुंग भुतिया का हरले?

September 19, 2022

All Sports

फिफा वर्ल्ड कप फुटबॉल स्पर्धेत ऐनवेळी बदल

August 26, 2022

All Sports

भारतीय फुटबॉल महासंघ कोणामुळे गाळात?

August 31, 2022