इस्रायलला शस्त्रे विकणाऱ्या देशांकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन

Mahesh Pathade April 9, 2024

1 6 3 minutes read

इस्रायलला शस्त्रे विकणाऱ्या देशांकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन

ब्रिटिश सरकारकडून मिळालेल्या कायदेशीर सल्ल्याचा दावा आहे, की इस्रायलने गाझावरील सुरू असलेल्या युद्धात आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्याला ब्रिटनसह अनेक देशही कारणीभूत आहेत. कारण या देशांकडून इस्रायलला शस्त्रास्त्रांची निर्यात होते.

Lawrence Hill-Cawthorne
Assistant Professor of Law, University of Bristol

हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या फॉरेन अफेयर्स सिलेक्ट कमिटीच्या कंझर्व्हेटिव्ह चेअरपर्सन ॲलिसिया केर्न्स यांनी 13 मार्च 2024 रोजी निधी उभारणी कार्यक्रमात हा खुलासा केला होता. त्याचे वृत्त ‘ऑब्झर्व्हर’ने दिले. ब्रिटिश बॅरिस्टर आणि युद्ध गुन्ह्यांचे वकील सर जेफ्री नाइस यांनी म्हंटले होते, की “इस्राएलला शस्त्रे पुरवणाऱ्या देशांवर आता युद्ध गुन्ह्यांचा आरोप होऊ शकतो.” या वाक्याचा हवाला ‘ऑब्झर्व्हर’ने दिला आहे.

‘द गार्डियन’ने खुलासा केला आहे, की ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना 600 वकील आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या स्वाक्षरी केलेले एक पत्र मिळाले आहे. या पत्राद्वारे इशारा देण्यात आला आहे. पत्रात नमूद केले आहे, की ब्रिटनकडून इस्रायलला होणारी शस्त्रास्त्रांची विक्री आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. कायद्यानुसार असं करणं अवैध आहे.

इस्रायलला शस्त्रे विकणाऱ्या देशांकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन

आंतरराष्ट्रीय कायदा काय सांगतो आणि गाझावर हल्ल्याच्या संदर्भात ब्रिटनसह इतर देशांवर कायद्याची काय जबाबदारी आहे?

अलीकडच्या काही महिन्यांत अनेक देशांनी इस्रायलला शस्त्रास्त्रांची निर्यात थांबवण्याचे आवाहन केले होते. यात कॅनडा, बेल्जियम, इटली, स्पेन आणि नेदरलँडबरोबरच जपानी कंपनी इतोचू कॉर्पोरेशनचाही समावेश आहे.

आतापर्यंत इस्रायलला शस्त्रास्त्रांचा सर्वाधिक पुरवठा करणारे जर्मनी आणि अमेरिकेने आतापर्यंत पुरवठा थांबवण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे म्हटले आहे. ब्रिटननेही पुरवठा थांबवलेला नाही. मात्र, 2022 मध्ये हा देश इस्रायलच्या प्रमुख पुरवठादारांत समाविष्ट नाही.

इस्रायलला शस्त्रास्त्र निर्यात थांबवणे ही केवळ राजकीय चिंता अधोरेखित करीत नाही, तर गाझावरील हल्ल्यांमध्ये इस्रायलला लष्करी मदत सुरू ठेवण्याच्या वैधतेबाबतही भीती व्यक्त केली जात आहे.
नेदरलँडच्या अपील न्यायालयाने फेब्रुवारीत निर्णय दिला, की डच सरकारला संयुक्त राष्ट्र शस्त्रास्त्र व्यापारसंधीनुसार आपल्या दायित्वाच्या आधारावर एफ35 लढावू जेट विमानांच्या सुट्या भागांची विक्री बंद केली जावी. असाच एक खटला डेन्मार्कमध्ये प्रलंबित आहे.

ब्रिटनमध्येही उच्च न्यायालयाने सरकारद्वारे इस्रायलला शस्त्रास्त्र निर्यातीसाठी दिलेल्या परवान्यावरही आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, ही आव्हान याचिका फेटाळण्यात आली. न्यायालयाने निर्णय देताना इस्रायलच्या (किंवा ब्रिटन) आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या पालनासंदर्भात काहीही स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. त्यानंतर विविध पक्षांचे 130 खासदार आणि तज्ज्ञांनी विदेश मंत्र्यांना नुकत्याच दिलेल्या एका पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या पत्राद्वारे इस्रायलला शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीचा परवाना निलंबित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Read More… इस्रायल-हमास संघर्ष

शस्त्र व्यापारसंधी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन

ब्रिटनसारख्या देशांची आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार काय स्थिती आहे?

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे अनेक विशिष्ट आणि सामान्य नियम आहेत, जे इथे प्रासंगिक आहेत. सर्वांत स्पष्ट मुद्दा हा आहे, ज्यावर ब्रिटिश खासदारांनीही पत्रात जोर दिला आहे. तो हा आहे, की संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापारसंधीमध्ये आहे, ज्यात ब्रिटन एक पक्ष आहे.
त्यातील कलम 7 मध्ये सर्व शस्त्रास्त्रांच्या हस्तांतरणासाठी जोखीम मूल्यांकनाच्या आवश्यकतेचा उल्लेख आहे. आणि तो अशा निर्यातींवर निर्बंध घालतो, जिथे शस्त्रास्त्रांचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय मानवी कायद्याच्या (सशस्त्र संघर्षाचा कायदा) गंभीर उल्लंघनासाठी केला जाण्याचा धोका आहे.

भविष्यातील उल्लंघनांचा धोका निर्धारित करण्यासाठी आमच्याकडे एकमेव वस्तुनिष्ठ चाचणीतून हे तपासणे आवश्यक आहे, की इस्रायलकडून भूतकाळात केलेल्या कथित उल्लंघनाचे पुरावे आहेत की नाही?

उपलब्ध पुराव्यांवरून असे दिसून येते, की गाझामध्ये इस्त्रायली कारवायांची असंख्य उदाहरणे आहेत, जी पहिल्या दृष्टिक्षेपात आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याशी विसंगत असल्याचे दिसून येते.

ताजे उदाहरण म्हणजे 1 एप्रिल 2024 रोजी इस्रायलने मदतीच्या ताफ्यावर केलेला हल्ला. या हल्ल्यात रुग्णालये आणि मदतकार्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते.

‘द हेग कोर्ट ऑफ अपील’ने डच सरकारला इस्रायलसाठी शस्त्रास्त्रांची निर्यात निलंबित करण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालांवर आधारित होता. या अहवालांत गाझामध्ये सशस्त्र संघर्षाच्या कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन केल्याची अनेक उदाहरणे सूचिबद्ध करण्यात आली होती.

हा मागील गंभीर उल्लंघनांचा नमुना आणि असे उल्लंघन सुरू राहतील असा स्पष्ट धोका दर्शवतो. म्हणून शस्त्र व्यापारसंधीवर स्वाक्षरी करणारे देश इस्रायलला शस्त्रपुरवठा सुरू ठेवत आहेत, जे कलम 7 चे उल्लंघन असण्याची शक्यता आहे.

जीनिव्हा संमेलन

तरीही सर्व देशांना गाझाच्या संदर्भात विशेष महत्त्व असलेल्या इतर जबाबदाऱ्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे ‘जीनोसाइड कन्व्हेंन्शन’ (Genocide convention)च्या कलम 1 नुसार नरसंहार रोखण्याची जबाबदारी. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात याचा विशेष उल्लेख आहे.

ते विशेषत्वाने प्रासंगिक आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (RECJ) जानेवारी 2024 मध्ये म्हटले होते, की ‘जीनोसाइड कन्व्हेंशन’ (Genocide convention)नुसार पॅलेस्टिनींच्या अधिकारांचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होण्याचा धोका आहे.

अशा प्रकारे, इतर देश आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे पालन करतात, याची खात्री करण्यासाठी सर्व देश कायदेशीररीत्या बांधील आहेत.

जर प्रचंड विध्वंस, प्रचंड नागरी मृत्यू आणि गाझातील लोकांच्या प्रचंड वेदना दिसत असूनही इस्त्रायलला मित्र राष्ट्रांकडून होणारी शस्त्रे विक्री थांबवण्यासाठी पुरेसे नसेल, तर अशा कोणत्याही परिस्थितीची कल्पना करणे कठीण आहे.