नाशिक महापालिका क्रीडाधोरणाची अंमलबजावणी कधी करणार?

सर्वसमावेशक क्रीडाधोरण आखण्याची गरज

महापालिकेने लेआउटमध्ये क्रीडांगणासाठी जागा बंधनकारक करावी

क्रीडा संघटना, संस्थांच्या ताब्यात मैदाने दिली तर ती अधिक चांगली राहतील.

क्रीडांगणांचे मूल्यांकन व्हायला हवे

राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंची नोंद घेऊन त्यांना पुरस्कार द्यावा

महापालिकेत क्रीडा समिती नियुक्त करावी

क्रीडा संघटनांना रेडीरेकनर दराने मैदाने, हॉल न देता सवलतीने द्यावीत

महापालिका शाळेत क्रीडाशिक्षक नियुक्त करा

कोणतीही क्रीडासुविधा करताना महापालिकेने आधी कोचचा विचार करावा

क्रीडासंकुलासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणारी महापालिका नियोजन का करू शकत नाही?

जनगणना, वृक्षगणना होते, मैदानांची गणना कधी?

क्रीडाधोरणातील तरतुदीच मानत नसतील तर मग करायचं काय?

क्रीडाधिकारी, क्रीडा समितीच अस्तित्वात नाही, तर दाद मागायची कुणाकडे?

वापरातील क्रीडांगणांपेक्षा न वापरातील क्रीडांगणेच जास्त, त्याला वाली कोण?

मुंबई, पुणे, नागपूरने क्रीडाधोरण केले, तर नाशिक का करू शकत नाही?

खेळाच्या प्रत्येक गोष्टीत फायदाच कसा पाहिला जातो?

खेळाडूंसाठी कोणतीही शिष्यवृत्ती नाही. उदयोन्मुख खेळाडूने खेळ कसा पुढे सुरू ठेवावा?

मनपाचं जे क्रीडाधोरण आहे, ते फार आशादायी नाही. भविष्यात होईल की नाही हेपण सांगता येणार नाही. कारण यापूर्वी अनेक वेळा बैठकी झाल्या. महापालिकेच्या स्थापनेपासून सर्वसमावेशक क्रीडाधोरण झालेलं नाही. सध्या महापालिकेच्या ज्या सुविधा, क्रीडांगणे उपलब्ध आहेत, त्याचे मूल्यांकन (अ‍ॅसेसमेंट) सर्वांत पहिल्यांदा झाले पाहिजे. कारण आतापर्यंत ज्या खेळाचं मैदान झालं, त्यासाठी त्या क्रीडा संघटनेच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला सहभागी करून न घेतल्याने त्या मैदानावर तांत्रिक उणिवा राहिल्या आहेत. माझं म्हणणं आहे, की या मैदानांचे मूल्यांकन (अ‍ॅसेसमेंट) झाली पाहिजे. आहे त्या क्रीडांगणांचं नियोजन काय करणार आहे, याकडे महापालिकेने लक्ष द्यायला हवं. नाशिकमध्ये अनेक खेळांचे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहेत. या खेळाडूंची महापालिकेकडे नोंद नाही. महापालिकेने दरवर्षी या खेळाडूंचा गौरव केला पाहिजे. एखाद्या खेळाडूने राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व केलं असेल, तर त्या खेळाडूला आर्थिक मदत दिली पाहिजे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नाशिक महापालिका क्रीडा समिती नियुक्त केली पाहिजे. या समितीत नगरसेवक, अधिकारीच नाही, तर  क्रीडा संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करायला हवा. त्यासाठी सरकारने नियमच केले पाहिजे. महापालिकेच्या स्थापनेपासून सात-आठ महापौर चषक स्पर्धा झाल्या. कबड्डी आणि कुस्तीशिवाय दुसरे खेळ यात नव्हते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडूंना यश मिळवायचं असेल तर स्पर्धा झाल्या पाहिजेत. कारण स्पर्धेचे आयोजन आवाक्याबाहेर गेले आहे. एखादी राज्यस्तरीय स्पर्धा घ्यायची म्हंटली, तरी दहा लाख रुपये लागतात. स्पर्धेला प्रायोजकत्वही मिळत नाही. महापालिकेने कोणत्याही खेळाला रुपया मदत केलेली नाही. ज्या संघटना काम करीत आहेत, त्या संघटनांच्या स्पर्धेला महापालिकेने दरवर्षी मदत केली पाहिजे. उलट महापालिकेने मागणी करायला हवी. कबड्डी, कुस्तीबरोबरच इतर खेळांनाही महापालिकेने मदत करायला हवी. नगरसेवक, अधिकारी हे करणार नाही. त्यासाठी शासकीय कायदाच झाला पाहिजे. असा कायदा झाला तर आम्हाला जाब विचारता येईल. आता आम्ही कोणालाही जाब विचारू शकत नाही. कायदा करूनही अंमलबजावणी होत नसेल तर आम्ही हायकोर्टात लढू शकू.

आज आपल्याकडे जनगणना, वृक्षगणना होते, झोपड्या मोजल्या जातात, पण कधीही ग्राउंडची संख्या मोजल्याचं ऐकलेलं नाही. वरपासून खालपर्यंत कोणीही क्रीडा विषयाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. खरं तर महापालिकेच्या क्रीडाधोरणावर बोलावं अशीही काही इच्छा राहिली नाही. इतक्या धडका देऊन झाल्यात. त्यातून जखमी होण्याशिवाय हाती काही आलेलं नाही. महापौर चषक स्पर्धा व्हायलाय हव्यात, पण आपण दिखावूपणावर जास्त जोर देतो. एखादी क्रीडा संघटना दहा-वीस लाखांत स्पर्धा घेऊ शकतो, त्याच स्पर्धेचं महापालिकेचं बिल दीड-दोन कोटीचं असतं. त्याच्याशिवाय ती स्पर्धाच होत नाही. त्यामागे खेळ, खेळाडूविषयी फार प्रेम आहे, म्हणून ते स्पर्धा घेत नाहीत. त्यातली जी टक्केवारी आहे, त्यावर स्पर्धांचं गणित अवलंबून असतं. कुस्ती असो, कबड्डी असो, सगळे साक्षीदार आहेत. स्पर्धा घ्या, नका घेऊ, त्यापेक्षा आता जे लहान वयोगटातले खेळाडू आहेत, जे पुढे काही तरी करू शकतील, अशा खेळाडूंना किंवा क्रीडा संघटनांना दोन-तीन वर्षांसाठी दत्तक घ्या. रिझल्ट येतोय की नाही हे पाहा. त्यानंतर इतर सुविधा वाढवा. त्यात फार काही खर्चही लागणार नाही. हवीय फक्त कल्पकता. तेव्हाच मुलं खेळतील. त्यांना त्यांच्या गावाविषयी प्रेम राहील. आम्ही जे बेंगलुरूला खेळायला जातो, तेथे चार-पाच सेंटर खो-खोचे सुरू आहेत. बेंगलुरू महापालिकेने त्या खेळांना ती सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मेंटेनन्स बेंगलुरू महापालिका करते. आपल्याकडे मैदान द्यायचं म्हंटलं, तर लाइट बिल कोण भरणार वगैरे प्रश्न विचारले जातात. सगळंच कसं तुम्ही कसं काय गृहीत धरतात? जलतरण तलाव सुरू करायचा म्हंटला तर उत्पन्न नाही. खेळाच्या प्रत्येक गोष्टीत फायदाच कसा पाहिला जातो? एखादं सेंटर आम्ही मागतो, तर ते 50 हजार रुपये भाडं मागतात. आम्हाला हवंय 30 वर्षांसाठी. जर माझ्याकडे 2 कोटी रुपये असते तर मी स्वतःच मैदान विकत घेईन. यात कोणतंही लॉजिक नाही.

जे सरकारचं क्रीडाधोरण आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेत एक समिती असली पाहिजे. एक अधिकृत क्रीडाधिकारी असावा, ज्याला स्पोर्टसचं नॉलेज आहे. तसं बघितलं तर आपल्याकडे महापालिकेच्या भरपूर मालमत्ता आहेत. अनेक क्रीडांगणे आरक्षित केली आहेत.  त्यापैकी आतापर्यंत काही ताब्यात आहेत, काही ताब्यात नाहीत. मात्र, अनेक क्रीडांगणांची आरक्षणे दहा-वीस वर्षांनंतर काढून टाकली जातात. तुम्हाला त्यात फक्त टीडीआर द्यायचा आहे आणि हे मैदान विकसित केल्यानंतर प्रत्येक नगरसेवक ते आपल्या ताब्यात यावं म्हणून प्रयत्न करतो. आम्ही गोल्फ क्लब आणि महात्मानगरचं मैदान सांभाळतो. ते आम्ही उत्तम विकसित केलं आहे. एक समिती करून त्यावर तुम्ही कोणत्याही क्रीडासंबंधित घटकाला प्रतिनिधित्व द्या, म्हणजे आम्ही त्यांना सांगू शकतो. तसं झालं तरच त्या मागणीचं महत्त्व कळू शकेल. क्रीडाविषयक महापालिकेत एखादी बैठक होते. त्यानंतर त्याचं गांभीर्य कोणी घेत नाही. आपल्याकडे क्रीडांगणे भरपूर आहेत. म्हणजे वापरातील क्रीडांगणांपेक्षा न वापरातील क्रीडांगणे जास्त आहेत. कारण त्याला वालीच नाही. महापालिकेत एक क्रीडाधिकारी हवाच. आता अतिरिक्त जबाबदारी दिली जाते. मात्र तसे न करता स्वतंत्र क्रीडाधिकारीच नियुक्त करायला हवा, अशी आमची मागणी आहे. क्रीडा संघटनेतली व्यक्ती कोणत्याही मानधनाशिवाय काम करायला तयार आहे. ज्या संस्थांकडे जागा आहेत, त्यांच्या भाड्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यात दोन प्रकार आहेत- प्ले ग्राउंड आणि कमर्शियल जागा. उदाहरणार्थ, यशवंत मंडई आहे. तेथे कमर्शियल शॉप्स आहेत. त्याचा नि मैदानांशी सांगड घालणं चुकीचं आहे. खेळाच्या शुल्कामधून कोणताही फायदा नसतो. क्रीडा संस्था कशा चालतात, याचीच माहिती महापालिकेने घेतली तर हा भ्रम दूर होईल.

आज मी माहिती अधिकारात माहिती घेतली असता आपल्या नाशिकची 2011 ची जनगणना आहे 14 लाख 86 हजार. या लोकसंख्येच्या मानाने महापालिकेच्या ताब्यात असलेली फक्त 17 क्रीडांगणे आहेत. हे प्रमाण अतिशय कमी आहे. लोकसंख्येच्या मानाने 10 टक्के जागा क्रीडांगणासाठी राखीव असावे, असा शासननिर्णय आहे. महापालिका जो लेआउट करते, त्याच्यातही 10 टक्के जागा क्रीडांगण, उद्यानासाठी करणं बंधनकारक आहे. या ज्या जागा आरक्षित केलेल्या आहेत, त्या जागा महापालिका ताब्यात घेत नाही. ती संबंधित नगरसेवकाच्या मर्जीनुसार समाजमंदिर किंवा इतर वास्तू उभारली जाते. ती नागरिकांच्याही उपयोगात येत नाही. महापालिकेने आतापर्यंत जे काही लेआउट मंजूर केलेले आहेत, त्या लेआउटच्या दहा टक्के जागा ताब्यात घेणे. आज आपण मुंबई, पुणे, ठाणे यांच्या खालोखाल मानतो. मुंबईने अनेक क्रीडांगणे विकसित केली आहेत. छोटी छोटी का होईना, आपण तसे करू शकतो. नाशिक महापालिकेच्या क्रीडाधोरणासाठी सर्व क्रीडा संघटनांची बैठक झाली होती. सर्व संघटक तेथे आले होते. त्यातही हाच मुद्दा मांडण्यात आला होता. उदाहरणार्थ, जर दहा बाय दहाची जागा सुटत असेल तर त्या जागेवर कोणता खेळ बसू शकतो, ते ठरवता येईल. संबंधित क्रीडा संघटनेशी संपर्क साधून तेथे त्या खेळाचं मैदान सुरू करता येईल. आज नाशिक महापालिका जर मैदान विकसित करू शकत नसेल, तर शहरात ज्या जुन्या, नव्या क्रीडा संघटना आहेत, त्यांच्याकडे ती मैदाने दिली तर खेळासाठी मैदाने अधिक चांगली उपलब्ध होऊ शकतील. आता ज्या क्रीडा संघटना, संस्थांना शंभर वर्षे झाली आहेत, त्या संस्थांना क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्रीडा धोरणात तरतूद केलेली आहे. तीसुद्धा देण्यास महापालिका तयार नाही. अशा परिस्थितीत करायचं काय क्रीडा संस्थांनी? यशवंत व्यायामशाळेचंच उदाहरण द्यायचं झालं, तर या व्यायामशाळेत फ्लड लाइटची मागणी महापालिकेकडे करण्यात आली होती. त्यावर महापालिकेने सरळ लेखी सांगितलं, की खासगी संस्थांना अशा प्रकारची मदत देता येणार नाही. क्रीडाधोरणातील तरतूद दाखवल्यानंतरही महापालिकेने त्याची दखल घेतली नाही. म्हणजे जे क्रीडाधोरण तयार केलं आहे, त्याला मानायलाच तयार होत नसेल तर काय करायला हवं? त्यामुळे अधिकाऱ्यांची आणि नगरसेवकांची मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे. त्यासाठी नागरिकांनी उठाव करायला हवा. कारण आज करोनामुळे खेळाचं जेवढं महत्त्व लक्षात आलं आहे, तेवढं महत्त्व औषधालासुद्धा नाही. स्पोर्टस नर्सरीच्या ज्या जागा आहेत, त्या खेळासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, ही आपली मागणी आहे. जेथे खर्च होईल ते आम्ही करणार, असं महापालिकेत सध्या सुरू आहे. उद्यान केलं, त्याची अवस्था काय आहे हे आपण बघतोय. जर एका लेआउटमध्ये उद्यान केलं असेल तर दुसऱ्या लेआउटमध्ये क्रीडांगण करा. मात्र, ही मानसिकता नाही. अधिकारी तीन वर्षांसाठी येतात नि निघून जातात. भोगायला लागतं नाशिककरांना. क्रीडा संघटना मागणी करतात. मात्र, त्यांना दाद दिली जात नाही. त्यासाठी जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.

कमर्शिअल अ‍ॅक्टिव्हिटी आणि स्पोर्टस हे संपूर्णपणे वेगळं आहे. यात गल्लत केली जाते. रेडीरेकनरचा जो दर आहे, तो नाशिक महापालिका एखाद्या नियमाखाली क्रीडा संस्था, संघटनांसाठी अनुदानित करू शकते. जो दोन टक्क्यांवरून आठ टक्के झाला आहे, तो नक्कीच तीन-चार टक्क्यांवर येऊ शकतो. दुकानदारांना आठ टक्के आणि स्पोर्टस कॉम्प्लेक्सलाही आठ टक्के. शिवसत्य क्रीडा मंडळाच्या बॅडमिंटन हॉलला 38 लाखांचं भाडं आलं आहे. महापालिकेकडे स्वतंत्र क्रीडाधिकारी असावा हा मुद्दा आग्रही आहे. प्रशांत उगले अखेरचे क्रीडाधिकारी. त्यानंतर क्रीडाधिकाऱ्याची नियुक्तीच झालेली नाही. पूर्णवेळ क्रीडाधिकाऱ्याबरोबरच त्याला दोन सहाय्यकही असायला हवे. त्याचबरोबर एक क्रीडा समिती नियुक्त करायला हवी, ज्याच्या मार्गदर्शनाखाली क्रीडाधिकारी काम करेल. महापालिकेने छोट्या छोट्या जागा खेळासाठी दिल्या तरी ते मैदान उत्तम विकसित होईल आणि त्या परिसरातील नागरिकांना खेळणे सोयीचे होईल. इतरत्र कुठेही जाण्याची गरज पडणार नाही. अनेक ठिकाणी ग्रीन जिम उभारल्या आहेत. या जिम वाया गेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी या जिम मोडकळीस आल्या आहेत. या ओपन जिममध्ये जेवढा खर्च नाशिक महापालिका करते, त्यापेक्षा कमी खर्चात खेळाची मैदाने विकसित होऊ शकली असती.

मी शूटिंग रेंजवर प्रशिक्षण देते. मला रेडिरेकनर दराप्रमाणे दोन लाख रुपये भाडं सांगितलं. शूटिंगसारख्या खेळात एवढा पैसा येत नाही. मी कुठून भरायचे एवढे पैसे. रेडिरेकनर दराचा जो निर्णय हायकोर्टाने निर्णय दिला, तो नंतर शासननिर्णय म्हणून आला. मात्र, त्यात शाळा किंवा सामाजिक संस्थांना हा नियम शिथिल करता येऊ शकेल, असे नमूद केले आहे. मात्र, यात खेळाचा कुठेही उल्लेख नाही. राज्य सरकारकडूनच हा निर्णय रद्द झाला, तर महापालिकेकडे मागणी करता येऊ शकेल. मला शूटिंग रेंज विकसित करून हवं होतं. मी महापालिकेत अर्ज केला, तर ते म्हणाले, निधी नाही. त्याच वेळी सातपूरच्या क्रीडासंकुलात इतर सुविधांवर नाशिक महापालिका भरपूर खर्च करते. मात्र, तेथे खेळाडूच तयार होत नाहीत. मी मात्र खेळाडू घडवत आहेत; मला सुविधा दिल्या जात नाहीत. म्हणजे जेथे खेळाडू घडत आहेत, तेथे निधी दिला जात नाही. जेथे खेळाडू जात नाहीत, तेथे मात्र निधी खर्च केला जातो.

नाशिक ही स्पोर्टस सिटी झाली आहे. प्रत्येक खेळात नाशिकचं नाव राष्ट्रीय स्तरावर गेलं आहे. भारतातील कोणत्याही शहरांच्या तुलनेत नाशिक कमी नाही. मात्र, आपण सुविधांच्या पातळीवर कदाचित सर्वांत कमी आहोत. संभाजी क्रीडासंकुल कशासाठी बनवलं, जर तेथे एकही अ‍ॅक्टिव्हिटी होत नाही. मुख्य खेळ सोडून तेथे सर्व अनधिकृत खेळ खेळले जातात. बाम सरांसोबतची एक आठवण आहे. एकदा मी सातपूरला भाजी घ्यायला गेलो होतो. त्या वेळी भोसलाचं सेंटर सुरू होतं. मला एक ट्रक माती भोसलाकडून असो किंवा कुणाकडून, ती मिळणं खूप कठीण होतं. त्या वेळी कविता राऊत खेळायची. मी एकदा सातपूरच्या क्रीडा संकुलात गेलो. तेथे 50 ट्रक माती पडून होती. उंच-सखल अशी ती माती होती. तेथे इम्पोर्टेड ट्यूबलाइट लावलेल्या होत्या. त्या सगळ्यांवर पक्ष्यांनी घरटी बांधली होती. मी एकदा बाम सरांना म्हणालो, चला मी तुम्हाला एक गोष्ट दाखवतो. मी बाम सरांना घेऊन गेलो. तेथे चांगल्या सुविधा होत्या. टॉयलेट-बाथरूम सगळं काही आहे. त्यानंतर आमची चर्चा झाली. त्या वेळी इथे भगवान भोगे आयुक्त होते. याच भोगेंनी औरंगाबादमध्ये असताना साईचं सेंटर आणलं होतं. भोगे यांनी प्रस्ताव दिला. त्या वेळी मी शहरातील सर्वच मैदाने मोजली होती. एकाही मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ट्रॅक बसत नव्हता. भोगे, बाम सर असे आम्ही सहा महिन्यांनी पुन्हा त्या सातपूरच्या संकुलात गेलो. तेथे गेलो. तेथे बाम सर आणि माझ्या पावलांचे ठसे जसेच्या तसे होते, जेथे आम्ही सहा महिन्यांपूर्वी गेलो होतो. म्हणजे आमच्याशिवाय या सहा महिन्यांत कोणीही गेलेलं नव्हतं. अखेर हा विषय महासभेत गेला. हे स्टेडियम साई चालवायला घेईल हा विषय महासभेत आला. हे संकुल साईला देणारे कोण, असं म्हणून महासभेत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. जर त्या वेळी साईकडे हे सातपूरचं स्टेडियम आलं असतं तर कमीत कमी पाच खेळ साईच्या अधिकाराखाली आले असते. सिडकोतील संभाजी स्टेडियमचंही तसंच. तेथे जो आठदहा कोटींचा हॉल बांधला आहे, त्यापासून काय मिळतं नाशिकला? तेथे टॉयलेट बाथरूमची सोय होती. आता तेथील बरंचसं साहित्य चोरी झालं. कोणी खिडक्या घेऊन गेलं, काच घेऊन गेलं. मला म्हणायचं आहे, की याचंही ऑडिट व्हायला हवं. एवढा खर्च कशासाठी केला, खर्च केला तर त्याचं नियोजन का नाही केलं? जर बॅडमिंटन, टेबल टेनिसचे हॉल तयार केले तर त्या खेळांच्या कोचच्या खर्चाचा विचार करावा. नाशिकच्या शैलजा जैनसारख्या प्रशिक्षक इराण जाऊन आल्या. त्यांना महापालिकेने कधी विचारलं का? आपल्याकडे अनेक निवृत्त प्रशिक्षक आहेत. त्यांचा उपयोग करून घ्यायला हवा. माझ्या सेंटरवर आता हरियाणातील आघाडीची 30 ते 40 मुले प्रशिक्षण घेत आहेत. नाशिकमध्ये फुटबॉल ट्रॅक, सिंथेटिक ट्रॅक दोन वर्षांपासून रिकामे पडलेले आहे. मात्र त्यावर खर्च होत आहे. तेथे कोणी जात नाही. महापालिका जर क्रीडा विकासासाठी काही करीत असेल तर आधी कोचचा विचार करावा. कोणतीही सुविधा निर्माण करताना तेथे प्रशिक्षक, संघटना कोण आहे, त्यांना समाविष्ट केलं का, याचं नियोजन महापालिकेने करायला हवं.

आपण करोना काळातही हे शिकलो नाही, की या स्थितीत स्पोर्टस किती महत्त्वाचं आहे? महापालिकेकडे स्वतंत्र क्रीडाधिकारी असावा. त्याच्यासोबत दोन-तीन सहाय्यक असावेत. तरच ते खालपर्यंत काम करू शकतील. फक्त एकटा अधिकारी काम करू शकणार नाही. यापूर्वी कबड्डी, कुस्तीच्या महापौर चषक स्पर्धा व्हायच्या. त्या वेळी चांगले खेळाडू घडत होते. आज तसे खेळाडू घडत नाही. मी क्रीडाधिकारी पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर लगेच सेंटर सुरू केले. मी माझ्यापरीने तेथे मदत करीत असते. बाकी दुसरीकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. माझ्या कबड्डीचाच विचार करायचा तर माझ्याकडे येणाऱ्या मुली गरीब घरातल्या आहेत. खेळाडूंना मदत मिळायला हवी. महापालिकेने आधी मैदाने सुरू करावीत, मग हॉस्पिटल्स बांधावीत. खेळांना चालना दिली तर हॉस्पिटल्सची गरज पडणार नाही. सुदृढ लोकसंख्येसाठी  खेळ सुरू करायला हवेत. पुन्हा महापौर चषक स्पर्धा सुरू करायला हव्यात.  केवळ कबड्डी आणि कुस्तीच नाही तर जे नाशिकमध्ये लोकप्रिय खेळ आहेत, त्या खेळांच्याही स्पर्धा व्हायला हव्यात. देशी व ऑलिम्पिक खेळांच्या महापौर चषक स्पर्धा व्हायला हव्यात.

स्वच्छ नाशिक, सुंदर नाशिक असं आपण जे म्हणतो, तसं सुदृढ नाशिकसुद्धा राहिलं पाहिजे. ज्या वेळेस स्वतंत्र, सर्वंकष, सर्वसमावेशक क्रीडाधोरण अस्तित्वात येईल तरच हे शक्य आहे. मुंबई, पुण्यात क्रीडाधोरण अमलात आणलं जातंय. 2006 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने क्रीडाधोरण जाहीर केलं होतं, त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घेऊन सर्वसमावेशक असं क्रीडाधोरण तयार करण्यात यावं, असा उल्लेख आहे. मात्र असं कुठंच घडताना दिसत नाही. 2018 मध्ये नागपूर महापालिकेने क्रीडाधोरण तयार केलं. मग हे सगळे जर करीत आहेत, तर नाशिक का नाही करत. क्रीडा विषयात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नाशिक महापालिका शाळांची अवस्था सर्वांत वाईट आहे. खरी सुरुवात तर तेथून आहे. त्यांच्याकडे क्रीडाशिक्षक नाही. जर तेथे क्रीडाशिक्षक असेल तर विविध खेळ विकसित होतील. सगळ्या खेळाडूंसाठी कोणतीही शिष्यवृत्ती महापालिकेकडे नाही. उदयोन्मुख खेळाडूने खेळ कसा पुढे सुरू ठेवावा हा खूप मोठा प्रश्न आहे. राज्य, राष्ट्रीय खेळाडूंना शिष्यवृत्ती जर महापालिकेने दिली तर मोठा फायदा होणार आहे. क्रीडाविषयक माहिती केंद्र नाही. ते स्थापन झालं पाहिजे. तेथे ज्येष्ठ क्रीडा संघटकांचा पोर्टफोलिओ तयारच पाहिजे. आपल्या नाशिक जिल्ह्यात किती चांगले खेळाडू आहेत, याची कोणालाच माहिती नाही. महापालिकेने अशा खेळाडूंची दखल घ्यायला हवी.