युक्रेन-रशिया युद्ध आणि क्रीडाविश्व

युक्रेन- रशिया युद्धाचे पडसाद आता क्रीडाविश्वावरही उमटले आहेत. कदाचित क्रीडाविश्वही रशिया आणि अमेरिका अर्थात पाश्चात्य देश या दोन गटांत विभागले जाण्याची शक्यता आहे. या युद्धाचा फटका रशियन खेळाडूंना बसणारच आहे, पण रशियाचं खेळातलं अस्तित्व राहणार नाही. त्यामुळे आर्थिक आणि मानसिक असे दोन धक्के रशियाला सहन करावे लागतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यापुढे रशियात एकही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा होणार नाही. दुसरा धक्का म्हणजे रशियन खेळाडूंना तटस्थ देशांमध्ये खेळावे लागेल. मात्र, त्यांना देशाचे नाव लावता येणार नाही. रशियन खेळाडूंसमोर अनेक प्रश्न उभे ठाकणार आहेत. या युद्धाचे परिणाम क्रीडाविश्वाला कसे भोगावे लागतील, यावर टाकलेला प्रकाशझोत…

जॉर्ज ऑरवेल या इंग्लिश लेखकाने 1945 मध्ये एका लेखात म्हंटले होते, की खेळ विश्वशांतीचं साधन मुळीच होऊ शकत नाही. उलट खेळामुळे तणाव घालवण्याऐवजी तो वाढण्याचीच अधिक शक्यता आहे. ऑरवेलचा हा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याच्या तीनच वर्षांनी 1948 मध्ये लंडन ऑलिम्पिक स्पर्धेचं यजमानपद इंग्लंडने भूषवलं. म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर तब्बल 12 वर्षांनी. म्हणूनच त्याला ऑलिम्पिक तपश्चर्या असंही म्हंटलं गेलं. या ऑलिम्पिकला दुसऱ्या महायुद्धाची धग होतीच. या ऑलिम्पिकमध्ये जर्मनी आणि जपानला आमंत्रितच केले नाही. सोव्हियत संघाला (आताचा रशिया) आमंत्रित केले, पण सोव्हियत संघाने खेळाडूच पाठवले नाहीत. असं असलं तरी ही ऑलिम्पिक स्पर्धा यशस्वी झाली. मात्र, पुढच्या ऑलिम्पिक स्पर्धा या ना त्या कारणाने वादग्रस्त ठरल्या. शीतयुद्धामुळे तर ऑलिम्पिकला बरेच धक्के खावे लागले. 1972 च्या म्युनिक ऑलिम्पिकचा नरसंहार तर कोणीच विसरू शकणार नाही. पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांनी ऑलिम्पिकमध्ये घुसून 11 इस्रायली खेळाडूंना गोळ्या घातल्या.

1999 मध्ये ऑलिम्पिक ट्रूस फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली. यामागचा हेतू हाच होता, की जगात शांती नांदावी. प्राचीन ग्रीक परंपरेला पुनरुज्जीवित करण्याचा हा प्रयत्न होता. स्पर्धेदरम्यान युद्धापासून लांब राहणे ही मूळ संकल्पना त्यामागे होती. प्राचीन ग्रीक संस्कृतीत ऑलिम्पिकमध्ये याची अंमलबजावणी होत होती. म्हणूनच ही परंपरा नव्याने सुरू करण्यात आली.

अगदी अलीकडचेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर बीजिंगमधील 2022 च्या हिवाळी ऑलिम्पिकचं देता येईल. बहुतांश देशांनी या स्पर्धेवर बहिष्कार टाकला. या स्पर्धेचा ध्वजवाहक गलवानमध्ये भारतीय सैनिकांविरुद्ध लढलेला एक चिनी सैनिक होता. म्हणजे एक प्रकारे भारताला डिवचण्याचाच हा प्रकार होता. भारत स्पर्धेत सहभागी झाला, पण या घटनेचा निषेधही केला. अर्थात, हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये भारताचा एकच खेळाडू होता हा भाग वेगळा. असो. तर युद्धग्रस्त देशांमध्ये शांती आणण्यासाठी खेळ हाच उपाय ठरू शकतो, या निष्कर्षापर्यंत जवळजवळ सर्वच आले. त्याचाच भाग म्हणून युद्धग्रस्त देशांमध्ये खेळांना चालना देण्यात आली. 2002 मध्ये असाच एक प्रयोग अफगाणिस्तानमध्ये करण्यात आला. अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय स्टेडियमवर फुटबॉल स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. हे तेच स्टेडियम होतं, जेथे तालिबानी राजवटीत फाशी दिली जात होती. आता तिथे खेळ परतल्याने एक सकारात्मक चित्र निर्माण झालं. हे सगळे बदल पाहिले तर खरंच खेळामुळे शांती नांदते का, या प्रश्नाचं उत्तर आज तरी नाही असंच आहे. सीरियामध्ये आयसिस दहशतवाद्यांनी उच्छाद मांडलाच. इस्रायल- पॅलेस्टाइनमध्ये युद्ध झालंच. भारत- पाकिस्तान, भारत-चीन यांच्यातील तणाव तर अजिबात कमी झालेला नाही. ज्या अफगाणिस्तानात फुटबॉल स्पर्धा झाली, तेथे पुन्हा तालिबानी परतलेच ना…

मग 77 वर्षांपूर्वी ऑरवेल जे बोलत होता, ते काही चूक नव्हतं. तणाव आजही आहेच. रशिया आणि युक्रेन युद्ध हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण. आताच्या घडीला तरी या दोनच देशांमध्ये हे युद्ध पेटलंय. कदाचित त्याची परिणती तिसऱ्या महायुद्धात झाली तर मग खेळाचा उद्देश निरर्थक होता का? या प्रश्नाचं उत्तर आज तरी कुणाकडेही नाही. दोन विश्व महायुद्धांचंच उदाहरण घ्यायचं झालं, तर अनेक खेळाडूंनी जीव गमावला, तर काही जखमी झाले. युक्रेन-रशिया युद्धातही युक्रेनच्या अनेक खेळाडूंनी शस्त्रे हाती घेतली आहेत. हा झाला फ्लॅशबॅक.

आता पुढे काय?

रशियाचं फुटबॉलमधील अस्तित्व संपुष्टात येणार

फुटबॉलविश्वातील शिखर संघटना फिफाने रशियाविरुद्ध महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. फुटबॉलवर युरोपीय देशांचं वर्चस्व सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे फिफा कठोर पावले उचलणार यात शंकाच नाही. वर्ल्डकप फुटबॉल स्पर्धेची क्वालिफाइंग प्लेऑफ होण्यापूर्वी रशियन खेळाडूंना काही निर्बंधांना सामोरे जावे लागणार आहे. युरोपमधील इंग्लंड, पोलंड, स्वीडन, चेक गणराज्य या काही देशांनी रशियाविरुद्ध खेळण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. फिफाने 27 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियाचा निषेध केला आहे. हिंसा कोणत्याही समस्येचं उत्तर नाही, असं फिफाने म्हंटलं आहे. यापुढे रशियाला आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धेत आपल्या देशाच्या ध्वजाखाली खेळता येणार नाही, तसेच रशियाचं राष्ट्रगीतही स्पर्धेत म्हंटले जाणार नाही. याशिवाय तटस्थ देशांमध्येच रशियाला खेळावे लागेल, असे काही निर्बंध फिफाने नुकतेच जारी केले आहेत. फ्रान्स फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष नोएल ले ग्रेट (Noel Le Graet) यांनी तर रशियाला 2022 च्या विश्वकपमधून हटवावे अशी मागणी केली आहे.

ज्युदो महासंघातून पुतिन बडतर्फ

रशियाचे व्लादिमीर पुतिन उत्तम ज्यूदोपटूही आहेत. त्यामुळे या खेळात त्यांचा इंटरेस्ट साहजिकच आहे. आंतरराष्ट्रीय ज्युदो महासंघाचे मानद अध्यक्षपदही पुतिन भूषवित होते. मात्र, युक्रेन- रशिया युद्धाचे पडसाद या संघटनेतही उमटले. त्याची परिणती म्हणून पुतिन यांना जागतिक क्रीडा महासंघातील महत्त्वाचे पद गमवावे लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय ज्युदो महासंघाने पुतिन यांना 27 फेब्रुवारी 2022 रोजी मानद अध्यक्षपदावरून बडतर्फ केले आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुतिन ज्युदोचे चाहते आहेत. लंडन ऑलिम्पिकमधील ज्युदो स्पर्धेचा त्यांनी आनंद घेतला होता. पुतिन यांना बडतर्फ करताना ज्युदो महासंघाने, ‘रशियाने युक्रेनविरुद्ध युद्ध जाहीर केल्यामुळे,’ असा वाक्यप्रयोग केला आहे. अन्य क्रीडा महासंघ प्रामुख्याने रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे असा वाक्यप्रयोग करीत आहेत. रशियाच्या अध्यक्षांना बडतर्फ केले असले, तरी त्यांचे मित्र आर्कदी रॉटेनबर्ग हे अजूनही ज्युदो महासंघाच्या कार्यकारीणीवर आहेत. ते विकास व्यवस्थापकही आहेत.

‘प्रतीकात्मक’ राजीनामा

लंडन : रोमन अब्रामोविच यांनी चेल्सी क्लबच्या अध्यक्षपदाचा प्रतीकात्मक राजीनामा दिला आहे. क्लबच्या कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत ते सहभागी होणार नाहीत. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यामुळे रशियातील उद्योगपती असलेल्या अब्रामोविच यांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली जात आहे. ते पुतिन यांचे नजीकचे समजले जातात. त्यांनी 2003 मध्ये चेल्सी क्लबची मालकी मिळवली होती. त्यांनी प्रतीकात्मक राजीनामा दिला असला, तरी क्लबची विक्री करण्याचा त्यांचा सध्या कोणताही विचार नाही.