दक्षिण आफ्रिका आणि वर्णभेद

दक्षिण आफ्रिका आणि वर्णभेद (Apartheid) हे नातं 21 वर्षे घट्ट होतं. यामुळेच दक्षिण आफ्रिकेला तब्बल 21 वर्षे (1970 ते 1991) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निलंबित करण्यात आले होते. या देशात वर्णद्वेष इतक्या पराकोटीला गेला होता, की कृष्णवर्णीयांना विलगीकरणात टाकले होते. शौचालयापासून रस्त्यावर चालण्यापर्यंत हा भेद होता. ज्या वेळी वर्णभेद संपुष्टात आला, त्या वेळी दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाने पहिला भारत दौरा केला. तारीख होती 10 नोव्हेंबर 1991. हा सामना होता कोलकात्यात. त्या वेळी या कसोटी मालिका अधिक चर्चेत आली होती. दक्षिण आफ्रिकेला वर्णभेदामुळे केवळ क्रिकेटमध्येच बंदी घातली होती, असे अजिबात नव्हते. अनेक पातळ्यांवर दक्षिण आफ्रिका जगापासून वेगळा पडला होता. ही वर्णभेदाची शृंखला कशी संपुष्टात आली? काय होता हा वर्णभेद? 

पन्नासच्या दशकात दक्षिण आफ्रिकेत जागोजागी दोन प्रकारचे फलक पाहायला मिळायचे. त्या फलकांवर एवढंच लिहिलेलं असायचं- गोऱ्यांसाठी आणि काळ्यांसाठी. म्हणजे टपाल कार्यालयात गेलं तर तिथेही तेच- युरोपीय आणि बिगरयुरोपीय. अगदी रस्त्यावर चालायचे असले तरी गोऱ्यांसाठी वेगळा मार्ग आणि बिगरयुरोपीय म्हणजे कृष्णवर्णीय, तसेच इतर वंशीयांसाठी वेगळा मार्ग. सुमद्रकिनारेही असेच विभागलेले.

कायद्याने वर्णभेद

वर्णभेदाने भयंकर टोक गाठलेलं होतं. या वर्णभेदाची सुरुवात दक्षिण आफ्रिकेतूनच झाली. वर्णभेद यापूर्वीही जगाच्या पाठीवर कुठे ना कुठे होताच. मात्र, दक्षिण आफ्रिका हा पहिलाच देश होता, ज्याची अधिकृत समाजरचना कायद्याने वर्णभेदावर आधारित होती. युरोपीय नागरिक हेच सर्वश्रेष्ठ. बिगरयुरोपीयांना म्हणजेच आफ्रिकन, आशियाई वंशांच्या लोकांना गुलाम समजलं जायचं. याला 1948 पासून कायद्याचं बळ मिळालं. त्या वेळी दक्षिण आफ्रिकेत नॅशनल पार्टी सत्तेवर आली. हा पक्ष गोऱ्यांना धार्जिणा होता. त्याचे पंतप्रधान होते डी. एफ. मलन. त्यांनी कृष्णवर्णीयांविरुद्ध वर्णभेदी कायदे आणले. त्याचे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये गंभीर परिणाम दक्षिण आफ्रिकेला भोगावे लागले. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर छी थू झाली.

डच वसाहतवाद्यांपासून वर्णभेदाची सुरुवात

दक्षिण आफ्रिकेला वर्णभेद नवा नव्हताच. या वर्णभेदाची सुरुवात डच वसाहतवाद्यांनी स्थापन केलेल्या रिफ्रेशमेंट स्टेशनपासून सुरू झाल्याचे मानले जाते. आशिया खंडात आपल्या वसाहती भक्कम करण्यासाठी वसाहतवादी याच स्टेशनपासून जायचे. याच दरम्यान युरोपीय म्हणजे गोऱ्या लोकांचा वावर आफ्रिकनबहुल लोकांमध्ये अधिक होता. त्यामुळे हे आफ्रिकन आपले गुलाम आहेत, याच दृष्टीने ते त्यांच्याकडे पाहू लागले. हा भेद पाळायचा असेल तर कृष्णवर्णीयांना हातभर लांब ठेवावं लागेल, ही भावना गोऱ्यांमध्ये बळावू लागली. म्हणजे आम्ही गोरे तुमचे मालक ही श्रेष्ठत्वाची भावना आणि तुम्ही कृष्णवर्णीय आमचे गुलाम हा भेद अधिक गडद होत गेला. थोडक्यात म्हणजे गोऱ्यांच मन काळंच होतं. अर्थात, गोरे स्वत:ला इतके श्रेष्ठ समजत होते, की त्यांनी कृष्णवर्णीयांच्या एका श्रेणीला ‘अश्वेत’ म्हणून हिनवले. म्हणजे जे युरोपीय नाहीत असे सर्वच या श्रेणीत गणले जाऊ लागले. मग ती त्वचा गोरी असली तरी. थोडक्यात म्हणजे, आशियाई आणि युरोपीय संकर असला तरी ते अश्वेतच.

दक्षिण आफ्रिकेत 1948 मध्ये गोऱ्यांचं सरकार स्थापन झालं आणि त्यांनी वर्णभेदी कायदेच केले. त्यामुळे गोऱ्यांच्या वर्णभेदी वागणुकीला आणखी जोर चढला. तसं पाहिलं तर दक्षिण आफ्रिकेच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कृष्णवर्णीयांच्या श्रमावर आधारलेली होती. एकूण लोकसंख्येपैकी तीनचतुर्थांश लोकसंख्या निव्वळ कृष्णवर्णीयांची होती.  मात्र, सगळ्या सुविधा मूठभर गोऱ्यांमध्येच एकवटलेली होती. इतकी, की देशाच्या तब्बल 70 टक्के जमिनीवर गोऱ्यांचा कब्जा होता.

ब्रिटिश-डच संघर्ष

हा वर्णभेद 19 व्या शतकातही तितकाच घट्ट होता. पुढे या वर्णभेदाने नवं वळण घेतलं. झालं काय, की दक्षिण आफ्रिकेत सोने, हिऱ्यांच्या खाणी आढळल्या. वसाहतवाद्यांचे डोळे फिरले. या खाणी आपल्याकडे असाव्यात, म्हणून ब्रिटिश आणि डचांमध्ये संघर्ष पेटला. राजकीय समीकरणे बदलली. 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात दक्षिण आफ्रिकेकडे पाहण्याचे संदर्भ आता बदलत होते.

ब्रिटिशांना सोने-हिऱ्यांच्या खाणी खुणावत होत्या. मात्र, डचांशी संघर्ष करून उपयोग नव्हता. म्हणून त्यांनी दक्षिण भागात डचांसोबत प्रजासत्ताक पद्धतीत एक महासंघ बनविण्याचा प्रस्ताव ठेवला. डच वसाहतवादी आधीपासूनच दक्षिण आफ्रिकेत पाय रोवून होते. ब्रिटिशांना आपल्या थाळीतला हिस्सा का द्यायचा, म्हणून हा प्रस्ताव साहजिकच डचांनी फेटाळला. ब्रिटिशांची योजना फसली. त्यानंतर युद्ध छेडलं गेलं. तिथंही ब्रिटिश पराभूत झाले.

नंतर ब्रिटिश भांडवलदार जर्मनांच्या मदतीने जोहान्सबर्गमधील विटवाटर्सरँडमध्ये (Witwatersrand) खाणकाम सुरू केले. अर्थात, डचांच्या धोरणानुसारच त्यांना काम करायचं होतं. पण त्यामुळे स्थिती आणखी गंभीर बनली. दक्षिण आफ्रिकेत भांडवलशाही प्रजासत्ताकचे राष्ट्रपती होते पॉल क्रूगर. या क्रूगर यांच्या धोरणांच्या अधीन राहून काम करण्यास ते अजिबात तयार नव्हते. या खाणकामावर वापरण्यात येणाऱ्या डायनामाइटवर त्यांना कर भरावा लागायचा. खाणमालक आणि त्यांच्या खनिज कॅम्पमधील प्रदूषणापासून तिथल्या बोअर समाजाला वाचवायला हवं, असं क्रूगरला वाटत होतं. मात्र, खाणकामातील गुंतवणूकदार आणि कॅप कॉलनीचे पंतप्रधान राहिलेले सेसिल रोड्स आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचे वेगळेच इरादे होते. त्यांना ब्रिटिशांचा प्रभाव वाढवायचा होता. यातूनच अंतर्गत गृहकलह विकोपास गेला. त्याला ‘बोअरयुद्ध’ म्हणून ओळंखलं जातं. 1899 ते 1902 पर्यंत हा अंतर्गत गृहकलह धुमसत होता. गोऱ्यांमधलाच हा गृहकलह. दोघेही वर्णद्वेषी. या गृहकलहात भरडले गेले कृष्णवर्णीय. हेच कृष्णवर्णीय, ज्यांच्या तळहातावर हा देश उभा होता. लढणारे काळे, तोफांच्या माऱ्यात मरणारेही काळेच. मात्र, या संघर्षात कृष्णवर्णीयांना वाटलं, की आपल्याला किमान चांगल्या राजकीय सवलती तरी मिळतील. पण ही खोटी आशा होती. असं काहीच झालं नाही. उलट ब्रिटिश आणि डचांनी नंतर संधी केली आणि दोघे मिळून वर्णद्वेष सरकार कायम ठेवले.

 दक्षिण आफ्रिकेत 1911 मध्ये ब्रिटिश वसाहतवाद्यांचा पराभव झाला. मात्र, कृष्णवर्णीयांना कोणताच न्याय मिळाला नाही. त्यामुळेच वर्णद्वेषाविरुद्ध कृष्णवर्णीयांनी पहिलं पाऊल टाकलं. झालं काय, की 1912 मध्ये दक्षिण आफ्रिकन संघाच्या स्थापनेनंतर आफ्रिकन राष्ट्रीय काँग्रेसची (ANC) स्थापना झाली. उदारमतवाद, बहुसांस्कृतिकता आणि अहिंसेच्या तत्त्वांवर काळ्यांचा मुक्तिसंघर्ष उभा करणे हा या स्थापनेमागचा उद्देश. मध्यमवर्गीय सुशिक्षित कृष्णवर्णीयांच्या हातात या संघटनेची सूत्रे होती. अर्थात, सुरुवातीला ही संघटना कृष्णवर्णीयांमध्येच फार कुणाला माहीतही नव्हती. मात्र, चाळीसच्या दशकात ही संघटना विस्तारत गेली. काँग्रेसने 1943 मध्ये तरुणांची शाखा सुरू केली. या शाखेचं नेतृत्व होतं नेल्सन मंडेला आणि ओलिव्हल टाम्बो यांच्याकडे. या युवा शाखेने जनजागृती करीत आपला कल डाव्या आघाडीकडे नेला.

वर्णद्वेषी कायदे करण्यामागे वरवोर्ड याचा मेंदू

वर्णद्वेषी काळे कायदे 1948 मध्ये आणण्यामागे हेनरिक वरवोर्ड याचा मेंदू होता. हा वरवोर्ड समाजशास्त्राचा प्राध्यापक, संपादक आणि बोअर राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी म्हणून ओळखला जातो. खरं तर वरवोर्ड निवडणुकीत पराभूत झाला होता. मात्र, राष्ट्रपती मलन यांनी त्यांच्या बुद्धीचा फायदा उठवण्यासाठी त्याच्या खांद्यावर एक सरकारी जबाबदारी सोपवली. ती जबाबदारी म्हणजेच वर्णद्वेषी कायद्यांची. वरवोर्ड याने कायद्याची चौकट तयार केली. याच काळ्या कायद्यांच्या आधारावर दक्षिण आफ्रिकेचं वर्णद्वेषी राष्ट्र उभं राहिलं. यातलं सर्वांत भयंकर कायदा होता आफ्रिकन प्रजेच्या रहदारीवरील बंदीचा. 1948 मध्ये नॅशनल पार्टी सत्तेवर आल्याबरोबर आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने इंडियन काँग्रेस, कलर्ड पीपल्स काँग्रेस आणि व्हाइट काँग्रेस ऑफ डेमोक्रॅट्ससोबत युती केली. गोऱ्यांच्या समूहावर दक्षिण आफ्रिकन कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव होता. या पक्षावर सरकारने बंदी घातली. 1955 मध्ये एएनसीने फ्रीडम चार्टर मंजूर केले. या चार्टरमध्ये सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाशी बांधिलकी अंतर्भूत होती. वरवोर्ड याने आणखी एक तरतूद केली होती, ती म्हणजे 1953 च्या बानटू शिक्षण कायदा. या कायद्यामुळे आफ्रिकन लोकांचं शिक्षण पूर्णपणे वरवोर्डच्या हातात होतं. त्यानंतर पुढे आफ्रिकन शिक्षणप्रणाली वर्णद्वेषी सरकारचा विरोधाचं केंद्र बनू लागली.

साठच्या दशताक वर्णद्वेषी सरकारने विरोधकांवर निर्बंध लादण्यास सुरू केले.  एक तर विरोधकांच्या नेत्याला अटक केली जायची किंवा त्यांना हद्दपार तरी केले जायचे. सत्तरच्या दशकात गोऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या उदारमतवाद्यांनीही वर्णद्वेषाविरुद्ध मोर्चा उघडला. तरुण आफ्रिकन काळे चैतन्य बुलंद करणाऱ्या विचारधारेशी जोडले जाऊ लागले. 1976 मध्ये सोवेतो विद्रोहांमुळे वर्णद्वेषाविरुद्धच्या चळवळीला आणखी बळ मिळालं. त्याचं फलित म्हणजे दक्षिण भागातील गोऱ्यांच्या वर्चस्वाचं पतन सुरू झालं. हळूहळू आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गोऱ्यांचं समर्थन करणाऱ्या घटकाच्या लक्षात आलं, की आता वर्णद्वेष फार काळ टिकवणे शक्य नाही. पुढे पुढे तर दक्षिण आफ्रिकेवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांची मालिकाच सुरू झाली. त्यामुळे गोऱ्यांचं सरकार जगापासून तुटत गेलं. अखेरीस 1979 मध्ये नाइलाजाने का होईना, पण ब्लॅक ट्रेड युनियनला मान्यता द्यावी लागली. त्याचा परिणाम असा झाला, की काळ्यांसोबत जे लहान-मोठे भेदभाव होते, ते संपुष्टात आले. तत्पूर्वीच एक वर्षापूर्वी म्हणजे 1978 मध्ये वरवोर्डचा राजकीय उत्तराधिकारी असलेला पंतप्रधान पी. डब्लू. बोथा यांनी अभिव्यक्तीच्या नावाखाली वर्णद्वेषापासून हात झटकले होते.

असा संपुष्टात आला वर्णभेद

आता 1984 वर्ष उजाडलं होतं. वर्णद्वेष संपलेला नव्हता. याच वर्षात संविधानिक सुधारणा करण्यात आली. मात्र, त्यात बहुसंख्य कृष्णवर्णीयांना कोणतेही स्थान नव्हतं. त्यामुळे जनता संतापली. हिंसाचार उसळला. सरकारला कर्फ्यू लावावा लागला. या घटनेनंतर आंतरराष्ट्रीय संघटनेने दक्षिण आफ्रिकेवर पुन्हा निर्बंध लादले. एकीकडे अमेरिका- रशियातलं शीतयुद्ध संपुष्टात आलं होतं, तर दुसरीकडे शेजारचा नामीबिया जर्मन वसाहतवाद्यांपासून स्वतंत्र झाला होता. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत गेला. गोऱ्या मतदारांनीही आता सरकारची साथ सोडली. मूळ डच असलेला राष्ट्रवादी बोअर आफ्रिकानेर समाजानेही वर्गीय विभाजनांमुळे आपली पूर्वीची एकता गमावली होती. त्याचा परिणाम असा झाला, की नॅशनल पार्टीही दुभंगल्याने एफ. डब्लू. डी. क्लार्क यांना पद सोडावे लागले. क्लार्कने नेल्सन मंडेला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना कारागृहातून मुक्त करावे लागले. राजकीय संघटनांवरील बंदी उठवावी लागली. 1992 मध्ये वर्णद्वेषी काळे कायदेही संपुष्टात आले. दक्षिण आफ्रिकेत मुक्तीची नवी पहाट उजाडली. बहुसंख्य कृष्णवर्णीयांना अखेर मतदानाचा हक्क मिळाला. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसही आपला रॅडिकल संघर्ष (या संघर्षात शस्त्रास्त्र लढाईचाही समावेश होता) थांबविण्यास तयार झाली. सरकार आणि आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसमध्ये झालेल्या करारानुसार 1994 मध्ये निवडणूक झाली. यात आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस प्रचंड बहुमताने विजयी झाली. वर्णभेद संपुष्टात आलेल्या या नव्या दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले राष्ट्रपती नेल्सन मंडेला झाले.