Follow us
हॉकी इंडियावर क्रीडासंहितेचे Hockey India sports code | उल्लंघन केल्याचा आरोप असून, त्यावर एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 28 ऑगस्ट 2020 रोजी केंद्र सरकार आणि हॉकी इंडियाला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
हॉकी इंडियाने Hockey India | तहहयात सदस्य, तहहयात अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ही तीन पदे निर्माण केली असून, हे क्रीडासंहितेचे sports code | उल्लंघन आहे. कारण नियमांनुसार अशी पदे निर्माण करता येत नाहीत. .
माजी हॉकीपटू अस्लम शेर खान यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रतीक जालान यांनी क्रीडा मंत्रालय, हॉकी इंडिया आणि दोन जणांना नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाने त्यांना 28 सप्टेंबरपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणामुळे हॉकी इंडियातील अनियंत्रित कारभाराविरुद्धची खदखद पुन्हा समोर आली आहे.
याचिका दाखल करणारे अस्लम शेर खान 1975 च्या विश्वविजेत्या भारतीय संघाचे सदस्य होते. हॉकी इंडियाने मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशनचे (MOA) वादग्रस्त परिच्छेद हटविण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.
या परिच्छेदांमध्ये तहहयात सदस्य, तहहयात अध्यक्ष आणन सीईओ पदे निर्माण केली आहेत. त्यामुळे या पदाधिकारी कायमस्वरूपी संघटनेवर ठाण मांडून राहतील, तसेच त्यांना पूर्ण मतदानाचाही अधिकार मिळेल.
Hockey India sports code | अॅड. वंशदीप दालमिया यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत नरिंदर ध्रुव बत्रा यांचे तहहयात सदस्यत्व आणि एलेना नॉर्मन यांची सीईओ पदावरील नियुक्ती रद्द करण्याचीही मागणी केली आहे.
क्रीडासंहिता आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघासाठी (NSF) आदर्श निवडणुकीच्या दिशानिर्देशांनुसार काही विशिष्ट कालावधीसाठी सात पदाधिकारी आणि पाच अतिरिक्त सदस्यांचीच निवड करता येते. हॉकी इंडियाने जी तीन पदे निर्माण केली आहेत, ती या क्रीडासंहितेचे उल्लंघन आहे.
याचिकेत असेही नमूद केले आहे, की भारतीय अमॅच्युअर कबड्डी महासंघानेही तहहयात सदस्यत्व निर्माण केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते.
