दोन खुंटांभोवतीचे राजकारण!
Follow us:
महाराष्ट्रात कुठेही जा, मैदानावर तुम्हाला दोन खुंट रोवलेले दिसतील. महाराष्ट्राच्या मातीला सुगंधित करणाऱ्या खो-खोच्या समृद्धीची ही पहिली खूण. जसा या दोन खुंटांमध्ये कधीही बदल होत नाही, तसंच महाराष्ट्र खो-खोच्या Kho kho | पदांना चिकटून बसलेल्या ‘खुंटां’चं झालं आहे. त्यामुळे संघटनेशी संलग्न असलेले काही जिल्हे मुख्य प्रवाहातच येऊ शकलेले नाहीत. Politics around two poles in Kho-Kho!
आता पुण्यातील बालेवाडीत २४ ऑगस्टला महाराष्ट्र खो-खो संघटनेची निवडणूक होत आहे. १९ ऑगस्टपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत, तर २१ ऑगस्टला माघारीचा अंतिम दिवस आहे. अर्थात, निवडणूक बिनविरोध करण्याची सूचना अध्यक्ष अजित पवार यांनीच केली आहे. त्यामुळे सोलापूर येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत बिनविरोधाचा सूरही आळवण्यात आला. बिनविरोध निवडणुकीचे स्वागत करायलाच हवे. मात्र, कार्याध्यक्षपदाचा पेच निर्माण झाला आहे. या पदासाठी तीन जणांनी हट्ट धरला आहे. यात नाशिकचे मंदार देशमुख, लातूरचे विश्वनाथ गायकवाड आणि खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडियाचे खजिनदार महेश मेढेकर यांचा समावेश आहे. पद एक आणि दावा तिघांचा, यामुळे संघटनेचे बिनविरोधाचे मनसुबे उधळले असतील.
मेढेकरांचा दावा आश्चर्यकारक मानला जात आहे. ‘केकेएफआय’वर खजिनदार असतानाही महाराष्ट्र खो-खोच्या कार्याध्यक्षपदाचा त्यांना मोह का व्हावा, हे कोडेच आहे. विशेष म्हणजे ‘केकेएफआय’वर त्यांची ही दुसरी टर्म आहे. मोह आणि तळमळ या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. येथे तळमळ कमी आणि मोहच अधिक दिसतोय. मेढेकरांची कदाचित समजूत घातली जाईल. मात्र, नाशिकचे मंदार देशमुख यांनी या पदासाठी ठाम आग्रह धरलेला आहे. तसंही नाशिकला १९९९ पासून प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही. सत्तेची सूत्रे मराठवाड्याकडे एकवटलेली आहेत. त्यामुळे कदाचित लातूरचे विश्वनाथ गायकवाड यांना हे पद मिळण्याची अपेक्षा अधिक असेल. जर असे घडले तर तो नाशिकवर अन्याय असेल. सत्तेचा सारीपाट खेळासाठी आहे की पदासाठी?
सध्याची कार्यकारिणी निवडून आल्यानंतर डॉ. चंद्रजीत जाधव यांना, नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाल्याचा आनंद होता. गेल्या ३५- ४० वर्षांपासून पदाला चिकटून बसलेल्यांना बाजूला सारत ७५ टक्के नव्या लोकांना संधी मिळाल्याचे डॉ. जाधव सांगत आहेत. आता याच कार्यकारिणीत संगीतखुर्चीचा खेळ रंगणार. याची खुर्ची त्याला, त्याची खुर्ची याला, असे करत बिनविरोधाचा सोपस्कारही पूर्ण केला जाईल. उत्तर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व संघटनेत राहिले नाही. नाशिक १५ वर्षांपासून संघटनेच्या कार्यकारिणीत नाही. अहमदनगरचीही यापेक्षा विचित्र अवस्था आहे. खान्देशाचा विचार फारसा होत नाही. सांगायला संघटनेशी संलग्न २३ जिल्हे आहेत. मात्र, अन्यायाच्या भावनेने ग्रासलेल्या जिल्ह्यांचा कधी तरी विचार करायला हवा. बिनविरोध निवडणुकीच्या निमित्ताने हा विचार करण्याची संघटनेला संधी आहे.
प्रो खो-खो (kho kho) का झाला नाही?
Politics around two poles in Kho-Kho! | सध्या प्रो कबड्डीचे वारे आहे. मात्र, कबड्डीच्याही आधी प्रो खो-खो व्हावा, अशी स्थिती होती. मात्र, यापूर्वीच्या कार्यकारिणीने त्यांच्या पद्धतीने निर्णय घेतले, असे सांगत अप्रत्यक्षपणे सरचिटणीस डॉ. जाधव यांनी आपली जबाबदारी झटकली आहे. खो-खो महासंघानेही आठ संघांची प्रीमिअर लीग घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे महासंघाशी चर्चेनंतर महाराष्ट्र संघटना प्रो खो-खो स्पर्धा निश्चित करणार होते. महासंघाला लीग घेता आली नाही आणि महाराष्ट्रानेही प्रो खो-खोसाठी पावले उचलली नाहीत. आठ- नऊ महिन्यांपूर्वी पुण्यात संघटनेचे हक्काचे अद्ययावत कार्यालय झाल्याचे श्रेय सध्याच्या कार्यकारिणीने आपल्याकडे घेतले आहे. मात्र, पुणे जिल्हा संघटनेच्याच कार्यालयाचे नूतनीकरण करीत राज्य संघटनेचे कार्यालय तेथे थाटले आहे. निधी अजितदादांनी दिला आहे. अर्थात, हे सर्व सध्याच्या कार्यकारिणीच्या कारकिर्दीत झाल्याने त्याचे श्रेय कदाचित ते घेतही असतील; पण आर्थिक सक्षमता संघटनेकडे आहे हे दाव्याने सांगणे धाडसाचे ठरेल.
भाई नेरूरकर चषक शालेय खो-खो स्पर्धा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. सरकारने या स्पर्धेचा निधी १९ वरून ५० लाख रुपये केला आहे. याचे श्रेय दादांनाच द्यावे लागेल. सरकारमध्ये असल्याने कदाचित हा निधी मिळालाही असेल. मात्र, सरकारने तो बंद केला तर संघटना ही स्पर्धा स्वतःच्या हिमतीवर घेऊ शकेल काय? खो-खो हायटेक करण्यासाठी संघटनेने साडेचार लाख रुपयांचे इलेक्ट्रॉनिक स्कोअर बोर्ड खरेदी केले आहेत. मात्र, ते किती ठिकाणी वापरले? मॅटवर खो-खो येणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मात्र, मॅटचे प्रशिक्षणही कधी घेतले नाही. बहुतांश जिल्ह्यांना खो-खो मॅटवर खेळतात कसे, याचे परिपूर्ण आकलनच झालेले नाही. महाराष्ट्र खो-खो संघटनेची वेबसाइट २३ जुलैला सुरू करण्यात आली. नुकतीच सुरू झाल्याने ती अपडेट असणे शक्यच नाही. मात्र, भविष्यात ही वेबसाइट तरी किमान अपडेट राहो ही अपेक्षा.
महाराष्ट्राची पिछाडी
Politics around two poles in Kho-Kho! | कौशल्यांचा राजा खेळ म्हणून ज्या महाराष्ट्राच्या खो-खोकडे पाहिले जाते, त्या मराठी मातीचे कौशल्य कमी झाल्याचा खेद संघटनेनेही व्यक्त केला आहे. मुंबई, पुण्याची मक्तेदारी मोडीत निघाली. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे क्लब कमी झाले. ते का कमी झाले, मैदानांचा अभाव, असे कारण संघटना पुढे करीत आहे. मात्र, ते समर्पक नाही. कारण इतर जिल्ह्यांकडे मैदाने आहेत, मग तेथे खो-खो का बहरला नाही? महाराष्ट्राच्या खो-खोची सध्याची अवस्था पाहिली, तर सहापैकी चार गटांत महाराष्ट्र हरला आहे. किशोर-किशोरी आणि वरिष्ठ गटातील महिला-पुरुष संघांचे अपयश हे कशाचे द्योतक आहे?
