लवचिकता खेळात असली तरी मानसिकतेत नाही. महाराष्ट्र जिम्नॅस्टिक संघटना त्याचं ज्वलंत उदाहरण. महाराष्ट्र जिम्नॅस्टिकच्या दोन संघटना झाल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्याचा प्रत्यय नाशिकमध्ये नुकत्याच झालेल्या महापौर चषक राज्यस्तरीय अजिंक्यपद जिम्नॅस्टिक स्पर्धेत आला. जिम्नॅस्टिकच नाही तर अन्य क्रीडा संघटनांतही हेच होत आहे. हे थांबणार कधी?
प्रत्येक खेळाडूला वाटतं, की आपण जर संघटनेत आलो, तर खेळाडूंचे नुकसान होऊ देणार नाही; वादाला स्थान देणार नाही. संघटनेतील पराकोटीच्या भांडणांनी उबगलेल्या प्रत्येकाच्या मनात अशी भावना उमटतेच. मात्र, भावना आणि कृती या दोन्हींची सांगड घालणे आजपर्यंत एकाही खेळाच्या संघटनेला जमलेले नाही. भलेही या संघटनेत मग खेळाडू असोत किंवा आयात केलेले ठोंबे असोत. महाराष्ट्रातील जिम्नॅस्टिक संघटना सध्या अशाच विचित्र अवस्थेतून मार्गक्रमण करीत आहे. त्याच त्या अधिकृत- अनधिकृतच्या पुसट रेषा ठळक करण्याच्या प्रयत्नात खेळाडूंचे मात्र नुकसान होत आहे.
गंमत म्हणजे या खेळाची रचनाच अशी आहे, की ती आयुष्यालाही उपयोगी पडावी. लवचिकता या खेळाची प्राथमिकता आहे. लवचिकता नसेल तर हा खेळच खेळता येणार नाही. त्यासाठी वर्षानुवर्षांचा सराव असतो. तेव्हा कुठे कौशल्यपूर्ण खेळ उंचावता येतो. शरीरावर केलेले हे लवचिकतेचे प्रयोग जिम्नॅस्टिकने मनावरही करायला हवे होते. तसे झाले नाही म्हणूनच ताठर भूमिकेने दोन गटांतील वादाचे दुष्परिणाम महाराष्ट्राच्या जिम्नॅस्टिक संघटनेला भोगावे लागत आहेत.
दोन संघटना असत्या तर कदाचित अधिकृत-अनधिकृतची रेषा किमान स्पष्ट तरी झाली असती. पण येथे महाराष्ट्र जिम्नॅस्टिक संघटना एकच आहे; गट मात्र दोन आहेत. त्यामुळे हा तिढा अधिक जटिल आहे. महाराष्ट्रालाच दोष देण्यात अर्थ नाही. मुळापासूनच या संघटनेला तडे गेले आहेत.
2015 मध्ये जिम्नॅस्टिक फेडरेशन ऑफ इंडियाची (जीएफआय) निवडणूक कोर्टाच्या निर्देशानुसार घेण्यात आली. त्या वेळी सुधाकर शेट्टी अध्यक्षपदी, तर शांती कुमार सचिवपदी निवडून आले. नंतर या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांची विरुद्ध दिशेला झाली. पुढे सचिवांनी अध्यक्षांना, तर अध्यक्षांनी सचिवांना काढून टाकले. निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत या सगळ्या घडामोडी घडल्या. नंतर दोघांनी स्वतंत्र कार्यकारिणी घोषित केली. एका कार्यकारिणीत अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी व सचिवपदी रणजित वसावा आहेत. दुसऱ्या कार्यकारिणीत अध्यक्ष सिब्बल, तर सचिव शांती कुमार आहेत. त्याचे परिणाम आता प्रत्येक राज्यात पाहायला मिळत आहेत.
सुधाकर शेट्टी यांच्या गटाचे महाराष्ट्रात हौशी जिम्नॅस्टिक संघटनेचे सचिव डॉ. मकरंद जोशी, तर शांती कुमार गटाच्या बाजूने महाराष्ट्र जिम्नॅस्टिक संघटनेच्या सचिव सविता मराठे आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातले हे दोन्ही सचिव उत्तम खेळाडू आणि मार्गदर्शक आहेत. दोघेही शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त खेळाडू आहेत. मराठे यांना नुकताच मार्गदर्शकाचा शिवछत्रपती पुरस्कारही मिळाला आहे. असे असतानाही महाराष्ट्रात दोन गट पडावेत? आणि तेही खेळाडूंच्याच मुळावर उठावेत? महाराष्ट्रात दोन गट पडले म्हणून नाशिक जिल्ह्यातही दोन गट उभे राहिले. मुळात गटा-तटाच्या राजकारणात पडण्याचे कारणच काय? गेल्या काही वर्षांपासून नाशिकचे जिम्नॅस्टिक कौशल्यपूर्ण होत आहे. कौशल्य हीच खरी ओळख असताना नाशिकने इतर गोष्टींत रस का घ्यावा हे न उलगडलेलं कोडं आहे.
ही स्थिती जिम्नॅस्टिकचीच नाही, तर प्रत्येक खेळात पाहायला मिळत आहे. नाशिकमध्ये काही वर्षांपूर्वी फुटबॉलच्या तीन संघटना होत्या. मात्र, या संघटना मनाचा मोठेपणा दाखवत एकत्र आल्या आणि अनेक वर्षांपासूनचा खेळाडूंचा दुष्काळ संपला. राष्ट्रीय स्तरावरील बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, स्विमिंग (आठवेल त्या खेळाची नावे नमूद केली तरी चुकणार नाहीत!) संघटनांनाही दुहीचा फटका बसला आहे. अनेक क्रीडा संघटनांच्या निवडणुका कोर्ट ठरवतं यापेक्षा वाईट दुसरं काय असू शकतं? जिम्नॅस्टिकही याच मार्गावरून जात असेल तर मनाची लवचिकता नसल्याचे ते लक्षण आहे आणि लवचिकता नसेल तर जिम्नॅस्टिक खेळू नये हे संघटकांना चांगलेच ठाऊक आहे.
मकरंद जोशी यांनी नाशिकमधील स्पर्धेवर आक्षेप घेतला आहे. ज्या स्पर्धेची राज्यस्तरीय स्पर्धा झाली आहे, ती स्पर्धा पुन्हा होऊच शकत नाही. त्यामुळे नाशिकमधील स्पर्धा अनधिकृत आहे. हवे तर ही स्पर्धा निमंत्रितांची घेतली असती तर आमची हरकत नसती, असे नमूद करतानाच त्यांनी फेडरेशन इंटरनॅशनल डी जिम्नॅस्टिकची मान्यता असलेले पत्र सोबत जोडले आहे. दुसरे पत्र महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता असलेले आहे. त्यामुळे जोशी यांनी अधिकृत संघटनेचा दावा ठामपणे केला आहे.
मात्र, विरुद्ध गटाच्या सविता मराठे यांनी सांगितले, की इंडियन ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) शांतीकुमार यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. आम्ही अधिकृत असल्यानेच हा अधिकार दिला आहे. बाकी कोर्टात केस सुरू असल्याने अधिकृतपणाचा ‘त्यांचा’ दावा खोटा आहे. यंदा शिवछत्रपती पुरस्कार कोणत्याच खेळाडूला मिळाला नसल्याने खेळाडूंचे नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी खेदाने नमूद केले आहे. एमओएने ‘त्यांना’ पत्र देऊन गोंधळ केला आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
हे वाद न संपणारे आहेत. विशेष म्हणजे उत्तम खेळाडू संघटनेत येऊनही वादच घालणार असतील तर इतरांना नावे ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. विशेष म्हणजे हे खेळाडू मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे खेळाडूंना योग्य दिशा देण्याचे व्रत ज्यांनी स्वीकारले आहे, त्यांनी तरी हे सर्व टाळायला हवे होते.
नाशिकमध्ये झालेल्या स्पर्धेत लहान गटापासून मोठ्या गटापर्यंत खेळाडू सहभागी झाले होते. सोबत काही मुलांचे पालकही होते. किती अपेक्षा असतील या सर्व खेळाडूंच्या डोळ्यांत! एका क्षणात या सगळ्या अपेक्षा, स्वप्ने भंग पावली तर या खेळाडूंच्या मनावर काय आघात होतील, याची कल्पना आहे का या संघटकांना?
दोन्ही संघटकांची भूमिका त्यांच्या बाजूने खरी असेलही; पण खेळाडूंच्या बाजूने त्यांनी कधी विचार केला आहे का? दोन्ही गटांपैकी एक अधिकृत आहे हे नक्की. तो कोणता हे सुज्ञांनीच ठरवावे. प्रश्न आता असा आहे, की जर एका गटाला अधिकृत मान्यता नसेल तर तो गट खेळाडूंच्या नुकसानीची जबाबदारी स्वीकारणार का? त्यांचे वाया गेलेले वर्ष भरून निघणार का? तसेच कौशल्य असूनही राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत निवड हुकली तर अशा खेळाडूंनी काय करायचे? अभ्यासाला मुरड घालून त्यांनी खेळाला दिलेले अनमोल तास तुम्ही परत मिळवून द्याल का? याची उत्तरे दोन्ही गटांकडे आज तरी नाहीत. उद्याही नसतील; पण त्यांना उत्तरे द्यावीच लागणार आहेत हेही तितकेच खरे.
(Maharashtra Times : 18 Feb. 2018)
