खेळ महत्त्वाचे की पाणी? सध्या यापैकी एकच निवडावे लागेल अशी स्थिती आहे. राज्यात स्विमिंग टँक एकीकडे बंद आहेत, तर दुसरीकडे खासगी टँक सुरू आहेत. स्पर्धांना पाणी हवे आहे; पण स्पर्धांपेक्षा माणसे महत्त्वाची आहेत. एकूणच पाणीटंचाईत खेळांची पंचाईत झाली आहे..
पाणी म्हणजे पाणीच. ज्याला वास नाही आणि चवही नाही. मात्र, दुष्काळाने होरपळणाऱ्या या महाराष्ट्रात या पाण्याला कधी राजकारणाचा वास लागतो, तर कुठे नासाडी होत असताना तो विषय चवीने चघळलाही जातो. सध्या दुष्काळाचा दाह इतका तीव्र होत आहे, की पाण्याच्या टाक्यांनाही संरक्षण द्यावे लागत असल्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्यावाचून जिथे पिके कोमेजली, तिथे पाण्यावरचे खेळ तरी कितपत तग धरणार? सध्या या दुष्काळाने सगळ्याच खेळांचा खेळखंडोबा केला आहे. खेळातली सर्वांत श्रीमंत संघटना- बीसीसीआयचे आयपीएल सामनेही महाराष्ट्राबाहेर हलवावे लागतात की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असताना मराठवाड्याला पाणी देणाऱ्या नाशिकमध्ये पहिला घाव स्विमिंगवरच बसला. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्वच स्विमिंग टँक बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने नाशिकने आदेश हाती पडत नाही तोच सर्वच स्विमिंग टँक बंद करण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर ही तत्परता औरंगाबादमध्ये व्हायला हवी होती. मात्र, तसे झाले नाही. ज्या औरंगाबादकरांना नाशिकने पाणी दिले, तेथे मात्र सुखेनैव स्विमिंग टँक सुरूच असल्याचे समोर आल्याने नाशिककरांचा तीळपापड झाला. मराठवाड्यातला दुसरा धक्कादायक प्रकार लातूरमध्ये समोर आला. आमदार अमित देशमुखांच्या वाढदिवसानिमित्त होणाऱ्या व्हॉलिबॉल स्पर्धेतील पाण्याची उधळपट्टी टीकेचे लक्ष्य झाली होती. नंतर त्यांनी हे सामने रद्द केले हा भाग अलाहिदा. मात्र, ज्या लातूरकरांना पाण्याच्या टाक्यांनाही पोलिस संरक्षण द्यावे लागते, तेथे पाण्याची अशी उधळपट्टी होणे हेच गंभीर आहे. मात्र, या प्रकाराने केवळ पाण्यावरचे खेळच नव्हे, तर जेथे पाण्याचा संबंध येईल त्या सर्वच खेळांवर बंधने आली आहेत.
क्रिकेटवेड्या भारतातील आयपीएल क्रिकेटला या पाण्याचा दुसरा झटका बसला, तो हायकोर्टाने दिलेल्या फटकाऱ्याने. महाराष्ट्रातील आयपीएलच्या केवळ आठ सामन्यांसाठी ४० हजार लिटर पाणी लागणार असल्याने हे सामने महाराष्ट्राबाहेर खेळविण्याची सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही आयपीएल सामन्यांना पाणी देणार नाही, अशी भूमिका घेतली.
धरणांच्या महाराष्ट्रात टंचाईची गंभीर स्थिती ओढवलेली असताना राज्य सरकारला ऐन उन्हाळ्यातच का जाग येते, हे न उकलणारे कोडे आहे. एरव्ही पाण्याची नासाडी सर्रास होत असताना केवळ तो मोसम उन्हाळ्याचा नाही म्हणून दुर्लक्ष केले जाणे हेच गंभीर आहे. आता टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच जलतरण तलाव बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय दुजाभाव निर्माण करणारा आहे.
परिपत्रक की दिखावूपणा?
राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जलतरण तलाव बंद करण्याचे परिपत्रक २० मार्च रोजी काढले आहे. त्यानुसार राज्यातील महापालिकांनी जलतरण तलावही बंद केले. मात्र, खासगी जलतरण तलाव सुरूच आहे त्याचे काय? हॉटेलांमध्ये स्विमिंग टँकला मिळणारे पाणी महापालिकेचेच असते. केवळ तो खासगी टँक आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि महापालिकांचे तलाव तातडीने बंद करून उगाच काळजीवाहू असल्याचे दाखवायचे हा विरोधाभास आहे. त्यामुळे हे परिपत्रकच निव्वळ दिखावूपणा आहे. नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या जळगाव जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळीच आहे. जळगाव जिल्हा क्रीडासंकुलाचा तरण तलाव केवळ कोणी टेंडर घेत नाही म्हणून बंद आहे. जर टेंडर घेतले तर तो सुरू करण्यास हरकत नसल्याचे महापालिकेलाच वाटते. जेथे दोन- तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो त्या जळगाव जिल्ह्याला तरण तलाव सुरू करण्यात गैर वाटत नाही; मग इतर जिल्ह्यांतील स्विमिंग टँक बंद करण्याचे कौतुक कशासाठी? खासगी स्विमिंग टँकबाबत राज्य सरकारने कोणतीही भूमिका न घेणे म्हणजे दुटप्पीपणा आहे. त्यांच्याकडे पर्यायी व्यवस्था आहे म्हणून ते सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली असेल तर अनेक महापालिकांचे स्विमिंग टँक असे आहेत, की ज्यांच्याकडे पर्यायी व्यवस्था आहे. मग त्यांनाही स्विमिंग टँक सुरू करण्यास परवानगी का दिली जात नाही? हॉटेलांमधील स्विमिंग टँक केवळ महापालिकेच्या पाण्यावरच सुरू आहेत, हे उघड सत्य आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे स्विमिंग टँकसाठी पाणी शुद्ध करणे आवश्यक असते. विहीर किंवा बोअरिंगचे पाणी क्षारयुक्त असते. ते फिल्टर करून क्लोरिनचा उपयोग करावा लागतो. महापालिकेचे पाणी मात्र अनेक वेळा शुद्ध करूनच पुरवठा केला जातो. त्यामुळे ते कमी फिल्टर करावे लागते, तसेच क्लोरिनचाही उपयोग फारसा करावा लागत नाही. नाशिकच्या पालकमंत्र्यांनी राज्यातील खासगी स्विमिंग टँकबाबतही निर्णय घ्यावा. एकीकडे महापालिकेचे टँक बंद ठेवायचे आणि त्याच शहरातले खासगी स्विमिंग टँक मात्र सर्रास सुरू ठेवायचे. हा कोणता न्याय?
क्रीडा संघटना उदासीन
एकूणच या सर्व घटनांनी खेळांचा खेळखंडोबा झाला आहे. या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांमध्ये क्रीडा संघटनांची भूमिका स्पष्ट असायला हवी. मात्र, एकाही क्रीडा संघटनेने पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर बैठक घेतलेली नाही. राज्यातील सर्वच जलतरण तलाव बंद केल्यानंतर महाराष्ट्र जलतरण संघटनेची तर झोप उडायला हवी. बैठक घेऊन जलतरणपटूंना दिलासा देण्यासाठी किंवा स्पर्धांमध्ये बदल करण्यासाठी भूमिका स्पष्ट करायला हवी होती. पण यापैकी काहीही झाले नाही याचेच आश्चर्य आहे. पुण्यात ३ ते १० जूनदरम्यान निवड चाचणी होणार आहे. जुलै ते ऑगस्टदरम्यान अन्य वयोगटांतील स्पर्धा होतील. स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय)च्या राष्ट्रीय स्पर्धांचे वेळापत्रकही निश्चित असते. महाराष्ट्र संघटनेने एसएफआयला स्पर्धा पुढे ढकलण्याची विनंती करायला हवी. मात्र, तसे झालेले नाही. एकूणच परिस्थितीचं गांभीर्य कोणालाही नाही. तसंही खेळांपेक्षा माणसे महत्त्वाची आहेतच आणि यात खेळाडूही आलेच!
‘‘पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर लवकरात लवकर मीटिंग बोलवू. स्पर्धा पुढे ढकलण्यासाठी ‘एसएफआय’लाही आम्ही पत्र देणार असून, यावर काही तरी तोडगा निघेल अशी आशा आहे. जेथे पाणी नाही तेथील जलतरण तलाव बंद ठेवावेत व जेथे पाणी नाही तेथेच तलाव बंद ठेवायला हवेत, अशी आमची भूमिका आहे.’’
– फारूक शेख, सहसचिव महाराष्ट्र जलतरण संघटना
(Maharashtra Times, Nashik : 10 April 2016)
