नाशिकचे बुद्धिबळ ‘स्टेलमेट’

नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेची कार्यकारिणी सुसंवादाअभावी गेल्या काही वर्षांपासून अस्तित्वातच आलेली नाही. पटावरील तिरकस चाली आता पटाबाहेरही सुरू असल्याने नाशिकच्या बुद्धिबळाला ‘स्टेलमेट’सारखी हतबलता आली आहे… यात नुकसान मात्र खेळाडूंचेच होत आहे…

एका आश्रमात दोन शिष्यांमध्ये एक वाद झडला. वादाचा विषय होता, दोघांमध्ये कोण मोठे? एक म्हणाला, मी मोठा. दुसरा म्हणाला, मी मोठा. वाद मिटला नाही, म्हणून दोघे आपल्या गुरूकडे गेले. गुरू म्हणाले, ‘‘अरे, ही तर खूप साधारण बाब आहे. जो दुसऱ्याला मोठे समजतो तोच मोठा.’’

गुरूचा उपदेश ऐकून दोघांमध्ये पुन्हा वाद झाला… तू मोठा.. तू मोठा…

ही कथा नाशिकच्या बुद्धिबळाला तंतोतंत लागू पडते. जेव्हा एखाद्या संघटनेला वाली नसतो, तेव्हा ती संघटना घेण्यासाठी एक लॉबी तयार होते. नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेभोवतीही सध्या असंच लॉबिंग सुरू आहे. संघटनेसाठी मीच कसा योग्य, यासाठी वेगवेगळे गट महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटनेकडे (एमसीए) प्रस्ताव देत आहेत. त्यामुळे या नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेची अवस्था ‘स्टेलमेट’ झालेल्या राजासारखी झाली आहे. ना तो हलू शकतो, ना तो कैदही झालाय. एक हतबल राजा.

नाशिकच्या बुद्धिबळाच्या दुर्दैवाचे दशावतार आजचे नाहीत. गेल्या २०-२५ वर्षांपासून ही संघटना दोलायमान अवस्थेत आहे. या संघटनेने स्थापनेपासून धर्मादाय कार्यालयाला चेंजिंग रिपोर्टही कधी सादर केलेला नाही. त्यामुळे एका अर्थाने ही संघटना अस्तित्वातच नाही असं म्हंटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. यापूर्वी कधी काळी सुनील शर्मा सचिव होते. नंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. अध्यक्ष, सचिव बदलले. कोण आले, कोण गेले याच्या खोलात जायचं नाही; पण या संघटनेने पाच- सहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटनेचे ५९ हजार रुपये थकवले (की बुडवले?). महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटनेचे सचिव दिलीप पागे यांनीच ही बाब स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिली. आता हे कोणी बुडवले, खर्च केले की हडपले याचा शोध एमसीएच घेईल. मात्र, एक खरं, की आता जी कार्यकारिणी नव्याने अस्तित्वात येईल, तिच्यावर हा ५९ हजार रुपयांचा बोजा असेल. तूर्तास नाशिकसमोर प्रश्न ५९ हजार रुपयांचा नाही, तर संघटना स्थापन होण्याचा आहे.

नाशिक बुद्धिबळ संघटना स्थापन न होण्यामागे मी कसा योग्य हे ठसविण्याचा अट्टहासच कारणीभूत ठरत आहे. एमसीएला स्थानिक वादात अजिबात रस नाही. त्यांनी अमेरिकेसारखी भूमिका घेतली आहे. भारत-पाकमधील काश्मीरप्रश्न आपापसांतील चर्चेतून सोडवावा, तसा नाशिक जिल्हा संघटनेचा वाद आपापसांतील चर्चेतून सोडवा, असा पवित्रा एमसीएने घेतला आहे. तो योग्यही आहे. मात्र, सर्वानुमते तोडगा म्हणजे काय, हेच या बुद्धिबळाचे पाईक समजणाऱ्या एकालाही समजलेलं नाही. त्यामुळे प्रत्येक जण ‘आपली माणसं’ संघटनेत घुसडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

नाशिकमध्ये रेषा असोसिएट्सतर्फे नुकत्याच झालेल्या फिडे रेटिंग बुद्धिबळ स्पर्धेच्या निमित्ताने एमसीएचे सचिव दिलीप पागे यांनी नाशिकच्या बुद्धिबळातील ही अनागोंदी जवळून पाहिली. त्यांनी आपली काही ‘निरीक्षणे’ स्पष्टपणे नोंदवली आहेत. असं असतानाही बुद्धिबळ संघटनेसाठी सुरू झालेली भांडणं काही मिटत नाहीत. म्हणजे गुरूने मार्ग सांगितल्यानंतरही जसं त्या कथेतील दोन शिष्यांमध्ये भांडण थांबत नाही, तसंच नाशिकच्या बुद्धिबळ संघटनेतील लोकांचं झालं आहे. कोणताही मार्ग काढला तर तो मार्ग माझ्याच दृष्टीने कसा योग्य असेल, यावरून आपलं ‘बुद्धी’बळ खर्च करण्यात हे नाशिककर धन्यता मानतील.

एमसीएने दोन मार्ग नाशिककरांसमोर ठेवले होते. पहिला मार्ग सर्वानुमते निर्णय घेणे आणि दुसरा म्हणजे बुद्धिबळ खेळाडू आणि पालकांना सदस्य करून घेणे. त्यातून निवडणूक घेऊन कार्यकारिणी निवडणे. सध्या पहिला मार्ग सोपा वाटत असला तरी अडेलतट्टूपणामुळे तो अवघड झाला आहे आणि दुसरा मार्ग अनुसरायचा, तर तो प्रशिक्षकांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. तसंही संघटनेवाचून काही अडतच नसेल तर कशाला एवढा अट्टहास? नाशिकमध्ये सलग दुसरी आंतरराष्ट्रीय फिडे रेटिंग बुद्धिबळ स्पर्धा जिल्हा संघटनेशिवाय पार पडली आहे. आता नाशिकमध्येच आणखी एक फिडे रेटिंग स्पर्धा १२ नोव्हेंबरपासून होणार आहे. ही स्पर्धाही जिल्हा संघटनेशिवायच होणार आहे. अडचण फक्त गरीब खेळाडूंची होते. संघटनेच्या निवड चाचणीतून अशा स्पर्धांमध्ये सहभागी होता आलं तर खेळाडूला प्रवास खर्च आणि प्रवेश शुल्कात सवलत मिळते. अशा गरीब खेळाडूंविषयी कणव असेल तर नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटना स्थापन व्हायला हवी. पण त्यासाठी आपला-परका, सोयी, हितसंबंध बाजूला ठेवण्याचा ‘त्याग’ कोण करेल?

एमसीएने मार्गदर्शक अटी-शर्तींवर नाशिकला निवड चाचणीचे अधिकार दिले असले तरी तो काही कायमस्वरूपी अधिकार नाही. त्यासाठी संघटना असावीच लागते याचं भान नाशिकच्या तथाकथिक बुद्धिबळाचे पाईक समजणाऱ्या धुरिणांना कधी येणार? नाशिकचे बुद्धिबळप्रेमी इतकी आत्ममग्न झालेले आहेत, की त्यांना संघटना सहज खिशात घालू, असंच वाटत आहे. एमसीएसमोर आपण दुहीचं प्रेझेंटेशन करतोय याचंही भान राहिलेलं नाही. प्रत्येक जण स्वतःच्या पद्धतीने कार्यकारिणी बनवतो आणि ती एमसीएला सादर करतोय. बुद्धिबळ खेळणारेच जर अशा पद्धतीने आपल्या ‘बुद्धीचं प्रदर्शन’ करीत असतील, तर ही संघटना नसलेलीच बरी.

एमसीएची समिती घेणार निर्णय

नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ कार्यकारिणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटनेकडे (एमसीए) आल्यानंतरही त्या कार्यकारिणीवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी एमसीएची तीन जणांची समिती घेणार आहे. या समितीत ग्रँडमास्टर अभिजित कुंटे, फारूक शेख व भिलारे यांचा समावेश आहे. म्हणजे कार्यकारिणी निवडल्यानंतरही नाशिकच्या बुद्धिबळाचा निर्णय या समितीवरच अवलंबून असेल. याबाबत एमसीएचे सहसचिव फारूक शेख यांनी सांगितले, की नाशिकने सर्वानुमते निर्णय घेतला नाही तर सर्व गटांचे दोन-दोन प्रतिनिधी घेऊन कार्यकारिणी जाहीर करू; अन्यथा अॅडहॉक कमिटी नियुक्त केली जाईल.

एमसीए नाशिकला केवळ मार्ग सुचवतील. मात्र, निर्णय नाशिकनेच घ्यायचा आहे. अध्यक्ष, सचिव कोण व्हावं, यात एमसीएची कोणतीही भूमिका नाही. संघटना असेल तर नाशिकच्या खेळाडूंना फायदा आहे. खेळाडूंसाठी नाशिककरांनी काय तो निर्णय घ्यावा.
– दिलीप पागे, सचिव, महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटना