राज्य सरकारने कला, क्रीडा व कार्यानुभव या विषयांसाठी यापुढे शिक्षकच असणार नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. आता असतील ते अतिथी निदेशक! राज्य सरकारने त्याबाबत अध्यादेश काढला असून, शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. नोकरीवरच गदा आल्याने क्रीडाशिक्षक अधिक आक्रमक झाले आहेत. यामागील सरकारची भूमिका मात्र स्पष्ट होत नाही.
‘नवी विटी नवे राज्य’ याप्रमाणे नवे सरकार नवे डाव मांडत आहे. तूर्तास सरकारच्या रडारवर क्रीडा क्षेत्र आहे. काही निर्णयांवरून ते जाणवत आहे. आता कला, क्रीडा, कार्यानुभव या विषयांच्या शिक्षकांऐवजी अतिथी निदेशक नियुक्त करण्याचा अध्यादेश काढल्याने शिक्षकांमध्ये सरकारविरुद्ध प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. हा अध्यादेश काढण्यामागची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली नसली तरी कला, क्रीडा व कार्यानुभव हे विषय सरकारच्या लेखी दुय्यम आहेत हे मात्र स्पष्ट झाले आहे.
कोणताही अध्यादेश काढताना त्यामागे अभ्यास असावा लागतो. अध्यादेशातले नियम पाहिले तर तसं काहीही दिसत नाही. एखाद्या नाटकाची संहिता लिहावी तसे हे नियम आहेत. मुळात हे विषयच नको या भूमिकेतूनच सरकारने सोयीस्करपणे अंग काढून घेतले आहे. म्हणजे या विषयांचे अतिथी निदेशक नियुक्त करावे अथवा करू नये हे सरकारने शाळेवर ढकलले आहे. या अध्यादेशातील सरकारने जे निर्णय घेतले आहेत ते पाहिले तर सरकारला खरोखर हे विषय नकोतच. त्यासाठी सरकारने हेतुपुरस्सर आधीच तरतूद करून ठेवली होती. त्यामागे नेमके काय मनसुबे आहेत याचा कुणाला मागमूसही लागला नाही. आता हा अध्यादेश समोर आल्यानंतर या सगळ्यांचा संदर्भ लागत आहे.
शिक्षण विभागाने दहावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची शारीरिक चाचणी घेऊन गुण देण्याची पद्धत गेल्या वर्षीच सुरू केली आहे. हजारो विद्यार्थ्यांची चाचणी एक-दोन क्रीडाशिक्षक कशी घेणार अशी शंकेची पाल चुकचुकली तरी त्यावर कोणीही बोललं नाही. कारण या चाचण्या ठरवूनही एक-दोन दिवसांत होणार नाहीत. अर्थात, सरकारलाही याची कल्पना होती. त्यामुळेच केवळ मैदानात विद्यार्थी दिसला तरी त्याला गुण द्यायचे हे सरकारने आधीच ठरवले होते. त्यामुळे क्रीडाशिक्षक असला काय नि नसला काय, ते सरकारला महत्त्वाचे नव्हते. क्रीडाशिक्षकांची संघटना येथे गाफील राहिली. कारण नव्या अध्यादेशाची बीजे या चाचणीत दडलेली होती याची उकल आता कुठे होत आहे.
दुसरे म्हणजे क्रीडा विद्यापीठाच्या विषयाला हात न लावणे. आघाडी सरकारच्या काळातील क्रीडामंत्री अ‍ॅड. पद्माकर वळवी यांनी या क्रीडा विद्यापीठासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्या वेळी ठाण्याजवळच क्रीडा विद्यापीठ उभारण्याचा निर्णय चर्चेच्या पातळीवर जवळपास निश्चित झाला होता. त्यामुळे बीपीएड कॉलेज अन्य विद्यापीठांतून स्वतंत्र होऊन क्रीडा विद्यापीठाशी संलग्न होणार होते. योजना चांगली होती. कारण क्रीडाज्ञानाचा विस्तार या विद्यापीठातून साध्य होऊ शकला असता. मात्र, याची भणक खान्देशाला लागल्यावर मग जळगावकरांनी क्रीडा विद्यापीठाची मागणी सुरू केली. हेतू हाच, की क्रीडामंत्री खान्देशचे असल्याने कदाचित खान्देशात क्रीडा विद्यापीठ उभे राहील. गंमत अशी, की धुळेकरांनीही मग क्रीडा विद्यापीठाची मागणी सुरू केली. जळगावात उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ आहे. मग हे विद्यापीठ धुळ्याला मिळू द्यात असा युक्तिवाद सुरू केला. अर्थात, असं काहीही होणार नव्हतं. मात्र, नव्या सरकारच्या काळात क्रीडा विद्यापीठाला अजिबात चालना दिली नाही. ती हेतुपुरस्सर दिलेली नाही. कारण क्रीडाशिक्षकाचा बाजारच भरवायचा नसल्याने फॅक्टरी हवी कशाला? आहे तीच बालेवाडी सुरू करून रिझल्ट मिळत नसतील तर आणखी क्रीडा विद्यापीठ बांधून आणखी काय साध्य होणार आहे? नाही म्हंटलं तरी क्रीडासंकुले बांधूनही कुठे क्रीडाक्रांती झालीय, असा विचार करूनच सरकारने क्रीडा विद्यापीठाकडे दुर्लक्ष केले. क्रीडा विद्यापीठावर कोणताही निर्णय न होणे आणि आताचा हा अध्यादेश या दोन्हींचा काही तरी परस्परसंबंध आहे हे आता लक्षात आले असेल.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २५० विद्यार्थ्यांमागे एक क्रीडाशिक्षक! आघाडी सरकारने घेतलेला हा निर्णय कुठेही अमलात आणला गेला नाही. त्यामागे राजकारणही होतंच. कारण अर्थमंत्री राष्ट्रवादीचे अजित पवार, तर क्रीडामंत्री काँग्रेसचे अ‍ॅड. पद्माकर वळवी. त्यामुळे क्रीडा खात्याला आर्थिक बजेटमध्ये फारसं काही स्थान नव्हतं. ही खदखद नाही म्हंटली तरी अ‍ॅड. वळवींमध्येही होतीच. या संपूर्ण खेळीत क्रीडामंत्र्यांना अडीचशे विद्यार्थ्यांमागे एक क्रीडाशिक्षक देता आला नाही. मात्र, मुलं खेळो अथवा न खेळो, पण हा आघाडी सरकारच्या काळात झालेला निर्णय पुढे रेटणे नव्या सरकारला अजिबातच मंजूर नव्हतं. त्यामुळे क्रीडाशिक्षकांवरील वेतनाचा हा आर्थिक बोजा नव्या सरकारला नकोच होता. आणि हे दुखणं किती दिवस अंगावर वागवायचं? त्यावर रामबाण इलाज म्हणून हा अध्यादेश आहे!
बीपीएडचा बाजार रोखण्याची खेळी!
मेरिटवर शिक्षक होता येत नसेल तर बीपीएड करण्याचा एक ट्रेंड काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर फोफावला. हा ट्रेंड कॅश करण्यासाठी अनेक बीपीएड कॉलेजांनी बाजारच सुरू केला. अपवाद वगळता बहुतांश क्रीडाशिक्षकांना खेळाचे नियमच काय, पण मैदानाचा आकारही माहीत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण क्रीडाशिक्षकाचा रिझल्ट कोणी विचारात घेत नाही. मुळात आजची शिक्षणपद्धतीच अशी आहे, की विद्यार्थ्याची गुणवत्ता खेळावर मोजलीच जात नाही. क्रीडागुणांच्या सवलतीचाच विचार करायचा झाला तर त्याचे सर्टिफिकेट न खेळताही मिळतात! राज्य सरकारने खरं तर यावर इलाज करायला हवा. खेळाचा बाजार रोखण्याचे अनेक मार्ग आहेत. ते न करता सरकारने थेट हाडाच्या क्रीडाशिक्षकालाच बेघर करण्याचा घाट घातला आहे. म्हणजे सुंठेवाचून खोकला जाईल. मुळात ज्या शाळेला मैदान नाही त्या शाळेला मंजुरी मिळालीच कशी हे का बघितलं जात नाही? तेथे सरकारने पाऊले उचलायला हवीत. अनेक बीपीएड कॉलेज असे आहेत, की जेथे मैदान सोडा, वाहन पार्किंगचीही सोय नाही! याची कल्पना राज्य सरकारलाही आहे. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी क्रीडाशिक्षकांनाच कात्री लावून शाळेतून खेळच हद्दपार करण्याचा हा प्रकार आहे. म्हणजे बीपीएड कॉलेजांचा बाजार रोखायचा असेल तर क्रीडाशिक्षक, शाळेतले खेळ अशी संपूर्ण साखळीच ब्रेक करायची. या अध्यादेशाचं मूळ यातही आहे.
अतिथी देवो भवः
मुळात अध्यादेश काढतानाही त्यामागे काही तरी तर्कशुद्ध अभ्यास असायला हवा. तो मात्र अजिबातच केलेला नाही. सहावी ते आठवीच्या शंभरपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी जर कला, क्रीडा, कार्यानुभवाचे शिक्षक नियुक्तच करायचे नसतील तर अतिथी निदेशकही कशासाठी हवेत? तसंही मैदानात उभं राहिलं तरी विद्यार्थ्याला दहा गुण देणारच आहात ना!
फुकट शिकवा नाही तर मानधन घ्या!
दुसरा एक हास्यास्पद निर्णय म्हणजे कला, क्रीडा व कार्यानुभव या विषयांसाठी शहराचे किंवा गावाचे नाव उज्ज्वल केलेल्या व्यक्तींमधून मानधन न स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीची निवड करण्यात यावी. पुढे असंही नमूद केलं आहे, की मानधन न घेता काम करणारे शिक्षक मिळाले नाहीत तर मग मानधन द्या! आता मानधनच देणार असाल तर फुकट कशाला कोणी तयार होईल? विशेष म्हणजे त्या अतिथीचं मानधन ५० रुपये प्रतितास असेल! पण त्यालाही मर्यादा घातली, ती म्हणजे २५०० रुपये. ते सरकार देणार नाही, तर त्या शाळेनेच द्यायचे. कुठून द्यायचे, तर ते लोकसहभागातून किंवा सीएसआरच्या माध्यमातून! खेळ काय बंधारे आहेत, जे लोकसहभागातून बांधता येतात! साधं मैदान आखायचं असेल तरीही तज्ज्ञ असावा लागतो. थोडक्यात म्हणजे सरकारने वेतनाशी आमचा काहीही संबंध नाही हे स्पष्ट केलं आहे. मात्र, येथे सरकारने अतिशय सुरेख खेळी केली आहे. शाळा म्हणेल, सरकारचे बंधन आणि सरकार म्हणेल, त्या मानधनाशी आम्ही बांधील नाही! म्हणजे बंधन घालून शाळेला दिलासा द्यायचा आणि दुसरीकडे त्या मानधनाची जबाबदारीही घ्यायची नाही!
‘मुलं शाळेत शिकण्यासाठी जातात; अभ्यासासाठी नाही!’ हा शिक्षणाचा बेसिक अर्थ सरकारला नव्याने सांगावा लागत आहे. आता शाळेत शिकायचं नाही, तर घोकंपट्टीच करायची. वर्षानुवर्षे सातत्याने एक ओरड होत होती, ती म्हणजे आजची शिक्षण पद्धती ‘घोका आणि ओका’ या पठडीतली आहे. मात्र, ती आधी सुप्त अवस्थेत होती. कदाचित आता तिची सुप्तावस्था संपलेली असेल…!
