नाशिकमध्ये एक राष्ट्रीय खेळाडू जायबंदी होते आणि तिच्या मदतीसाठी खेळांचे फौजदार झालेल्या क्रीडा संघटना ढुंकूनही पाहत नाही हे किती गंभीर आहे! खेळाडूंचा कळवळा असणाऱ्या संघटनांच्या दांभिकतेचा बुरखाच या घटनेमुळे फाडला आहे. हे नाशिकसाठी नक्कीच भूषणावह नाही.
मैदानावर खेळाडूच्या कौशल्याने नाशिकचा लौकिक वाढतो, तसा आमचाही वाढतो. पुरस्कार, मानमरातब सगळं काही आम्हाला मिळतं; पण तोच खेळाडू मैदानाबाहेर जीवन-मरणाशी झुंजत असेल तर आम्ही त्याच्याकडे ढुंकूनही पाहणार नाही, ही क्रीडा संघटनांची वृत्ती नाशिकसाठी अजिबात भूषणावह नाही.
नाशिकमध्ये हर्षदा शिवकुमार माळवे ही राष्ट्रीय खेळाडू अपघातात जायबंदी झाली. एका पोलिसाच्या खासगी वाहनाने दिलेल्या धडकेत हर्षदाच्या कंबरेची दोन्ही हाडे, मांडीचे हाड, दोन्ही मनगटांचा चुरा, डाव्या पायावर खोलवर जखम, तोंडाला टाके पडले, तर सोबत असलेल्या आईचेही माकडहाड मोडले. अपघातप्रसंगी या मायलेकीची काय अवस्था असेल हे ऐकूनच अंगावर शहारे येतात. आजच्या महागाईच्या परिस्थितीत गरिबाने कधी आजारी पडू नये असं म्हणतात. या मायलेकींवर तर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
ज्यांच्यावर संपूर्ण कुटुंब विसंबून आहे, त्या मायलेकी आज शरपंजरी अवस्थेत हॉस्पिटलमध्ये आहेत. डोक्यावर पाच-सहा लाखांचा खर्च. त्यामुळे या खेळाडूच्या कुटुंबासाठी क्रीडा संघटनांनी मदतीसाठी पुढे येणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने असं काही घडलं नाही. हर्षदा सॉफ्टबॉल, आट्यापाट्याची खेळाडू होती, म्हणून या खेळांच्या संघटना मदतीसाठी पुढे आल्या. अन्य संघटनांनी जणू काही आमचा संबंधच नाही अशा अविर्भावात याकडे पाहिलं. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी या मुलीला मदत करण्यासाठी पुढाकार घेतला हा भाग निराळा. मात्र, पालकमंत्र्यांनी यात लक्ष घातले नसते तर अशा खेळाडूंना वाऱ्यावर सोडून देणार का?
मात्र, या घटनेनंतर एक प्रश्न खेळाडूंना नेहमी सतावत राहील, तो म्हणजे अपघात वा दुर्धर आजारांनी ग्रासलेल्या खेळाडूंच्या मदतीसाठी क्रीडा संघटनांकडे काहीच तजवीज नाही का? आजची परिस्थिती पाहता, एकाही संघटनेने खेळाडूंची अपघात विमा पॉलिसी काढलेली नाही. मैदानाबाहेरील दुखणं आम्ही नाही निस्तरणार अशी भूमिका जर संघटना घेत असतील, तर मग मैदानावर जखमी खेळाडूसाठी तरी अशी कोणती मदत केली आहे खेळांचे फौजदार झालेल्या या संघटनांनी? असं एकही उदाहरण नाही. हर्षदा ही खेळाडू आहे. तिला सामाजिक बांधिलकी म्हणून मदत करायला हवी.
या घटना काय सांगतात?
स्पर्धेवर मात्र अवाढव्य खर्च!
राज्य, राष्ट्रीय स्पर्धांचे यजमानपद स्वीकारणाऱ्या विविध जिल्हा संघटनांचे बजेट ५ लाखांपासून ३० लाखांच्या पुढे असते. एखाद्या स्पर्धेवर एवढा प्रचंड खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्या संघटनांना एखाद्या जायबंदी झालेल्या खेळाडूसाठी पाच लाखांचा खर्च किती असणार? किमान सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन ठरवले असते, तर किमान एक ते दोन हजार रुपये प्रत्येकी काढले तरी दोन ते तीन लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा होते. कारण जिल्ह्यातच सुमारे दीडशेच्या आसपास संघटना आहेत. मात्र, स्पर्धेवर अवाढव्य खर्च करणाऱ्या या संघटना खेळाडूच्या मदतीसाठी मात्र हात आखडता घेतात तेव्हा त्या खेळाडूला किती वेदना होत असतील? ज्यांनी याच खेळांचे फौजदार झालेल्या संघटनांचा लौकिक वाढवण्यासाठी जीवतोड मेहनत घेतलेली असते!
खेळांचे फौजदार सोडविणार का हे प्रश्न?
ज्या खेळाडूंनी तालुक्याचा, जिल्ह्याचा, राज्याचा, देशाचा लौकिक वाढवला, त्या खेळाडूंच्या वाट्याला आलेली ही अगतिकता, हतबलता अस्वस्थ करणारी आहे. अशा खेळाडूंच्या मदतीसाठी पुढे येता येत नसेल तर कशाला हवा क्रीडा महासंघ, ऑलिम्पिक असोसिएशन? आधीची परिस्थिती काय वाईट होती? आम्हाला खेळांचे फौजदार होण्यातच धन्यता वाटते. ज्या खेळाडूंच्या कर्तृत्वावर पुरस्कार, मानमरातब मिळतो, त्या खेळाडूंचे, संघटनांचे भलेही प्रश्न सुटो वा न सुटो…
क्रीडा क्षेत्रातली ही अनास्था घातक आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी विविध खेळांचा क्रीडा महासंघ स्थापन झाला, त्या वेळी वाटले होते, की आता संघटना, खेळाडूंसाठी कोणी तरी एकवटलंय. मात्र, तो एक आभास होता. या संघटनांनी खेळाडूंचा दोन वर्षांत एकही प्रश्न सोडविलेला नाही. आजही स्पर्धेला जाण्यासाठी रेल्वेप्रवासाचे आरक्षण काढायचे असेल तर भुसावळला जावे लागते. ही आरक्षण सुविधा नाशिकला व्हावी, यासाठी महासंघाने का प्रयत्न केले नाहीत? शासनाच्या प्रशिक्षण केंद्रात खेळाडूंना क्रीडा साहित्य मिळते. नाशिकमध्ये शासनाची जी क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रे आहेत, त्या केंद्रात खेळाडूंना क्रीडा साहित्य मिळत नाही. ते मिळावे यासाठी कोणीही प्रयत्न केले नाहीत. मुळात आम्हाला हेच माहीत नाही, की असे काही क्रीडा साहित्य शासनाकडून दिले जाते!
महासंघ फक्त स्थापन झाला. पण कार्य शून्य. कदाचित तो व्हॉट्सअॅपवरच अॅक्टिव्ह असेल, थम्ब लाइक करण्यापुरता!! मदतीचे आवाहन करा, तुम्हाला थम्ब करणारे दिसतील. तो लाइकसाठी असतो की आवाहनालाच दिलेला ठेंगा असतो ते तेच जाणो. अर्थात, हर्षदाच्या मदतीसाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मदत करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. किमान या मुलीची आस्थेवाईक चौकशी करण्यापुरती तरी एक व्हिजिट दिली असती तर तिला हजार हत्तींचं बळ मिळालं असतं. मात्र, तेवढेही कष्ट कोणी घेतले नाही. नाशिकमधील ऑलिम्पिक असोसिएशनचा तर प्रश्नच नाही. कारण ऑलिम्पिकमध्ये कुठे आहे सॉफ्टबॉल, आट्यापाट्या? मी आणि माझा खेळ हेच डोळ्यांसमोर ठेवून जर या प्रकरणाकडे पाहिले जात असेल तर ते आणखी भयावह. खेळाडूंच्या वाट्याला आलेल्या मन हेलावून टाकणाऱ्या अशा घटनांची मालिका न संपणारी आहे. मात्र, त्यांच्यासाठी मदतीची छोटीशी पणती आपल्या मनात सतत तेवत असावी हीच अपेक्षा.
