गोदा स्वच्छतेचा मंत्र देणारा ‘पंडित’!

लंडनमधून वाहणारी थेम्स नदी 18 व्या शतकात मृत घोषित करण्यात आली होती. ती इतकी प्रदूषित झाली, की तिच्या दुर्गंधीमुळे 1858 मध्ये संसदेचे कामकाज थांबवावे लागले होते. त्यानंतर ब्रिटिश सरकारने पावले उचलत लोकांच्या सहकार्याने या नदीला पुनर्जीवित केले आणि आज ही नदी प्रदूषणरहित असलेली उत्तम नदी आहे.  थेम्स काठावरील लंडनची आणि गोदाकाठच्या नाशिकची कहाणी वेगळी नाही. फरक इतकाच आहे, की थेम्स आधी प्रदूषित होती. नंतर ती स्वच्छ झाली. गोदेचा मात्र स्वच्छतेकडून दुर्गंधीकडे असा उलटा प्रवास सुरू झाला. हाच प्रवास सुलटा करण्यासाठी राजेश पंडित यांची नमामि गोदा फाउंडेशन झटत आहे. राजेश पंडितांना जाणून घ्यायचं म्हणजे गोदेला समजून घेण्यासारखं आहे. ही कहाणी सुरू होते वृक्षलागवडीपासून.

महामार्गावरची झाडं एकीकडे तुटत होती, तर दुसरीकडे या झाडांसाठी पंडितांचा जीव तुटत होता. महामार्गावरील झाडांच्या या बेसुमार कत्तलीविरुद्ध हा माणूस उभा ठाकला. विरोध करता करता एक चळवळच उभी राहिली. मग कुठेही महामार्गावरील झाडांचा प्रश्न उभा राहिला, की तेथे राजेश पंडित हे नाव पहिल्यांदा समोर यायचं. या वृक्षप्रेमी माणसाची ही चळवळ पुढे गंगेला जाऊन मिळाली. म्हणजे गोदेचं प्रदूषण | Godavari Pollution | होत असेल तर याच्या काळजाचं पाणी पाणी होतं. या गोदाभक्तीमागे एक कारण होतं. 2010-11 च्या सुमारास एक घटना घडली. आसारामबापू पुलाच्या (आताचं शहीद चित्ते पूल) येथे गोदावरी नदीच दिसत नव्हती, इतकं पाणवेलींचं जाळं तयार झालेलं होतं. अशा स्थितीत या नदीत तीन म्हशी अडकल्या. त्या पाणवेलींमुळे त्यांना स्वतःची सुटकाच करून घेता आली नाही. अखेर गुदमरून त्या मृत्युमुखी पडल्या. त्या मृत म्हशींना अखेर क्रेनच्या साह्याने बाहेर काढावं लागलं. यावरून एकच खळबळ उडाली. प्रसारमाध्यमांमध्ये या घटनेचे पडसाद उमटले. पत्रकारांनी राजेश पंडित यांच्याकडे या प्रश्नावर प्रतिक्रिया विचारली. कारण पर्यावरणात ते काम करीत होते. पण पंडित म्हणाले, की माझं या विषयावर फारसं ज्ञान नाही. मी महामार्गावरील झाडांच्या प्रश्नावर लढत असतो. नदीपात्रातलं मला काही कळत नाही. या घटनेमुळे मात्र पंडित हळहळले. त्या वेळी ते एका राजकीय पक्षातही होते. या घटनेनंतर पंडित यांचं गोदावरी नदीच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधलं. त्यांनी पाहिलं, की गोदेच्या प्रदूषणाचा विषय खूपच गंभीर आहे. इथूनच सुरू झाली जलप्रदूषणाविरुद्धची चळवळ…

मनपाला खेचले कोर्टात

गंगापूर धरणातून | Gangapur Dam | गोदेला पाणी आलं तरच गोदा खळाळून वाहते. मात्र, धरणातून पाणी सोडलेलं नसतानाही, रामकुंडावर पाणी कसलं येतं? तेव्हा त्यांना कळलं, की हे पाणी म्हणजे नाशिककरांचंच मलजल! त्या वेळी चोपडा लॉन्सच्या जवळ गोदेच्या नदीत जे पाइप आहेत, त्यातून मलमूत्र, सांडपाणी नदीत येत होतं. हे पाणी पुढे रामकुंडाकडे येतं. जे तीर्थ म्हणून भाविक जल प्राशन करतात, ते दुसरंतिसरं काही नाही तर हे सांडपाणी आहे. मात्र, त्याकडे कोणाचंही लक्ष नाही. या प्रश्नावर पंडित यांनी लढा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सगळ्या राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना पत्रे लिहिली, की तुम्ही गोदेच्या स्वच्छतेत लक्ष घाला. पण या पत्राचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे त्यांनी गोदा प्रदूषणविरुद्ध आंदोलने उभी केली. कधी लाक्षणिक उपोषण, तर कधी साखळी उपोषण… त्यासाठी त्यांनी नाशिक महापालिकेचं लक्षही वेधलं. महापालिकेला त्यांनी निक्षून सांगितलं, की तुम्ही दोन-पाच वर्षांचा एक कृती आराखडा | Action Plan | द्या. ढिम्म मनपाकडूनही दुर्लक्षच. मग पंडितांनी महापालिकेला थेट कोर्टात खेचलं. ही भारतातली पहिली याचिका ठरली, ज्यात त्यांनी ‘मिस्चिफ’ | mischief criminal code | कायद्याचा उल्लेख केला आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यास आयपीसी ४३१ खाली आयुक्तांवर थेट फौजदारी गुन्हाच दाखल होतो. हा दखलपात्र गुन्हा असतो. शिवाय तो बाहेरच्या बाहेर मिटवताही येत नाही. हा खटला नाशिकच्या कोर्टात अजूनही सुरू आहे. अर्थात, ही याचिका आता जुनी झाली. त्यानंतरच्या तर घटना आणखी वेगळ्या घडत गेल्या.

हायकोर्टाने दिला दणका

गोदेसाठी पंडितांनी अनेक पंगे घेतले; पण त्यांनी कधीच परिणामांची तमा बाळगली नाही. या नदी स्वच्छता चळवळीतूनच पुढे त्यांचा राजेंद्रसिंहांशी परिचय आला. पंडितांना आता त्यांचेही मार्गदर्शन मिळू लागले. राजेंद्रसिंह म्हणाले, की खालच्या कोर्टात जाण्यापेक्षा तुम्ही हायकोर्टात जा. त्याप्रमाणे पंडितांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 6 डिसेंबर 2012 रोजी याचिका | PIL No. 176/2012 | दाखल केली. ही याचिका होती ‘गंगापूर धरण ते नांदूरमध्यमेश्वर धरण यांच्या दरम्यान वाहणाऱ्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाबाबतच”. तेथे चीफ जस्टिससमोर याचिका गेल्यानंतर चीफ जस्टिस यांनी नदीचे ते फोटो पाहिले आणि पहिला प्रश्न केला…

“इज इट अ रिव्हर?” (Is it a river?)

“अनफॉर्च्युनेटली, वी हॅव टू से, इट इज अ रिव्हर!” – पंडित (Unfortunately we have to say, it is a river!)

गोदेची अवस्था पाहून कोर्टही अचंबित झाली. खटला सुरू झाला. यावर कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले. निर्देश देऊनच थांबले नाही, तर त्याच्या स्थितीबाबत कोर्टानेही अहवालही मागितले. म्हणजे गोदावरीवर आता कोर्टाचाही अंकुश राहिला. कोर्टाने या खटल्याचे दोन भाग केले. एक म्हणजे सरकारची कर्तव्ये | Duties of State | आणि दुसरा भाग म्हणजे घटनात्मक कर्तव्ये. यात जे प्रशासकीय प्रदूषण असेल (मलमूत्र, सांडपाणी, औद्योगिक सांडपाणी, घनकचरा, अतिक्रमणे) या सगळ्यांचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी ‘नीरी’ची | National Environmental Engineering Research Institute | नियुक्ती करण्यात आली. गोदावरीचा अभ्यास करण्यासाठी या ‘नीरी’ला महापालिकेने ८० लाख रुपये देण्याचे आदेशही कोर्टाने महापालिकेला दिले. ‘नीरी’ने अभ्यासांती एक अहवाल सादर केला. नागरिकांच्या कर्तव्यातही कोर्टाने काही निर्देश दिले. शाळा, महाविद्यालये, संस्था आदींना एकत्र करून त्यांचे प्रबोधन करायचे. विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने लोकांना कायदे समजून सांगायचे, असे कोर्टाने या निर्देशात नमूद केले होते. एवढेच नाही तर भारतात पहिल्यांदा गोदावरीला पोलिस संरक्षणही देण्याचेही आदेश दिले. यात चार पोलिस उपनिरीक्षक आणि ३० पोलिस कर्मचारी अशी स्वतंत्र नेमणूक करण्याचे कोर्टाने आदेशात नमूद केले आहे. वस्तुतः अशी स्वतंत्र नियुक्ती अद्याप झालेली नसली तरी पोलिस आयुक्त त्यांच्या पातळीवर तशी तजवीज करीत असतात. अर्थात, गोदेच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाला दिलेला हा पहिलाच मोठा दणका होता. कोर्टाने दिलेल्या आदेशात दिशादर्शक फलकही लावायला लावले. “नदीबाबतचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रविष्ट असून, कोणीही नदीचे प्रदूषण करू नये. तसे केल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतील,” असे या फलकावर स्पष्टपणे नमूद करायला लावले. म्हणजे कोर्टाने आधी लोकांना समजून सांगायला लावलं. नदीवर वाहनं धुऊ नयेत म्हणून बॅरिकेडिंगही करायला लावलं. पुलांनाही जाळ्या लावायला लावल्या. याचा अर्थ कोर्टाने नंतर लोकांना प्रदूषणापासून प्रतिबंधितही करायला लावलं. याउपरही जर कोणी ऐकलं नाही तर मग पोलिस कारवाई. अस्थिविसर्जनासाठी कृत्रिम कुंड तयार करणे हाही कोर्टाच्या आदेशातलाच भाग. त्यात लोकांना जबरदस्ती करू शकत नाही; पण प्रबोधन तर नक्कीच करू शकतो. थोडक्यात सांगायचं झालं, तर आधी जनजागृती करणे, नंतर प्रतिबंधित करणे, हे केल्यानंतरही कोणी ऐकलं नाही तर कारवाई. कोर्टाच्या या निर्देशामुळे गोदावरीचं किमान प्रदूषण रोखण्यासाठी महत्त्वाची पावले पडली होती. इथं पंडितांना हुरूप आला. चळवळीने टाकलेलं हे भक्कम पाऊल होतं.

आता प्रशासनाची सुटका नाही

गोदावरीचा मूळ जो विषय आहे, त्याची परिभाषा कोर्टाने अधिक स्पष्ट केली होती. ती परिभाषा स्पष्ट करून सांगण्याची जबाबदारी ‘नीरी’ | NEERI | वर सोपवली. ही याचिका सलग गोदावरीची नव्हती, तर गोदावरी प्रणालीची होती. मग त्यात नंदिनी (आताची नासर्डी), कपिला, वालदेवी अशा सगळ्या उपनद्या आल्या, ज्या गोदावरीला जाऊन मिळतात. जोपर्यंत या नद्यांचेही प्रदूषण रोखू शकत नाही, तोपर्यंत गोदावरीचे प्रदूषणही थांबू शकणार नाही. ‘नीरी’ने | NEERI | जो अहवाल दिला होता, त्यात प्रवाह हा एक महत्त्वाचा विषय होता. नदी प्रवाहित असली पाहिजे. थोडा का असेना, पण जैवविविधता टिकविण्यासाठी हा प्रवाह असलाच पाहिजे. हा प्रवाह प्रदूषणमुक्त असला पाहिजे. हा प्रवाह कशा पद्धतीने असावा, हेही ‘नीरी’ने स्पष्ट केले आहे. या प्रवाहाबरोबर तुम्हाला पर्यावरण संवर्धन करायचं असेल तर भूगर्भातील पाणी पातळी टिकवावी लागेल. मानवाचं आणि सरकारचं प्रदूषण यात स्पष्ट केलं आहे. मलजल, औद्योगिक प्रदूषण, घनकचरा, रासायनिक खतांमुळे होणारे प्रदूषण स्पष्ट करण्यात आले. त्यावर उपाय कसे करायचे, यातही ‘नीरी’ने शिफारस केली आहे. म्हणजे सरकारची कशातूनही सुटका नाही, इतका सूक्ष्म अभ्यास ‘नीरी’ने केला आहे.

पाइपातून जे मलजल बाहेर जातं, त्याचं ऑडिट करण्याचे निर्देश आहेत. म्हणजे ज्या प्रकारे तुम्ही पाण्याचं ऑडिट करतात, तसंच मलजलाचंही ऑडिट व्हावं. त्यावर एक समिती नियुक्त करण्यात आली. त्यात जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक वसाहत, पोलिस आयुक्त यांचा समावेश आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ते म्हणाले होते, की नाशिकमध्ये पिंपळगाव खांब आणि गंगापूर येथे दोन एसटीपी | Sewage Treatment Plant | झाले तर गोदावरी प्रदूषणमुक्त होईल. हे मुख्यमंत्र्यांचं अधिकृत विधान होतं. हा विषय मीटिंगमध्ये चर्चेत आला. त्या वेळी महेश झगडे विभागीय आयुक्त होते. त्या वेळी झगडे म्हणाले, की आहे त्या एसटीपीची | STP | क्षमता किती आहे? जे आता एसटीपी अस्तित्वात आहेत ते सद्य:स्थितीतल्या सांडपाण्यापेक्षा अधिक क्षमतेचे आहेत आणि जे दोन एसटीपी उभे करण्याची मागणी होत आहे, ते २०४० मधील लोकसंख्येचा विचार समोर ठेवून केले जाणार आहेत. आता अस्तित्वात असलेल्या एसटीपीची क्षमता अधिक असल्याने तेच सध्या पुरेसे आहेत. त्यामुळे झगडे यांनी पंडितांना प्रश्न केला, की तुम्हाला अपेक्षित काय आहे? गोदावरी २०४० मध्ये प्रदूषणमुक्त व्हावी की आता प्रदूषणमुक्त व्हावी?

या प्रश्नाचं उत्तर पंडितांच्या चष्म्यातूनच पाहायचं झालं, तर ते काहीसं विस्तृत आहे. एका ओळीत त्याचं उत्तर अजिबात नाही. याच प्रश्नातून मग मलजलाच्या | Sewage | ऑडिटचा विषय पुढे आला. मग लोकसंख्या किती, मलजल किती, ते एसटीपीपर्यंत पोहोचतं किती, याची सगळी आकडेवारी मांडण्यात आली. यात नेमकी गडबड अशी होती, की जमिनीखाली दोन जलवाहिन्या (Pipe Line) आहेत. यापैकी एक मलजल वाहण्यासाठी, तर दुसरी पुराच्या पाण्यासाठी. यात काय होतं, की एखादा पाइप तुंबला (चोकअप) की एखादा नगरसेवक काय करतो, की अरे बाबा, तो त्या पाइपाला जोडून टाक बरं. शहरात हे इतकं कॅज्युअली घेतलं गेलं, की त्याचे परिणाम नाशिककरांना आज भोगावे लागत आहेत. झालं काय, की अनेक ठिकाणी मलजलाचं पाणी पुराचे पाणी | Flood Water | वाहून नेणाऱ्या जलवाहिनीत घुसविण्यात आलं. पुराचं पाणी कुठे कुठे बाहेर पडतं, तर नाल्यांमध्ये, उपनद्यांमध्ये आणि गोदावरी नदीमध्ये. त्याचे कारण हेच, की नागरी वसाहत पुराच्या पाण्याने वेढली जाऊ नये; पण हे मलजल जेव्हा या पुराच्या पाण्याच्या पाइपात घुसवल्यामुळे तेच गोदावरी नदीत मिसळू लागलं. आजही ते मिसळत आहे. त्यामुळे झालं काय, की जेव्हा पूर येतो तेव्हा हेच पुराचे पाणी मलजल पाइपातही घुसतं. त्यामुळे त्याचं बूमरँग असं झालं, की जेव्हा पूर येतो तेव्हा नद्या उफाणलेल्या असतात. त्या वेळी त्या नद्या हे पाइपातील पाणी घेतच नाही. ते पाणी पाइपातूनच मागं फिरतं आणि मग पाणी तुंबून राहतं. त्यामुळे त्याला एकच उत्तर आहे, ते म्हणजे मलजलाचं ऑडिट | Sewage Audit |. नमामि गोदा फाउंडेशनचे  राजेश पंडित | Rajesh Pandit | याचसाठी महापालिका प्रशासनावर दबाव आणत आहेत. आता यावर काम करायचं म्हणजे महापालिकेला या मलजलाचा प्रवास व्यवस्थितपणे पाहावा लागणार आहे. गोंधळ नेमका इथंच आहे. कारण महापालिकेलाच माहीत नाही, की मलजल आणि पुराच्या पाण्याच्या पाइपांमध्ये नेमका काय घोळ झालेला आहे? प्रशासनाचा गलथानपणा कसा असतो, तर तो असा.

नाशिककरांनो, एसटीपी का हवेत हे एकदा समजून घ्या…

थोडासा पाऊस जरी झाला तरी सराफ बाजार किंवा अन्यत्र प्रचंड पाणी साचतं. त्याचं कारण हेच आहे. त्यामुळे मलजलाच्या ऑडिटची | Sewage Audit | जास्त गरज आहे. त्यामुळे असलेल्या एसटीपीची क्षमता अधिक आहे हे बरोबर आहे, पण ते जुन्या पद्धतीचे आहेत. त्या वेळी ते मान्य होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जे मापदंड दिले होते, त्याप्रमाणे ते बनवले होते. त्यात एक बीओडी | Biological Oxygen Demand | पातळी असते. ती त्या वेळी 30 पर्यंतची पातळी ग्राह्य मानली होती. कारण त्या काळी नद्यांना प्रवाह होता. हिमालयीन नद्या डोळ्यांसमोर ठेवून ते 30 मापक बनवलं होतं. या प्रवाहात आरोग्यास पिण्यायोग्य पाणी असायचं. मात्र, आताची परिस्थिती खूपच भिन्न आहे. आताच्या नद्या संपूर्णपणे धरणनियंत्रित झाल्या आहेत. तशा त्या सगळीकडेच आहेत, पण आपल्या नाशिक जिल्ह्यात ही परिस्थिती अधिक आहे. म्हणजे धरणातून जेव्हा पाणी सोडतो तेव्हा नदीला पाणी येतं. बरं हे आवर्तन रोजचं नाही. मलजल मात्र चोवीस तास आहे. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत ३० बीओडी पातळीचं पाणी उच्च न्यायालय, नीरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मानवी वापरास अयोग्य | Unfit for Human consumption | आणि आरोग्यास घातक ठरवलं आहे. त्यामुळे हे पाणी शेतीलाही उपयोगाचं नाही. म्हणून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, जे एसटीपी अस्तित्वात आहेत ते अद्ययावत | Upgradation | करायला लावले. एकूणच काय, तर एसटीपीचे अद्ययावतीकरण आणि सीवेज ऑडिटनंतर मलजलाचा विषय खऱ्या अर्थाने मार्गी लागेल. आता जे गोदावरीचं प्रदूषण होतंय, ते ट्रीटमेंट झालेल्या मलजलामुळे होतंय! हे विधान धाडसी असलं तरी वस्तुस्थितीदर्शक आहे. कारण ते एसटीपी आजच्या स्थितीत कालबाह्य ठरले आहेत. आपण ज्या गटार वाहताना पाहतोय, किंवा छोटे नाले वाहताना जे पाहतोय, त्याचा तर हिशेबच नाही. ते तर लाखो लिटर प्रतिदिन वाहतंय. त्यामुळे बीओडीची | BOD | ही पातळी 30 ऐवजी 10 च्या खाली आणण्यास सांगितलं आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिकमध्ये पोलिस परेड ग्राउंडवर आले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी शासननिर्णय काढलेला होता. त्यात नमूद करण्यात आलं होतं, की महाराष्ट्रात जिथं जिथं मलजल आहे, तिथं तिथं प्रक्रिया केलेले मलजल पाणी थर्मल जनरेशन प्लँटला | Thermal Generation Plant | किंवा औद्योगिक वसाहतीला | MIDC | द्यावं. त्याच्या बदल्यात महापालिकेलाही पैसे मिळतात. त्या वेळी पंडितांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली, की या जीआरमध्ये फक्त एक शब्द समाविष्ट करा, तो म्हणजे ‘अ‍ॅट सोर्स’ | At source |. थर्मल जनरेशन प्लँट | Thermal Generation Plant | आणि औद्योगिक वसाहतीने पाणी घ्यावं, कुठून तर अ‍ॅट सोर्स, म्हणजे नदीत सोडण्याऐवजी जिथे ते प्रक्रिया होतं तिथून ते उचलावं. आपल्याकडे काय झालं, की नदीलाच पाइप समजलं गेलं आहे. म्हणजे ते नदीत पाणी सोडल्यानंतर ते पाणी ओढ्याच्या इथं जो बंधारा घातलेला आहे तिथून उचलायचं. त्याचा दुष्परिणाम असा झाला, की नदीचा पाच ते सहा किलोमीटरचा पॅच पूर्णपणे खराब होतो. प्रक्रियायुक्त मलजल पाणी | Sewage Water | त्यांना दिलं जातं, पण त्यात नदीचंही पाणी उचललं जातं. त्यामुळे ते नदीतून उचलण्याऐवजी थेट एसटीपीतून उचलायला लावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली. हेच ‘नीरी’चंही  | NEERI | म्हणणं होतं. ‘नीरी’ने त्यावर दोन उपाय सुचवले होते. त्या वेळी इंडिया बुल्स कंपनीला प्रक्रियायुक्त मलजल पाणी दिलं जात होतं. त्या वेळी ‘नीरी’ने सांगितलं होतं, की एक तर त्यांनी प्रक्रियायुक्त पाणी थेट उचलावं किंवा महापालिकेने ते व्यवस्थित प्रक्रिया करून तरी सोडावं. त्याच्यात इरिगेशनच्याही काही अटी व शर्ती आहेत. जेवढं पाणी उचललं जातं, तेवढं ते नदीत सोडायलाही हवं. शेवटी असा निर्णय झाला, की ते पाणी व्यवस्थित प्रक्रिया करूनच नदीत सोडावं. त्यामुळे एसटीपीच्या अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.

फेसाळलेल्या पाण्याचं करायचं काय?

एकूणच या विषयावर विभागीय आयुक्तांनी जी समिती नियुक्त केली त्याच्याही उपसमित्याही नियुक्त करण्यात आल्या. आता सध्या येऊ घातलेला आणखी सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. गंगापूरचा एसटीपी सुरू होतोय. त्याची चाचणीही झाली आहे. आगरटाकळी किंवा तपोवनची स्थिती पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल, की एसटीपीतून बाहेर जेव्हा पाणी पडतं त्या वेळी प्रचंड प्रमाणात फेस पाहायला मिळतो. हा फेस केमिकलचा तर आहेच, शिवाय साबण, निरमा, फिनाइल आदी घटकांचा वापर करून जे घरातलं पाणी बाहेर पडतं त्याचाही आहे. हे पाणी एसटीपीतून शुद्ध होत नाही. एसटीपीत आलेल्या पाण्यावर होणारी प्रक्रिया मेकॅनिकल आहे; ती केमिकल ट्रीटमेंट | Chemical Treatment | नाही. त्यामुळे आगरटाकळीपासून दसकपर्यंतचा पट्टा फेसाळलेल्या पाण्याचा तयार होतो. गंगापूरचा एसटीपी प्रकल्प अद्ययावत जरूर आहे, त्याची बीडीओ पातळीही दहाच्या खाली आहे. वीज खंडित झाली किंवा तांत्रिक समस्या निर्माण झाली तर काय होईल? पाण्यावर प्रक्रियाच होणार नाही. हे पाणी जर नदीत आलं तर परिस्थिती खूप गंभीर होईल. त्यापेक्षा ‘नीरी’ची दुसरी जी सूचना आहे, ती म्हणजे एसटीपीतून बाहेर पडणारं पाणी थेट एमआयडीसीला द्यावं आणि एमआयडीसी गोदावरीतून जे शुद्ध पाणी घेते ते कमी करावं. त्यामुळे नदीचं किंवा कोणाचंही नुकसान होणार नाही. ही सूचना समितीने मान्य केली आहे.

दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, औद्योगिक प्रदूषणाचा. | Industrial Pollution | एमआयडीसीत मलजल आणि केमिकल या दोन्हींच्या प्रक्रियेवर कोणताही प्रकल्प नाही. सीईटीपी प्रकल्प अद्याप झालेला नाही. औद्योगिक वसाहतीत जे मलजल होतं ते स्टॉर्म वॉटर पाइपाला | storm water pipe | जोडले आहे किंवा ते थेट नाल्यात जाते. या नाल्यातून नदीमध्ये वाहते. कोर्टाने जे जे निर्देश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीच विभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची माहिती दर सहा महिन्याला कोर्टाला सादर करण्यात येत आहे.

नागरिकांनो, तक्रार करा, दखल घेणार!

तिसरा आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे घनकचरा. विभागीय आयुक्त माने यांनी आजूबाजूच्या परिसरातील सर्वांनाच समितीत समाविष्ट करून घेतले आहे. म्हणजे जिल्हा परिषदेचे सीईओ, कॅटोन्मेंट, मिलिटरी, तसेच खेड्यापाड्यांतही या समितीची व्याप्ती वाढवली आहे. जर आजूबाजूच्या खेड्यातही घनकचरा जास्त होत असेल तर तो तुमच्या खर्चाने नाशिकच्या खत प्रकल्पात आणावा, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. कारण नाशिकच्या खत प्रकल्पाची क्षमता अधिक आहे. कोर्टाने विभागीय आयुक्तांना एक वेबसाइटही तयार करायला लावली आहे. त्यावर नागरिक स्पष्टपणे आपले मत व्यक्त करू शकतील. त्याचबरोबर नद्या, उपनद्यांमध्ये कुठेही काही चुकीचं घडत असेल तर कोणत्याही माध्यमातून ती तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे करता येईल. मग ती ई-मेलद्वारे असो वा व्हॉट्सअ‍ॅप |Whatsapp |, निनावी फोन असो. ही तक्रार वेबसाइटवर टाकण्यात येईल. सहन केली जाते म्हणून समस्या जैसे थे राहते. कोणी कचरा टाकत असेल तर मला काय त्याचं, या भावनेतून दुर्लक्ष केलं जातं. त्यामुळेच तक्रार करण्यासाठी नागरिकांना स्वातंत्र्य दिलं आहे.

नदीचं शोषण | River Exploitation |

वाळू उत्खनन, सिमेंटीकरण आदी एक प्रकारे नदीचं शोषणच | River Exploitation | आहे. सध्या रामकुंडावर कुठेही भविष्यात सिमेंटीकरण करता येणार नाही, असा कोर्टाचा आदेश आहे. सध्या जे रामकुंडावर सिमेंटीकरण झालं आहे, तसं ते कुठेही करायचं नाही, असेही स्पष्ट निर्देश आहेत. दादासाहेब गायकवाड सभागृहाच्या मागे भिंत बांधण्याचे असेच एक काम सुरू होते. या भिंतीचे 60 टक्के काम झालं होतं. हे बांधकामच मुळी नियमाला धरून नव्हतं. त्यावर राजेश पंडितांनी स्थगिती आणली. ते बांधकाम बंद पडलं. त्यानंतर असा निर्णय झाला, की उर्वरित 40 टक्के भिंत गॅबियन | Gabion wall | पद्धतीने बांधावी. त्यामुळे असं झालं, की 60 टक्के सिमेंटची भिंत आधीच उभी होती, त्यावर 40 टक्के गॅबियन पद्धतीचं बांधकाम झालं. हे आधीच झालं असतं तर 100 टक्के गॅबियन पद्धतीची भिंत झाली असती. मात्र, यापुढे आता कुठेही बांधकाम करायचं असेल तर ते गॅबियन पद्धतीनेच केलं जाईल. नदीपात्रात होर्डिंगसाठी उभारलेले स्ट्रक्चरही पंडितांच्या मोहिमेमुळे तोडण्यात आले. या होर्डिंगमुळे वाहत्या पाण्याला अडथळा ठरत होता. नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा होणे हेही नदीचं शोषणच आहे.

पूररेषा कशासाठी?

हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. निळी आणि लाल पूररेषेबाबत ‘नीरी’चे नियम कडक आहेत. मागील पावसाळ्यात गोदापार्क वाहून गेला होता, तर महाडमध्ये सावित्री नदीवरील पूल कोसळला होता. त्यावर झालेल्या एका वाहिनीवरील डिबेटमध्ये पंडित सहभागी झाले होते. त्यांना गोदापार्क वाहून गेल्याबाबत प्रश्न विचारला तेव्हा ते म्हणाले, की आपण गोदेच्या घरात गेलो, त्यामुळे ती आपल्या घरात आली. तिला स्वतंत्रपणे वाहू द्या. निळ्या पूररेषेत जायचंच नाही, असं पंडित यांचं ठाम म्हणणं आहे. मुळात निळी, लाल पूररेषा या नदीसाठी नाहीच मुळी. उद्या गोदा नाशिक-पुणे रोडवरून वाहू लागेल. तिला काय अडचण आहे? प्रश्न फक्त माणसांचा आहे. मानवाची जीवित व वित्तहानी होऊ नये, यासाठी पूररेषा आहेत. पंडितांचा हा मुद्दा अनेकांना विचार करायला लावणारा आहे. नदीची धारणक्षमता वाढवणे यासाठी पंडित काम करीत आहेत. झाडांचा उपयोग माती अडविणे आणि पाणी जिरवणे हा आहे. ब्रह्मगिरीवर तुम्ही पाहिलं, तर लक्षात येईल की तिथे अनेक ठिकाणी साबर दिसेल. हे साबर दुष्काळाचं लक्षण आहे. कारण जिथं पाणीच नसतं तिथं तुम्हाला साबर वाढलेले दिसतील. त्यामुळे तिथं वृक्षारोपण करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे माती नदीत येत नाही. नदीची क्षमता वाढवण्यामागे हेच कारण आहे. मध्यंतरी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भिंत पाडली म्हणून महापालिकेला ती पुन्हा उभारण्याचे कोर्टाने आदेश दिले होते. कारण जिथे ही भिंत पाडली तो शहराच्या अखत्यारीतला भाग नाही. मात्र, नमामि गोदा फाउंडेशनचे राजेश पंडित यांनी जी याचिका दाखल केली आहे, त्यात हद्दीचा विषयच येत नाही. गोदावरी नदीच्या आजूबाजूचे सर्वच प्रशासन त्यासाठी उत्तरदायी आहेत. त्यामुळे यापुढे आता दरवर्षी लाल पूररेषा निश्चित होणार आहे. यापूर्वी एकदा निश्चित केलेली पूररेषा अनेक वर्षे बदलली जात नव्हती. आता तसे राहिलेले नाही.

त्र्यंबकेश्वरमध्येही मोहीम

नाशिकमधून वाहणाऱ्या गोदेपर्यंतच हा प्रश्न सीमित नाही, तर गोदेचा जिथून उगम होतो त्या त्र्यंबकेश्वरमध्येही पंडितांचे वेगळे काम सुरू आहे. त्र्यंबकेश्वरच्या गोदेचा प्रश्न राष्ट्रीय हरित लवादाच्या | National Green Tribunal | कोर्टात आहे. त्र्यंबकेश्वरचा प्रश्न तसा गुंतागुंतीचा आहे. कारण तिथे प्रचंड जंगलतोड झालेली आहे. नदीपात्रातून मलजल वाहत आहे आणि त्यावर संपूर्ण सिमेंटीकरण झालं आहे. गोदावरीचा | Godavari River | उगम ब्रह्मगिरीवरून, नंतर ती गंगाद्वारेत आली, तिथून ती लुप्त झाली नि कुशावर्तात आली आणि कुशावर्ताचा ओव्हर फ्लो ही ‘दृश्य गोदावरी’ समजली जाते. ती त्र्यंबकेश्वरच्या मधोमध प्रवाहित होती. त्यानंतर त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या मागे अहल्या- गोदावरीचा संगम होतो. त्यामुळे काय झालं, की गावाच्या मधोमध गोदावरी | Godavari | वाहत असल्याने आणि मलजल वितरणव्यवस्थाच नसल्याने सगळं मलजल त्या नदीपात्रात जातं. त्यामुळे दोन कुंभमेळ्यापूर्वी ‘चॅनल’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासनाला तेही चुकीचं वाटलं. नदी आणि मलजल याचं एकत्र चॅनल योग्य नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी विचार केला, की नदी वेगळी करायला हवी. त्यासाठी त्यांनी कुशावर्ताचा ओव्हर फ्लो एका पाइपमध्ये घेतला. म्हणजे नदीच पाइपमध्ये घेतली. झालं काय, की नदीपात्रात मलजल आणि नदी एका पाइपात! हा अचंबित करणारा उफराटा निर्णय होता. त्यात वरून स्लॅब आणि या स्लॅबवर भाजी मार्केट बसतं. त्यामुळे तिथं ज्या नीलगंगा, अहिल्या वगैरे नद्या होत्या, त्यांना चॅनलाइज करण्यात आलं. थोडक्यात म्हणजे त्यांचा प्रवाह संकुचित केला. वर जंगल राहिलं नाही. हे विचित्र उद्योग पाहिल्यानंतर पंडितांनी कोर्टात याचिका दाखल केली, की हे सगळं पूर्ववत करा. म्हणजे नदीपात्रातून नदी वाहू द्या आणि मलजल एका पाइपमध्ये घ्या. नमामि गोदा फाउंडेशनचे राजेश पंडित यांचा हाही न्यायालयीन लढा सुरूच आहे. आता छोटासा पाऊस जरी झाला तरी घराघरांत पाणी शिरतं. अख्खं त्र्यंबकेश्वर पाण्यातच असतं. या वेळी अतिरेक असा झाला, की मलजलासह पुराचे पाणी मंदिरात घुसलं. या प्रशासकीय घोळामुळे हा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला. मंदिरात गटाराचं पाणी? हा विषय तर खूपच गाजला. पालकमंत्री, वनमंत्री अशी सगळ्यांनीच याची दखल घेतली. त्यामुळे मलजल वेगळं करणे, जंगल समृद्ध करणे, कुंड व्यवस्थित करणे, घनकचऱ्याचा प्रश्न यावर पंडितांनी स्वतंत्रपणे काम हाती घेतलं आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अंबादास जोशी यांचं मार्गदर्शन त्यांना मिळत आहे.

नैसर्गिक जंगल करण्याचा ध्यास

नदीच्या वर ब्रह्मगिरीवर | Brahmagiri | जंगल करण्याचा नमामि गोदा फाउंडेशनचे राजेश पंडित यांचा प्रयत्न आहे. हे जंगल वृक्षारोपणातून नव्हे, तर नैसर्गिक पद्धतीने. प्रत्येकाला जेवढं शक्य होईल तसतसं मूठभर धान्य खालपासून वरपर्यंत फेकायचं. त्यातून पक्ष्यांना वळण लागतं, की इथं आपल्याला धान्य मिळतं. पक्ष्यांच्या विष्ठेतून जे बीजारोपण होतं त्यातून हे जंगल नैसर्गिकपणे उभं राहील. कारण पक्ष्याला माहिती आहे, की कुठे कुठलं झाड उगतं. त्याचबरोबर आपणही तिथं वेगवेगळ्या बिया तिथं टाकतो. या सगळ्या प्रक्रियेला दोनचार वर्षांचा काळ जरूर जाईल, पण जे जंगल तयार होईल ते प्रॉपर असेल. एकदा जंगल तयार झालं, की माती वाहून जात नाही. कचरा होत नाही. अशा पद्धतीने ब्रह्मगिरीवर हे काम सुरू आहे.

राष्ट्रव्यापी होणार नमामि गोदा!

या उपक्रमाबरोबरच नमामि गोदा फाउंडेशनचे राजेश पंडित यांनी सहा राज्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. नमामि गोदा फाउंडेशन | Namami Goda Foundation | गोदा चळवळीला व्यापक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एकूणच गोदेचा परिवार एकत्र आणण्याचा हा उपक्रम आहे. छत्तीसगड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आदी सहाही राज्यांतील गोदाप्रेमींना 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी नाशिकमध्ये एकत्र आणले. गोदेच्या प्रकटदिनी चार फेब्रुवारी 2020 रोजी ब्रह्मगिरी ते राजमुद्री अशी परिक्रमा काढण्यात आली. शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना यात सहभागी करून घेण्यात आले. असं करीत करीत तेलंगणापर्यंत जायचं. तेलंगणातील लोकांनी आंध्र प्रदेशपर्यंत ही परिक्रमा पुढे नेली. नंतर सगळे थेट राजमुद्रीला जाऊन पोहोचले. तेथे गोदेच्या प्रश्नावर दोन दिवसीय चर्चासत्र झाले. त्यावर एक कृती आराखडा सादर करण्यात आला. तो केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला. याबाबतचा निर्णय मध्य प्रदेशातील क्षिप्रा नदीच्या किनारी झालेल्या राष्ट्रीय नदी संवर्धनाच्या एका कार्यक्रमात झाला. हा उपक्रम सरकारला सोबत घेऊन केला जात आहे. म्हणजे प्रत्येक राज्यातील सरकारे या उपक्रमासोबत आहेत. नमामि गोदा फाउंडेशनचं अर्थात राजेश पंडित यांचं काम थोडक्यात सांगायचं झालं, तर तुटलेलं नातं जोडायचं काम करतेय | reconnect people with river |. पूर्वीपासून नद्यांशी, पंचमहाभूतांशी जे नातं होतं, सन्मानाचा भाव होता, तो आता उपभोगाचा भाव झाला आहे. तो पुन्हा सन्मानाचा भाव कसा होईल, यासाठी फाउंडेशन काम करीत आहे. हे काम वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून गोदावरी गीत | Godavari Song | तयार केलं आहे. हे गीत शंकर महादेवन यांनी गायलं आहे. शंकर महादेवन यांनी सांगितलं, की या गीताची सुरुवात मुंबईतून करा आणि ते प्रदर्शित मात्र नाशिकमध्ये करा.

या गीताचा भावार्थ सांगायचा मोह आवरत नाही…

गोदाई, तू विशालच नाही तर तुझं मनही विशाल आहे. त्यामुळे तुझं अस्तित्व राहो, तू निरंतर प्रवाहित राहो हेच माझं आता ध्येय आहे.. तू कुणाकडून काहीच घेत नाही. फक्त वाहत राहते. वाहता वाहता तू फक्त देत जाते. हा स्वार्थी माणूस मात्र घेत नाही तर ओरबाडून घेतोय…

या गीतानंतर गोदावरीवर एक डॉक्युमेंट्रीही केली जात आहे. त्याची कथा संकल्पना नमामि गोदा फाउंडेशनचे राजेश पंडित यांनी सुचवली आहे. त्यावरही काम सुरू आहे. एकूणच पंडितांची ही गोदा चळवळ वेगाने पुढे सरकत आहे. ती यशस्वी झाली तरच तुम्हाला तीर्थ म्हणून गोदेचं निर्मल जल मिळेल; अन्यथा आहेच तुमच्या नशिबी तुमच्याच मलजलाचं तीर्थ..!

गोदेची पूजापाठ करणारे तसे पंडित अनेक आहेत. मात्र, गोदा स्वच्छ करण्याचा मंत्र देणारा पंडित विरळाच म्हणावा लागेल. नमामि गोदा फाउंडेशनचे राजेश पंडित अशाच काही दुर्मिळ लोकांपैकी एक. त्यांनी मंत्रच दिला नाही, तर त्या मंत्राचा परिणामही लवकरच पाहायला मिळतील…  

पर्यावरणपुरुष : श्रीकांत नावरेकर

Follow us Facebook Page kheliyad

[jnews_block_37 first_title=”Read more at:” header_text_color=”#dd3333″ header_line_color=”#dd3333″ include_category=”1635,1636″]