पहिलवानांचे आंदोलन ते WFI निवडणूक

भारतीय कुस्ती महासंघाची (डब्लूएफआय WFI) 21 डिसेंबर 2023 रोजी निवडणूक झाली. ही निवडणूकही अनेकार्थांनी गाजली. कारण ज्या बृजभूषण शरणसिंह यांच्याविरुद्ध आरोपांची राळ उठली, ती पाहता या निवडणुकीकडे तमाम कुस्तीप्रेमींचं विशेष लक्ष लागलं होतं. या निवडणुकीत अध्यक्षपदी संजयसिंह यांची निवड झाली. हे संजयसिंह माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरणसिंह यांचे विश्वासू सहकारी. त्यामुळेच उद्विग्न झालेली पहिलवान साक्षी मलिक हिने कुस्तीतून निवृत्ती जाहीर केली. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी बंजरंग पुनिया याने पद्मश्री पुरस्कार परत केला. एवढेच नाही, तर हरयाणाचा पॅरा ऑलिम्पिक वीरेंद्र सिंह यांनीही पद्मश्री पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला. यामुुळे सरकारविरुद्धही सामान्यांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने वेगाने सूत्रे हलवत 24 डिसेंबर 2023 रोजी कुस्ती महासंघाला निलंबित केले. आंदोलन ते निवडणुकीपर्यंतच्या प्रवासाचा हा घटनाक्रम.

कोण आहे बृजभूषण शरणसिंह?

भारतीय कुस्ती महासंघाचा अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भाजपचा बाहुबली नेता आहे. बृजभूषणचं गाव गोंडा, तर मतदारसंघ केसरगंज. या मतदारसंघातून 1991, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 असे सहा वेळा लोकसभेवर निवडून आला. या मतदारसंघात बृजभूषणची पकड इतकी घट्ट आहे, की त्याच्याविरुद्ध कोणीही उभा राहो, निवडून तर बृजभूषणच येणार. 2011 पासून कुस्ती महासंघावरही त्याने आपली पकड घट्ट केली. 2019 मध्ये तो तिसऱ्यांदा अध्यक्ष झाला. २००९ मध्ये त्याचे भाजपशी मतभेद झाल्याने समाजवादी पक्षाकडून तो लढला आणि जिंकलाही. 2014 मध्ये तो पुन्हा भाजपमध्ये परतला. त्याचा मुलगा प्रतीक भूषण यालाही राजकारणात आणलं. अर्थात, ते साहजिकच होतं. प्रतीक गोंडाचा आमदार आहे. बृजभूषण मूळचा पहिलवानच. खून, जाळपोळ, तोडफोडीचे अनेक आरोप त्याच्यावर आहेत. 19 वर्षांखालील कुस्ती स्पर्धेत मंचावरच एका पहिलवानाला थप्पड मारली होती. हे प्रकरण सोशल मीडियावर आताही बरंच व्हायरल होतंय. वादग्रस्त विधानांनीही तो अनेकदा चर्चेत आला. आता महिला कुस्तीगिरांच्या लैंगिक शोषणामुळे तो पुन्हा चर्चेत आला आहे.

[jnews_element_embedplaylist playlist=”https://www.youtube.com/watch?v=XDbH_HVC9v8″ column_width=”4″]

कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी

क्रीडा महासंघाविरुद्ध खेळाडू भांडला नाही, असं कधी होत नाही. कुठे ना कुठे संघटनेविरुद्ध खेळाडूंचं काहीना काही गाऱ्हाणं असतंच. मात्र, जेव्हा एका मुद्द्यावर सर्व खेळाडू एकत्र येणं, एकजुटीनं आंदोलन करणं अभावानंच घडतं. नवी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर पहिलवानांनी आंदोलन केले. पहिलवानांनी कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्यावर हुकूमशाहीचा आरोप केला आहे. एवढेच नाही, तर लैंगिक शोषणाचा गंभीर आरोपही केला आहे. भारतात कुस्ती एकमेव असा खेळ आहे, ज्यात अन्य खेळांच्या तुलनेत सातत्याने पदके मिळाली आहेत. विशेषत: ऑलिम्पिकमध्ये भारताने मिळवलेलं यश अभूतपूर्व होतं. 2008 च्या बीजिंग ऑलिम्पिक्समध्ये सुशील कुमारने कांस्य पदक जिंकत इतिहास रचला. कारण 1952 हेलसिंकी ऑलिम्पिकनंतर तब्बल 56 वर्षांनी भारताला हे यश मिळालं होतं. 2012 च्या लंडन ऑलिम्पिकमध्येही सुशील कुमारचं सुवर्णपदक हुकलं, पण रौप्य पदकावर मोहोर उमटवली. पाठोपाठ योगेश्वर दत्त यानेही कांस्य पदक जिंकलं. यामुळे भारतीय पहिलवानांची प्रतिमा उंचावली. 2016 मध्ये रियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत साक्षी मलिक हिने कांस्य पदक जिंकले. अशी कामगिरी करणारी ती भारताची पहिलीच महिला पहिलवान होती.

विरोधाची पहिली ठिणगी…

बजरंग पुनिया, विनेश फोगट यांनी जागतिक कुस्ती स्पर्धेत पदकं जिंकली. कुस्तीत भारताचं यश असं चौफेर होतं. अशी कोणतीही स्पर्धा नाही, ज्यात भारताने पदक जिंकलं नाही. या यशाने कुस्ती ग्लॅमरस झाली. कारण यात कॉर्पोरेट विश्वाने ‘इंटरेस्ट’ दाखवण्यास सुरुवात केली. प्रो रेसलिंग लीग आदी स्पर्धा भारतात सुरू झाल्या. यामुळं झालं काय, की मल्लांना हाय क्लास कामगिरीसाठी पैसा मिळू लागला. परदेशात प्रशिक्षण घेता येऊ लागले. उत्तम दर्जाच्या प्रशिक्षकांचं मार्गदर्शन मिळू लागलं. त्यामुळे कामगिरी आणखी उंचावत गेली. जेएसडब्लू आणि ओएसक्यू यांसारखे बिगरसरकारी संस्था निवडक खेळाडूंच्या मदतीसाठी पुढे आल्या. जे पहिलवान धूम छडी आखाडा, दिल्लीपर्यंत मुश्किलीने प्रशिक्षण घेऊ शकत होते, ते मल्ल आता विदेशात प्रशिक्षण घेऊ लागले. दर्जेदार मल्लांसोबत सराव करू लागले.

भारतीय कुस्तीचा दर्जा कमालीचा उंचावला. त्यामुळे नवी पिढी कुस्तीकडे वळू लागली. तालमी पुन्हा मल्लांच्या घामानं भिजू लागल्या… सरकारनेही खेळाकडे लक्ष दिलं आणि टॉप्स स्कीमच्या माध्यमातून खेळाडूंना मदत करण्यास सुरुवात केली. आता इथपर्यंत ठीक होतं. सरकार मदत करताना अटी घालू लागलं. पहिलवानांशी बिगरसरकारी संस्थांचा थेट संपर्क नको, अशी भूमिका सरकारने घेतली.

ही भूमिका संकुचित मनोवृत्तीचं लक्षण म्हणावं लागेल. भारतीय कुस्ती महासंघाचं महत्त्व कमी होईल, अशी अनाठायी भीती वाटू लागली. म्हणून कुस्ती महासंघाने ‘बाहेरून’ येणारी मदतच रोखली. आणि जाहीर केलं, की बिगरसरकारी संस्थांचा हस्तक्षेप यापुढे चालणार नाही. जर या संस्थांना पहिलवानांना मदत करायची असेल तर भारतीय कुस्ती महासंघाची परवानगी घ्यावी लागेल. या निर्णयाचा फटका पहिलवानांना बसला.

परदेशातील प्रशिक्षक, फिजिओ आणि प्रशिक्षण बंद झालं. कारण संस्थांकडून मिळणारी आर्थिक मदत बंद झाली. टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर भारतीय मल्लांनी एकही परदेश दौरा केला नाही. त्यांच्यासोबत जे परदेशी प्रशिक्षक होते, त्यांनाही हटवण्यात आले. मल्लांमध्ये खदखद वाढण्याचं हे पहिलं कारण.

बजरंग पुनिया, विनेश फोगट आणि रवी दहिया यांचा सराव भारतीय प्रशिक्षकांसोबत सुरू होता. मात्र, विविध संस्थांकडून जी मदत मिळायची ती बंद झाली. त्यामुळे त्यांना मनाप्रमाणे विदेशातलं प्रशिक्षण घेणं बंद झालं. कारण आर्थिक मदत पूर्णत: खुंटली. भारतीय कुस्ती महासंघाने 2018 मध्ये बीसीसीआयच्या धर्तीवर करार योजना आणली होती. यात अव्वल 150 पहिलवानांना करारबद्ध करण्यात आले होते. 2018 मध्येच भारतीय कुस्ती महासंघाने टाटा मोटर्सला राष्ट्रीय प्रायोजकत्व दिले. साहजिकच खेळात पैसा येऊ लागला होता. या करारानुसार अ श्रेणीतील पहिलवानांना 30 लाख रुपये वर्षाला मिळणार होते.

या श्रेणीत बजरंग पुनिया, विनेश फोगट यांचा समावेश होता. कुस्ती महासंघाने दोन-तीन वर्षे पैसे दिले; पण नंतर पैसे मिळणं बंद झालं. का बंद झाले माहीत नाही! आता खेळाडूंना महासंघाकडून पैसे मिळेना आणि खासगी प्रायोजकांना तर दारेच बंद होती. कुस्ती महासंघाविरुद्धचा आक्रोश वाढण्यास ही कारणे पुरेशी होती. खरं तर पहिलवानांच्या आंदोलनाची बीजे यात दडलेली होती.

हरियाणाची कुस्ती लॉबी का संतापली?

कुस्ती महासंघाविरुद्ध हरियाणाची कुस्ती लॉबी अधिक आक्रमक झालेली दिसते. त्याला कुस्ती महासंघाचे काही महत्त्वाचे निर्णय कारणीभूत आहेत. कुस्ती महासंघाने टाटा मोटर्स यासारख्या बड्या उद्योगसमूहाला प्रायोजक केले. हा मोठा निर्णय होता. उत्तर प्रदेशने कुस्तीला दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, उत्तर प्रदेशने फक्त घोषणा केली. प्रत्यक्षात केलं काहीही नाही! मात्र हे खरं, की दत्तक घेण्यासाठी महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांची भूमिका महत्त्वाची होती.

कुस्ती महासंघाने एक मोठा निर्णय घेतला होता. तो म्हणजे एक राज्य एक संघ. म्हणजे राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी प्रत्येक राज्याचा एकच संघ सहभागी होईल. हरियाणा याच निर्णयाने अधिक दुखावला. कारण कुस्तीत सर्वाधिक दबदबा याच राज्याचा होता. कुस्ती महासंघाच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय स्पर्धेत हरियाणाचे मल्ल घटले. हरियाणाच्या कुस्ती लॉबीला हा मोठा धक्का होता. परिणामी कुस्ती महासंघाविरुद्ध हरियाणाने शड्डू ठोकले.

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, हरियाणाची राज्य कुस्ती संघटनेची मान्यताही काढून घेतली. त्याऐवजी नवी संघटना स्थापन करण्यात आली. यामुळे अनेक पदाधिकारी बृजभूषण शरणसिंह यांच्याविरोधात गेले. कुस्ती महासंघाने आघाडीच्या मल्लांना राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत सहभागी होण्यास सांगितले. मात्र, या स्पर्धा वेगवेगळ्या वजन गटातल्या असल्याने त्यासाठी वजन घटवावे लागणार होते. दर वेळी वजन घटवण्यास मल्ल अजिबात तयार नव्हते.

तसं पाहिलं तर कुस्ती महासंघाचे सर्वच निर्णय अयोग्य होते असे अजिबात नाही. अव्वल मल्लांनी राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत खेळायलाच हवे. मात्र, आघाडीच्या मल्लांना हा निर्णय रुचला नाही. कुस्ती महासंघाने तसंही नवोदित मल्लांना चांगल्या संधी दिल्या होत्या. सोनम मलिक, अंशू मलिक हे त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणायला हवं. जर नवोदितांना संधी दिली नसती तर सोनम मलिक टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलीच नसती.

सोनम ज्युनिअर गटातली मल्ल. तरीसुद्धा तिला वरिष्ठ गटातल्या निवड चाचणीत संधी दिली. सोनमने साक्षी मलिक या आघाडीच्या पहिलवानाला पराभूत करीत भारतीय संघात स्थान मिळवले. अंशू मलिकलाही कुस्ती महासंघाने पुढे येण्याची संधी दिली. चांगले निर्णय घेतले असले तरी कुस्ती महासंघाने काही चुका केल्या. त्यातले प्रमुख कारण म्हणजे मल्लांवर केलेली हुकूमशाही, एकाधिकारशाही.

विरोधात जाणाऱ्या मल्लांना धमकीही दिली जात असल्याचा आरोप आहे. महिला मल्लांचे लैंगिक शोषण होत असल्याचा गंभीर आरोप झाला. या घटनांचा एकत्रित परिपाक म्हणजे पहिलवानांचं आंदोलन. हे आंदोलन प्रामुख्याने बृजभूषण शरणसिंह यांच्याविरुद्धच होतं. त्यांची एकाधिकारशाही, हुकूमशाही संपुष्टात आणायची होती. मात्र, 21 डिसेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत बृजभूषण शरणसिंह यांचीच अप्रत्यक्ष का होईना सत्ता आली. म्हणजे त्यांचेच विश्वासू संजयसिंह डब्लूएफआय (WFI)चे अध्यक्ष झाले. बृजभूषण शरणसिंह यांच्याकडेच पुन्हा डब्लूएफआय आली, असं म्हणायला हरकत नाही. ज्या वेळी संजयसिंह निवडून आले, तेव्हा विजयाच्या माळा बृजभूषण शरणसिंह यांच्याच गळ्यात पडल्या. संजयसिंह यांच्या गळ्यात फुलांचा एकही हार नव्हता. यावरून लक्षात येतं, की खरी सत्ता बृजभूषण यांच्याकडेच राहणार. एक प्रकारे आंदोलन निष्प्रभच ठरले, अशी भावना आंदोलक पहिलवानांत निर्माण होणे स्वाभाविकच असेल. त्यामुळेच उद्विग्न झालेली 27 वर्षीय साक्षी मलिक हिने कुस्तीतूनच निवृत्तीचा निर्णय घेतला. आंदोलनाचं हे फलित दुर्दैवीच म्हणावं लागेल. एका अर्थाने आंदोलकांच्या एका लढाईचा अंत दुसऱ्या लढाईत रूपांतरित झालाय.

कुस्ती महासंघावर निलंबनाची कारवाई

भारतीय कुस्ती महासंघाचे नवनियुक्त अध्यक्ष संजयसिंह यांची निवड होताच कुस्तीगिरांच्या पदरी निराशाच पडली. कारण ज्या व्यवस्थेविरुद्ध ते लढत होते, त्याच व्यवस्थेचे घटक महासंघावर निवडून आले. माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरणसिंह यांच्याविरुद्ध लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळेच त्यांच्याविरुद्ध कुस्तीगिरांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे महासंघाची निवडणूक घेत संजय सिंह नवे अध्यक्ष झाले. मात्र, हे संजयसिंह बृजभूषण शरण सिंह यांचेच विश्वासू सहकारी आहेत. त्यामुळे निराश झालेल्या कुस्तीगिरांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. पहिलवान साक्षी मलिक हिने पत्रकार परिषदेते कुस्ती सोडण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी बंजरंग पुनिया याने पद्मश्री पुरस्कार परत केला. एवढेच नाही, तर हरयाणाचा पॅरा ऑलिम्पिक वीरेंद्र सिंह यांनीही पद्मश्री पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला. यामुुळे सरकारविरुद्धही सामान्यांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत होती.

त्यानंतर केंद्र सरकारने वेगाने सूत्रे हलवत 24 डिसेंबर 2023 रोजी कुस्ती महासंघाला निलंबित केले.नवनिर्वाचित कार्यकारिणीने कोणतीही सूचना न देता 15 व 20 वर्षांखालील राष्ट्रीय स्पर्धा जाहीर केली. क्रीडा मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले, की “नव्या कार्यकारिणीने कुस्ती महासंघाच्या (डब्लूएफआय) घटनेचे पालन केले नाही. आम्ही कुस्ती महासंघ बरखास्त केला नाही, तर फक्त पुढील आदेशापर्यंत निलंबित केले आहे. त्यांना फक्त योग्य प्रक्रिया आणि नियमांचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे.”

निलंबनामागची काय आहेत कारणे

डब्लूएफआयचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ज्या दिवशी अध्यक्ष झाले, त्याच दिवशी त्यांनी 15 आणि 20 वर्षांखालील राष्ट्रीय स्पर्धा जाहीर केली. ही स्पर्धा उत्तर प्रदेशातील गोंडा येथील नंदिनीनगरमध्ये ही स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. गोंडा हे बृजभूषण शरण सिंह याचं गाव. ही घोषणा घाईघाईत करण्यात आली. डब्लूएफआयच्या घटनेच्या प्रस्तावनेतील खंड 3 (ई) नुसार, कार्यकारी समितीद्वारे निवडलेल्या ठिकाणी स्पर्धा आयोजित करायला हवी. दुसरे म्हणजे यूडब्लूडब्लूच्या नियमांनुसार सीनिअर, ज्युनिअर आणि सबज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करायला हवी. यापैकी कोणत्याही नियमाचं पालन करण्यात आलं नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

काय म्हणाला बजरंग?

पहिलवान बजरंग पुनिया म्हणाला, ”कुस्ती महासंघाला निलंबित करण्याचा हा योग्य निर्णय सरकारने घेतला आहे. जो आमच्या बहीण-मुलींसोबत अत्याचार करतो, त्याच्याविरुद्ध व त्याच्याशी संबंधित लोकांना हटवण्यात आलं पाहिजे. आमच्यावर अनेक आरोप लावण्यात आले. राजकारण करण्यात आलं. जेव्हा आम्ही पदके जिंकतो, तेव्हा ती पदके देशाची असतात. आम्ही खेळाडू कधीच जातपात पाहत नाही. आम्ही सोबत एकाच ताटात जेवतो. आम्ही तिरंग्यासाठी रक्त-घाम गाळतो. सैनिक आणि खेळाडूंपेेक्षा अपार कष्ट कोणी नाही करीत. आम्हाला देशद्रोही ठरवण्यात आलं. आम्ही असे नाही. आम्हाला पुरस्कार जिंकल्यानंतर मिळाला. आम्ही तो परत घेऊ शकतो. आम्ही सन्मान पुन्हा धारण करू शकतो.”

अशी झाली होती निवडणूक

कुस्ती महासंघाची निवडणुकीत 15 पैकी 13 पदांवर बृजभूषण शरण सिंह यांच्या समर्थक उमेदवारांनी विजय मिळवला. उत्तर प्रदेश कुस्ती संघटनेचे उपाध्यक्ष वाराणसी येथील संजय सिंह यांना 40 मते मिळाली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार अनिता श्योराण या राष्ट्रकुल स्पर्धेतील विजेती पहिलवान होत्या. त्यांना केवळ सात मते मिळाली. अनिता यांना आंदोलक बजरंग पुनिया, विनेश फोगट आणि साक्षी मलिक यांचे समर्थन मिळाले होते. मात्र, आंदोलक पहिलवानांच्या गोटातील मानले जाणारे रेल्वे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्डाचे सचिव प्रेमचंद लोचब आणि वरिष्ठ उपाध्यक्षपदावर हरयाणाचे व्यावसायिक देवेंद्र सिंह कादियान यांनी विजय मिळवला. प्रेमचंद यांनी दर्शन लाल यांचा 27 विरुद्ध 19, तर देवेंद्र यांनी आयडी नानावटी यांचा 32 विरुद्ध 15 मतांनी पराभव केला.

पहिलवानांचे आंदोलन ते WFI निवडणुकीपर्यंतचा घटनाक्रम

18 जानेवारी

• पहिलवानांनी जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केले. डब्लूएफआयचे अध्यक्ष बृजभूषण शरणसिंह यांच्यावर लैंगिक शोषण आणि धमकीचे आरोप करण्यात आले. आंदोलक पहिलवानांनी त्यांचा राजीनामा आणि महासंघ बरखास्त करण्याची मागणी केली.

19 जानेवारी

• राष्ट्रकुल स्पर्धेची विजेती पहिलवान आणि भाजपची सदस्य बबिता फोगाट यांनी पहिलवानांशी चर्चा केली. मी सरकारशी चर्चा करीन, असे आश्वासन दिले.

20 जानेवारी

• पहिलवानांनी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (आयओए) अध्यक्षा पीटी उषा यांच्याकडे तक्रार केली. आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक चौकशी समिती नियुक्त करावी, तसेच पहिलवानांच्या सल्ल्याने डब्लूएफआयवर (WFI) एक नवी समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली.
• ‘आयओए’ने लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सात सदस्यांची समिती नियुक्त केली. त्यात एमसी मेरी कोम आणि योगेश्वर दत्त यांचा समावेश होता.

21 जानेवारी

• क्रीडामंत्री अनुराग ठाकुर यांच्याशी चर्चेनंतर पहिलवानांनी आंदोलन स्थगित केले.
• क्रीडमंत्री ठाकूर यांनी सांगितले, की आरोपांच्या चौकशीसाठी देखरेख समिती नियुक्त केली जाईल. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बृजभूषण शरणसिंह यांना पदावरून हटविण्यात येईल.
• डब्लूएफआय (WFI)ने अध्यक्ष आणि प्रशिक्षकांकडून महिला पहिलवानांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे आरोप फेटाळले.
• क्रीडा मंत्रालयाने डब्लूएफआय (WFI)च्या सर्व प्रक्रिया तत्काळ निलंबित करणे आणि डब्लूएफआय (WFI)ची आपत्कालीन सर्वसाधारण सभा निश्चित करण्यास सांगितले.
• डब्लूएफआय (WFI)चे सहाय्यक सचिव विनोद तोमर यांना निलंबित करण्यात आले.

23 जानेवारी

• आरोपांच्या चौकशीसाठी मेरी कोमच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय देखरेख समिती नियुक्त.
• देखरेख समितीला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली.

24 जानेवारी

• आंदोलन करणाऱ्या पहिलवानांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारने समितीच्या सदस्य निवडीसाठी आमच्याशी चर्चा केली नसल्याचे आंदोलक पहिलवानांनी सांगितले.

23 फेब्रुवारी 

• देखरेख समितीला दोन आठवड्यांची मुदतवाढ

16 एप्रिल 

• देखरेख समितीचा अहवाल क्रीडा मंत्रालयाकडे सुपूर्द केल्यानंतर डब्लूएफआय (WFI)ने सात मे रोजी निवडणुकीची घोषणा केली. मात्र, अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही.

23 एप्रिल

• पहिलवानांनी जंतर-मंतरवर पुन्हा आंदोलन सुरू केली. आंदोलक पहिलवान म्हणाले, की अल्पवयीन मुलीसह सात महिला पहिलवानांनी कॅनॉट प्लेस पुलिस स्टेशनमध्ये बृजभूषण शरणसिंह यांच्याविरुद्ध लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली आहे. मात्र, पोलिसांनी अद्याप प्राथमिक नोंदही केली नसल्याचा आरोप पहिलवानांनी केला.
• पहिलवानांनी क्रीडा मंत्रालयाला देखरेख समितीचे निष्कर्ष सार्वजनिक करण्यास सांगितले.

24 एप्रिल

• क्रीडा मंत्रालयाने सात मे रोजी होणारी निवडणूक रोखली. आयओएला त्याच्या स्थापनेच्या 45 दिवसांच्या आत निवडणुका घेण्यास सांगितले आणि क्रीडा संस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हंगामी समिती (Ad-hoc committee) स्थापन करण्यास सांगितले.

25 एप्रिल

• पहिलवानांनी बृजभूषण यांच्या विरुद्ध प्राथमिक तक्रार नोंद करण्याची मागणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
• सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस पाठवली.

27 एप्रिल

• आयओएद्वारे तीन सदस्यांचे पॅनल नियुक्त
  पीटी उषा यांनी सांगितले, की आंदोलन करणाऱ्या पहिलवानांनी शिस्त पाळायला हवी होती. रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा आयओएशी संपर्क साधायला हवा होता.

तीन मे

• पहिलवान आणि दिल्ली पोलिसांत झटापट. काही आंदोलकांच्या डोक्याला दुखापत झाली.
  मद्यधुंद अधिकाऱ्यांनी मारहाण आणि महिला पहिलवानांशी गैरवर्तन केल्याचा आंदोलकांचा आरोप. या वादामुळे काही पहिलवानांना ताब्यात घेण्यात आले. काही पहिलवान जखमी झाले.

चार मे

• प्राथमिक तक्रार नोंदविल्यानंतर आणि सात तक्रारकर्त्यांना पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था पुरवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिला पहिलवानांच्या याचिकेवर कार्यवाही बंद केली.

पाच मे

• दिल्ली पोलिसांनी बृजभूषण शरणसिंह यांच्याविरुद्ध लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल करणाऱ्या पहिलवानांचे जबाब नोंदविले.

10 मे

• पहिलवानांनी बृजभूषण शरणसिंह यांना नार्को टेस्ट करण्याचे आव्हान दिले.

11 मे

• पोलिसांनी बृजभूषण शरणसिंह यांचा जबाब नोंदवला.

28 मे

• विनेश फोगाट, साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया याच्यासह इतर आंदोलन करणाऱ्या पहिलवानांवर दंगल आणि अडथळा आणल्याचा गुन्हा नोंदवला. संसदेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत असताना पहिलवान संसदेच्या दिशेने येत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

30 मे

• आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) आणि युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW)ने पोलिसांनी केलेले गैरवर्तन आणि भारतीय पहिलवानांना ताब्यात घेतल्याचा तीव्र निषेध केला.
• पदके नदीत फेकण्यासाठी पहिलवान हरिद्वारला पोहोचले.

आठ जून

• अल्पवयीन पहिलवानाच्या वडिलांनी सांगितले, की त्यांनी (आंदोलक पहिलवानांनी) जाणूनबुजून डब्लूएफआय (WFI)च्या अध्यक्षाविरुद्ध लैंगिक शोषणाची खोटी तक्रार नोंदवली. कारण त्यांना बदला घ्यायचा होता.

सात जून

• बृजभूषण यांच्याविरुद्ध पोलिस चौकशी पूर्ण होईल आणि प्रलंबित डब्लूएफआय (WFI) निवडणूक 30 जून रोजी घेतली जाईल, असे आश्वासन अनुराग ठाकूर यांनी दिल्यानंतर आंदोलन थांबले.

12 जून

• आयओएने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.

13 जून

• डब्लूएफआय (WFI)ची निवडणूक सहा जुलै 2023 रोजी निश्चित झाली.

15 जून

• दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.

19 जून

• आयओएच्या हंगामी समितीने मान्यता नसलेल्या पाच राज्यांच्या कुस्ती संघटनांना 21 जून रोजी सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले.

21 जून

• आयओए हंगामी समितीने डब्लूएफआय (WFI) निवडणूक 11 जुलै रोजी निश्चित केली. कारण मान्यता नसलेल्या पाच राज्य कुस्ती संघटनांनी सुनावणीत आपली बाजू मांडताना मतदानाचा अधिकार मागितला होता.

22 जून

• आयओएच्या हंगामी समितीने आशियाई स्पर्धा आणि जागतिक कुस्ती स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या सहा पहिलवानांना एकच लढत खेळण्याची सवलत दिली.

23 जून

• अनेक प्रशिक्षक आणि पहिलवानांच्या आईवडिलांनी सहा पहिलवानांना दिलेली सवलत मागे घेण्याची मागणी केली.

25 जून

• आसाम कुस्ती संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने 11 जुलै रोजी होणारी डब्लूएफआय (WFI) निवडणूक स्थगित केली.

18 जुलै

• दिल्लीच्या न्यायालयाने बृजभूषण शरणसिंह यांना अंतरिम जामीन दिला.
• बजरंग आणि विनेश यांना आशियाई स्पर्धेसाठी थेट प्रवेश मिळाला.

19 जुलै

• बजरंग आणि विनेश यांना निवड चाचणीतून दिलेल्या सवलतीला विरोध करणाऱ्या पहिलवानांनी हिसार येथे रस्त्यावर आंदोलन केले.
• डब्लूएफआय (WFI) निवडणूक सात ऑगस्ट रोजी निश्चित झाली.

20 जुलै

• अनेक ज्युनिअर पहिलवान, त्यांचे आईवडील आणि प्रशिक्षक आयओए मुख्यालयात पोहोचले. त्यांनी विनेश आणि बजरंग यांना दिलेली सवलत मागे घेण्याची मागणी केली.
• डब्लूएफआय (WFI) निवडणूक पुढे ढकलत 12 ऑगस्ट ही नवी तारीख निश्चित केली.

11 ऑगस्ट

• हरियाणा कुस्ती संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 12 ऑगस्ट रोजी होणारी डब्लूएफआय (WFI) निवडणूक स्थगित केली.

23 ऑगस्ट

• कुस्तीची शिखर संघटना यूडब्लूडब्लू (United World Wrestling)ने वेळेवर निवडणुका न घेतल्याने डब्लूएफआय (WFI)ला निलंबित केले.

पाच डिसेंबर

• डब्लूएफआय (WFI)ची निवडणूक 21 डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली.

21 डिसेंबर

• बृजभूषण शरणसिंह यांचे विश्वासू संजय सिंह यांची डब्लूएफआय (WFI)च्या अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यांच्या पॅनलने बहुतांश पदांवर सहज विजय मिळवला.
• साक्षी मलिकच्या डोळ्यांतून अश्रू, कुस्ती सोडण्याचा निर्णय

22 डिसेंबर

• पहिलवान बजरंग पुनियाने पद्मश्री पुरस्कार परत केला

23 डिसेंबर

• पॅरा पहिलवान वीरेंद्र सिंह यांनी पद्मश्री पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

24 डिसेंबर

• क्रीडा मंत्रालयाने कुस्ती महासंघ निलंबित करण्याचा घेतला निर्णय

Faceboo Page: kheliyad

महिला कुस्तीगिरांचे शोषण होतेय?

[jnews_block_9 first_title=”READ MORE AT:” header_text_color=”#dd3333″ header_line_color=”#dd3333″ include_category=”73″]