तालिबान शासन आणि असुरक्षित महिला

खेळ हा जीवनाचा अविभाज्य हिस्सा आहे यात कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, काही देश याला अपवाद म्हणावे लागतील. त्यापैकीच एक अफगाणिस्तान. तसं पाहिलं तर खेळ हे मानसिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी, आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी उत्तम माध्यम आहे. मात्र, अफगाणी महिलांसाठी असं स्वातंत्र्य अजिबात नाही. तालिबान शासन काळात अफगाणी महिलांना क्रिकेट तसेच इतर खेळांमध्ये सहभाग घेण्यापासून नुकतेच निर्बंध लादण्यात आले आहेत. कारण काय, तर मुलींना खेळाची आवश्यकता नाही. तोकड्या कपड्यांतून अंगप्रदर्शन होते, म्हणून तालिबानने महिलांवर निर्बंध लादले आहेत.

अफगाणिस्तान कधीही मुक्तपणे स्वातंत्र्य उपभोगू शकलेला नाही. सातत्याने अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात असलेला हा देश भ्रष्टाचार, दहशतवादाने पोखरला गेला. त्यामुळेच 1990 च्या दशकात कट्टरपंथी तालिबानने या देशात आपला दबदबा निर्माण केला. इस्लामचा पवित्र ग्रंथ कुराणाचा आधार घेत तालिबान शासन काळात महिलांवर प्रचंड निर्बंध लादण्यात आले.

संपूर्ण विश्वात महिलांवर कमी-अधिक प्रमाणात निर्बंध आहेतच. मात्र, अफगाणिस्तानात महिलांचे हक्क जगातील महिलांच्या मूळ अधिकारांच्या तुलनेत अगदीच भिन्न राहिले. इतके, की महिला म्हणून जन्म जणू नरकयातनाच. अगदी आठ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलींना शिक्षणाचा हक्क अजिबातच नाही. अशा मुलींनी शिक्षण घेणेच तालिबानने बेकायदेशीर ठरवले. एवढेच नाही, तर महिलांनी नोकरी करायची नाही, घराबाहेर जायचं नाही. अगदी भाजीपाला खरेदीसाठीसुद्धा जायचं नाही. हे तर काहीच नाही, घराच्या बाल्कनीतही दिसणं गंभीर गुन्हा मानला जातो. सार्वजनिक ठिकाणी जायचंच झालं तर नखशिखांत शरीर झाकंलेलं हवं. या नियमांचं उल्लंघन झालं तर अशा महिलांची खैर नाही! मग भररस्त्यात चाबकाचे फटके, नाही तर थेट गोळ्या घालणे!

एवढे पराकोटीचे निर्बंध असताना आकाशवाणी किंवा इतर माध्यमांवर महिलांना संधी असणं शक्यच नाही. या माध्यमांवर महिलांच्या आवाजावरही निर्बंध! वैद्यकीय तपासणीसाठी पुरुष डॉक्टर असेल तर आणखी अडचण. मग तेथेही कुटुंबातला पुरुष सोबत असायलाच हवा. तो नसेल तर घरातच कुढत मरणं… तालिबान शासन काळात महिला किती असुरक्षित आहेत, याची ही काही वानगीदाखल उदाहरणे अंगावर काटा आणतात. प्रत्यक्षात या महिला कशा जगत असतील याची कल्पनाच न केलेली बरी.

तालिबान शासनाने अफगाणिस्तानवर सत्ता हस्तगत केल्यानंतर देशातील खेळांच्या क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषत: महिलांच्या खेळांवर. तालिबानच्या कट्टर मतवादी विचारधारेमुळे महिलांना खेळ खेळण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे अफगाण महिलांचे स्वप्न आणि आकांक्षा धुळीस मिळाल्या आहेत.

• महिलांवरील बंदी: तालिबानने महिलांना स्टेडियममध्ये जाऊ देणे, खेळ खेळणे आणि प्रशिक्षण घेणे यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. यामुळे महिलांचे खेळातील करियर संपुष्टात आले आहे.
• पुरुषांवरील मर्यादा: पुरुषांच्या खेळांवरही काही मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत. विशेषत: पश्चिमी देशांशी खेळण्यावर बंदी घातली आहे. सरकारी पाठबळाअभावी अनेक स्पर्धांवर पाणी सोडावे लागले आहे.
• खेळाच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव : तालिबान शासनामुळे देशातील खेळाच्या पायाभूत सुविधांची दशा खराब झाली आहे. स्टेडियम, जिम आणि इतर खेळाच्या सुविधा बंद करण्यात आल्या आहेत.
• खेळाडूंचा पलायन: अनेक अफगाण खेळाडू, विशेषत: महिला खेळाडू, देश सोडून पळून जात आहेत. कारण त्यांना आपल्या देशात खेळण्याची कोणतीही संधी नाही.

परिणाम :

• मानवी हक्कांचे उल्लंघन : महिलांना खेळण्यावर बंदी घालणे हा महिलांच्या मूलभूत हक्कांचा स्पष्टपणे भंग आहे.
• देशाची प्रतिमा खराब : तालिबानच्या या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानची जगात प्रतिमा खराब झाली आहे.
• युवकांमध्ये निराशा: खेळांच्या माध्यमातून युवकांमध्ये उत्साह आणि ऊर्जा निर्माण होते. तालिबानच्या या निर्णयामुळे युवकांमध्ये निराशा पसरली आहे.
• देशाचा विकास मंदावला : खेळ हे एक महत्त्वाचे सामाजिक आणि आर्थिक साधन आहे. खेळांच्या विकासामुळे देशाचे सर्वांगीण विकास होते. तालिबानच्या या निर्णयामुळे देशाचा विकास मंदावला आहे.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका:

आंतरराष्ट्रीय समुदायने तालिबानच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. अनेक देशांनी अफगाण महिलांच्या खेळाच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे. परंतु अद्याप याबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही.

अफगाण महिलांचे स्वप्न आहे की, एक दिवस त्यांना पुन्हा मुक्तपणे खेळण्याची संधी मिळेल. त्यांच्या या स्वप्नाला खऱ्या अर्थाने साकार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता काबीज केल्यानंतर, देशातील महिलांच्या हक्कांवर आणि सुरक्षेवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. तालिबानच्या पुनरागमनाने महिलांच्या जीवनात एक भयंकर बदल घडवून आणला आहे, ज्यामुळे त्यांचे शिक्षण, काम, आणि सार्वजनिक जीवनात भाग घेण्याचे अधिकार गंभीरपणे धोक्यात आले आहेत. या लेखात, तालिबान शासनाच्या काळात महिलांच्या असुरक्षिततेच्या विविध पैलूंवर चर्चा केली जाईल.

1. शिक्षणावर निर्बंध

तालिबानच्या सत्तेत येण्यासोबतच, महिलांना शिक्षणाच्या अधिकारांवर अनेक निर्बंध लादले गेले. शाळा आणि महाविद्यालये बंद करण्यात आली, आणि अनेक ठिकाणी महिलांना शिक्षण घेण्यास मनाई करण्यात आली. यामुळे, अनेक तरुणींचे भविष्य अंधकारात गेले आहे. शिक्षण हे एक मूलभूत हक्क आहे, आणि याच्या अभावामुळे महिलांच्या आत्मविश्वासावर आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे.

2. कामाच्या संधींचा अभाव

तालिबान शासनाने महिलांना कामावर जाण्यासाठीही अनेक निर्बंध लादले आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांना काम करण्याची परवानगी नाही, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. कामाच्या अभावामुळे, अनेक महिलांना त्यांच्या कुटुंबांचे पालनपोषण करणे कठीण झाले आहे. यामुळे, महिलांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि त्यांच्या समाजातील स्थानावर गंभीर परिणाम झाला आहे.

3. सार्वजनिक जीवनात भाग घेण्यास मनाई

तालिबानच्या नियमांनुसार, महिलांना सार्वजनिक जीवनात भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यांना राजकीय, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी नाही. यामुळे, महिलांचे आवाज दाबले जात आहे, आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याची संधी कमी झाली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांनी पूर्ण बुरखा किंवा हिजाब घालणे अनिवार्य केले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर आणि स्वातंत्र्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.

4. हिंसाचार आणि छळ

तालिबान शासनाच्या काळात महिलांना हिंसाचार, छळ, आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो. अनेक महिलांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून, तसेच समाजातील इतर व्यक्तीकडून हिंसक वर्तनाचा सामना करावा लागतो. तालिबानच्या कठोर नियमांमुळे, महिलांना त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याची संधी कमी झाली आहे, ज्यामुळे त्यांना अत्याचाराच्या घटनांमध्ये संरक्षण मिळवणे कठीण झाले आहे.

अनेक महिलांना त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात आणि कामाच्या ठिकाणी छळाचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीत, महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही कायदेशीर मदत उपलब्ध नाही, कारण तालिबानच्या न्याय व्यवस्थेने महिलांच्या हक्कांना मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे, महिलांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही प्रकारचा आधार मिळत नाही.

5. मानसिक आरोग्याचे परिणाम

तालिबान शासनाच्या कठोर नियमांमुळे महिलांचे मानसिक आरोग्यही गंभीरपणे प्रभावित झाले आहे. शिक्षण, काम, आणि सार्वजनिक जीवनात भाग घेण्याच्या अधिकारांच्या अभावामुळे अनेक महिलांमध्ये चिंता, नैराश्य, आणि आत्महत्येच्या विचारांची वाढ झाली आहे. या परिस्थितीत, महिलांना मानसिक आरोग्याच्या सेवांचा अभाव आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या समस्यांवर मात करण्यास मदत मिळत नाही.

6. जागतिक समुदायाची प्रतिक्रिया

तालिबान शासनाच्या काळात महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन आणि असुरक्षिततेच्या समस्यांवर जागतिक समुदायाने चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक देशांनी तालिबानवर दबाव आणण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यामध्ये आर्थिक निर्बंध आणि राजनैतिक दबाव यांचा समावेश आहे. जागतिक मानवाधिकार संघटनांनीही या समस्येवर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे.

7. महिलांचा संघर्ष आणि प्रतिकार

तथापि, या कठोर परिस्थितीतही अनेक महिलांनी संघर्ष सुरू ठेवला आहे. काही महिला गुप्तपणे शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर इतर महिलांनी त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यासाठी सामाजिक चळवळींमध्ये भाग घेतला आहे. या महिलांचा संघर्ष आणि प्रतिकार त्यांच्या सामर्थ्याचे आणि धैर्याचे प्रतीक आहे.

8. भविष्याची आशा

तालिबानच्या कठोर शासकत्वाच्या काळात महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या अनेक महिलांनी एक आशा निर्माण केली आहे. जागतिक स्तरावर महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या चळवळींमुळे, अनेक देशांमध्ये महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शिक्षण, काम, आणि सार्वजनिक जीवनात महिलांना पुनर्स्थापित करण्यासाठी जागतिक समुदायाने एकत्र येणे आवश्यक आहे.

9. जागरूकता आणि शिक्षण

महिलांच्या हक्कांसाठी जागरूकता वाढवणे आणि शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. स्थानिक आणि जागतिक स्तरावर महिलांच्या हक्कांविषयी जनजागृती करणे, त्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती देणे, आणि त्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे महिलांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याची ताकद मिळेल.

10. एकत्रित प्रयत्न

महिलांच्या हक्कांसाठी लढा देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. स्थानिक समुदाय, सरकारे, आणि जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी एकत्र येऊन महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि हक्कांसाठी काम करणे आवश्यक आहे. यामध्ये महिलांना शिक्षण, आर्थिक संधी, आणि न्याय मिळवून देणे यांचा समावेश आहे.

11. निष्कर्ष

तालिबानच्या शासनामुळे महिलांच्या जीवनात अनेक गंभीर बदल झाले आहेत, परंतु त्यांच्या संघर्ष आणि प्रतिकारामुळे आशा कायम आहे. जागतिक समुदायाने या समस्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, आणि महिलांच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या प्रत्येकाला समर्थन देणे आवश्यक आहे. महिलांचे हक्क आणि सुरक्षेसाठी एकत्रित प्रयत्न केल्यास, भविष्यात एक सकारात्मक बदल घडवून आणता येईल.
महिलांच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या या सर्व महिलांना सलाम, ज्यांनी त्यांच्या धैर्याने आणि सामर्थ्याने एक नवीन आशा निर्माण केली आहे.