सापुताऱ्यातलं गाव नसलेलं नवागाव

जमिनी गेल्या, हक्काचं घर गेलं, आता मिळालं मालकी नसलेलं घर!

निसर्गसौंदर्यानं नटलेलं आणि पर्यटकांचं आकर्षणाचं केंद्रबिंदू ठरलेलं सापुतारा हिल स्टेशन आज भलेही गुजरातचं भूषण असेल, पण या हिल स्टेशनच्या निर्मितीमागे एक काळी बाजू आहे. हे हिल स्टेशन कधीकाळी कुणबी, वारली आदिवासींच्या हक्काचं घर होतं. मात्र, ७० च्या दशकात हिल स्टेशनच्या नावाखाली त्यांना विस्थापित करण्यात आलं आणि ५० वर्षांपासून या आदिवासींच्या दुर्दैवाचे दशावतार जे सुरू झाले ते आजतागायत संपलेले नाहीत. या आदिवासींच्या नावावर अजूनही घरे नाहीत, त्यांमा स्वतःचं गाव राहिलं नाही. या आदिवासींना फक्त विधानसभा आणि लोकसभेलाच मतदानाचा अधिकार आहे. मात्र, गेल्या ५४ वर्षांपासून त्यांना गावातलं मतदानच माहीत नाही. कारण गाव वसवलं, पण ग्रामपंचायतच नाही. गाव नसलेलं देशातलं हे एकमेव गाव आहे, ज्याचं नाव नवागाव (नयागाम).

मावळत्या दिनकराला पाहायला सापुतारा हिल स्टेशनवर पर्यटकांची कमालीची गर्दी होते. मात्र, सापुताऱ्यातील आदिवासींचा हक्काचा सूर्य पन्नास वर्षांपूर्वीच मावळला. म्हणजे सापुताऱ्यातील मूळ आदिवासींना १९६९-७० मध्ये विस्थापित करण्यात आलं. कारण सरकारला इथे हिल स्टेशन साकारायचं होतं. त्या वेळी काही आदिवासींनी आंदोलनेही केली. त्यांना दोन-तीन दिवस जेलमध्येही टाकण्यात आलं. नंतर सोडून देण्यात आलं. अखेर सरकारच्या दबावापुढे त्यांची मात्रा चालली नाही आणि त्यांना गाव सोडावं लागलं. सत्तरच्या दशकात विस्थापित झालेले हे आदिवासी आता सापुताऱ्याच्या पायथ्याशी एक किलोमीटरवर राहत आहेत. तब्बल ५० वर्षांनंतर म्हणजे दीड वर्षापूर्वी त्यांना घरे मिळाली, मात्र ९९ वर्षांच्या करारावर! गावचे कारभारी यशवंतभाई पवार यांनी ही कैफियत मांडली. 

पोलिसपाटील आणि कारभारी अशी दोन पदं इथं आहेत. आता यशवंत पवार नावाचेच कारभारी आहेत. तो दर्जाही काढून घेण्यात आला आहे. गावच नसल्याने पोलिसपाटीलही कोणी नाही. हे गाव जिल्हा प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली आहे. पवार कोणत्याही माध्यमाशी आता फारसं बोलत नाहीत. कारण घर नावावर करण्यासाठी त्यांनी १९ वर्षे संघर्ष केला. जमीन नावावर झाली नाही, पण ९९ वर्षांच्या करारावर त्यांना घर मिळालं यातच ते समाधानी आहेत. आश्चर्य म्हणजे सापुताऱ्यात गुजरात, अहमदाबादमधील व्यापाऱ्यांनी याच आदिवासींच्या जागेवर हॉटेले सुरू केली आहेत. त्यांच्याही जागा करारानेच असल्याचे आम आदमी पक्षाचे डांग जिल्हाध्यक्ष सुनील गावित यांनी सांगितले. तेथे वेटर, कमिशनवर हेच आदिवासी काम करतात, ज्यांच्या घरांवर ही हॉटेले उभी राहिली आहेत.

४५० एकर शेती गमावली!

सत्तरच्या दशकात सापुताऱ्यातील गावातल्या ४२ आदिवासी कुटुंबांची ४५० एकर शेती होती. ही जमीन २८०० एकरप्रमाणे सरकारने ताब्यात घेतली. मात्र, या जमिनीचे पैसे १७ वर्षांनी म्हणजे १९८७-८८ मध्ये मिळाले. तोपर्यंत जमिनीचे मोल कवडीमोल झाले होते. आता या आदिवासींना घरे मिळाली. मात्र, कुटुंबे वाढली तशी एका घराची दहा घरे झाली. रोजगार नाही, शाळा नाही. जी आहे ती सातवीपर्यंतच. पुढच्या शिक्षणासाठी सापुतारा, अहवा येथे जावे लागते. हाताला काम नाही. रोजगाराच्या कोणत्याही संधी नाहीत. काही जण महाराष्ट्रात शेतमजूर म्हणून काम करतात, असे यशवंत पवार सांगतात.

गावाला मतदानाचा हक्क नाही 

आश्चर्याची बाब म्हणजे गावचं स्वत:चं मतदानच नाही. मात्र विधानसभा, लोकसभेला मतदानाचा हक्क आहे. कारण १७०० लोकवस्ती असलेल्या गावाला ग्रामपंचायतच नाही. जवळच पाच किलोमीटरवरील माळेगावातील ग्रामसभेत गावाचा प्रश्न मांडण्याची परवानगी अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, सरपंच माळेगाव सोडून नवागावचे प्रश्न सोडवायला कधी येत नाहीत. आता तर ग्रामसभाच होत नाहीत. नवागावच्या आदिवासींनाही सहभागी करून घेतलं जात नाही. घर, पाणी, वीज मिळतेय हेच या आदिवासींना पुरेसं आहे. हाताला काम नाही, याची खंत असली तरी ती सोडवणार कोण, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र त्यांना अद्याप मिळत नाही. आज सापुताऱ्यात हॉटेल सुरू करून बाहेरचे बक्कळ पैसा कमावत आहेत. आदिवासी मात्र त्यांच्याच गावापासून लांब राहत मजुरी करतोय. मराठीत एक म्हण आहे ‘आयत्या बिळावर नागोबा’ आणि ‘सापुतारा’चा अर्थ आहे ‘सापांचं घर.’ म्हणीचा आणि सापुताऱ्याच्या अर्थाचा थेट संबंध आहे का, याचं उत्तर दुर्दैवाने हो असंच म्हणावं लागेल.